शहबाज शरीफ ने देश पर लाद दिया कर्ज का पहाड़, सुनकर उड़ जाएंगे होश
पाकिस्तान के आर्थिक सर्वेक्षण से पता चला है कि पाकिस्तान का कर्ज अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। इससे पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति चिंताजनक हो गई है। पाकिस्तानी रुपये में सभी विवरण और आंकड़े वाले दस्तावेज़ में कहा गया है कि पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक ऋण (मार्च 2025 को समाप्त) 76,007 बिलियन पाकिस्तानी रुपये (76 ट्रिलियन) तक पहुँच गया है, जो देश के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक है। इसका मतलब है कि भारतीय रुपये में ऋण 23.1 ट्रिलियन रुपये और 269.344 अमेरिकी डॉलर है। पाकिस्तान का यह सार्वजनिक ऋण पिछले चार वर्षों में लगभग दोगुना हो गया है, क्योंकि यह 2020-21 में 39,860 बिलियन रुपये था। दस साल पहले, पाकिस्तान का सार्वजनिक ऋण 17,380 बिलियन रुपये था। इस प्रकार, एक दशक में पाकिस्तान में सार्वजनिक ऋण लगभग पाँच गुना बढ़ गया है। इसे भी पढ़ें: पाक के लिए जासूसी करने वाली ज्योति को नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत 23 जून तक बढ़ी76,007 बिलियन रुपये के इस आंकड़े में 51,518 बिलियन रुपये का घरेलू ऋण और 24,489 बिलियन रुपये का बाहरी ऋण शामिल है। पाकिस्तान के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि "अत्यधिक या खराब तरीके से प्रबंधित ऋण गंभीर कमज़ोरियाँ पैदा कर सकता है, जैसे कि ब्याज का बोझ बढ़ना और अगर इसे अनदेखा किया जाए तो यह दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा को कमज़ोर कर सकता है। पाकिस्तान को आईएमएफ की विस्तारित निधि सुविधा के तहत 1.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता मिली है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 के पहले नौ महीनों के दौरान सार्वजनिक ऋण में वृद्धि 6.7 प्रतिशत थी। इसे भी पढ़ें: भारत घर पर तो शोर मचाता है, लेकिन बाहर में अकेला है... BJP की विदेश नीति पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने उठाए सवालपाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ-साथ ‘मित्र देशों’ से भी राहत पैकेज मांगने के लिए बदनाम रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो यहां तक कह दिया कि आज जब हम किसी मित्र देश के पास जाते हैं या फोन करते हैं तो उन्हें लगता है कि हम उनसे पैसे मांगने आए हैं। शरीफ ने पहले भी कहा था कि छोटी अर्थव्यवस्थाएं भी पाकिस्तान से आगे निकल गई हैं और हम पिछले 75 सालों से भीख का कटोरा लेकर भटक रहे हैं। विश्व बैंक के अनुसार भारत ने रिकॉर्ड संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, लेकिन पाकिस्तान पर बैंक के नवीनतम अनुमान के अनुसार इसकी लगभग 45 प्रतिशत आबादी गरीबी में रहती है, जबकि 16.5 प्रतिशत लोग अत्यधिक गरीबी में रहते हैं।
पाकिस्तान के आर्थिक सर्वेक्षण से पता चला है कि पाकिस्तान का कर्ज अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। इससे पाकिस्तान की वित्तीय स्थिति चिंताजनक हो गई है। पाकिस्तानी रुपये में सभी विवरण और आंकड़े वाले दस्तावेज़ में कहा गया है कि पाकिस्तान का कुल सार्वजनिक ऋण (मार्च 2025 को समाप्त) 76,007 बिलियन पाकिस्तानी रुपये (76 ट्रिलियन) तक पहुँच गया है, जो देश के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक है। इसका मतलब है कि भारतीय रुपये में ऋण 23.1 ट्रिलियन रुपये और 269.344 अमेरिकी डॉलर है। पाकिस्तान का यह सार्वजनिक ऋण पिछले चार वर्षों में लगभग दोगुना हो गया है, क्योंकि यह 2020-21 में 39,860 बिलियन रुपये था। दस साल पहले, पाकिस्तान का सार्वजनिक ऋण 17,380 बिलियन रुपये था। इस प्रकार, एक दशक में पाकिस्तान में सार्वजनिक ऋण लगभग पाँच गुना बढ़ गया है।
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76,007 बिलियन रुपये के इस आंकड़े में 51,518 बिलियन रुपये का घरेलू ऋण और 24,489 बिलियन रुपये का बाहरी ऋण शामिल है। पाकिस्तान के आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि "अत्यधिक या खराब तरीके से प्रबंधित ऋण गंभीर कमज़ोरियाँ पैदा कर सकता है, जैसे कि ब्याज का बोझ बढ़ना और अगर इसे अनदेखा किया जाए तो यह दीर्घकालिक राजकोषीय स्थिरता और आर्थिक सुरक्षा को कमज़ोर कर सकता है। पाकिस्तान को आईएमएफ की विस्तारित निधि सुविधा के तहत 1.03 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता मिली है। आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2025 के पहले नौ महीनों के दौरान सार्वजनिक ऋण में वृद्धि 6.7 प्रतिशत थी।
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पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ-साथ ‘मित्र देशों’ से भी राहत पैकेज मांगने के लिए बदनाम रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तो यहां तक कह दिया कि आज जब हम किसी मित्र देश के पास जाते हैं या फोन करते हैं तो उन्हें लगता है कि हम उनसे पैसे मांगने आए हैं। शरीफ ने पहले भी कहा था कि छोटी अर्थव्यवस्थाएं भी पाकिस्तान से आगे निकल गई हैं और हम पिछले 75 सालों से भीख का कटोरा लेकर भटक रहे हैं। विश्व बैंक के अनुसार भारत ने रिकॉर्ड संख्या में लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, लेकिन पाकिस्तान पर बैंक के नवीनतम अनुमान के अनुसार इसकी लगभग 45 प्रतिशत आबादी गरीबी में रहती है, जबकि 16.5 प्रतिशत लोग अत्यधिक गरीबी में रहते हैं।
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