Nepal के PM Balen Shah का बड़ा एक्शन, University Campus से Political Unions को हटाने का दिया फरमान
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के कुलपतियों को निर्देश दिया है कि वे पार्टी से जुड़े संघों को तुरंत हटा दें। प्रधानमंत्री ने सोमवार को अपने कार्यालय में कुलपतियों के साथ हुई एक बैठक के दौरान यह निर्देश दिया, और उन्हें आदेश दिया कि वे परिसरों से पार्टी से जुड़े छात्र और कर्मचारी संघों को हटाने के फैसले को तुरंत लागू करें। तीन घंटे तक चली इस लंबी बैठक में, प्रधानमंत्री ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी परिस्थिति में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनके कार्यालय के अनुसार, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से पार्टी से जुड़ी संरचनाओं को हटाने में कोई भी कानून बाधा नहीं बनेगा।इसे भी पढ़ें: नेपाली पीएम का नया खेल, भारत से 100 रुपए से ज्यादा खर्च तो देना होगा टैक्सइस बात पर ज़ोर देते हुए कि अस्पताल, परिसर और स्कूल "पवित्र स्थान" हैं, शाह ने कहा कि ऐसी जगहों पर किसी भी राजनीतिक दल के झंडे, प्रभाव या संगठनात्मक ढांचे की अनुमति नहीं होगी। शाह ने यह भी सुझाव दिया कि जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं, उन्हें अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों से हट जाना चाहिए और पूरी तरह से राजनीति में शामिल होना चाहिए। चर्चा के दौरान, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. धनेश्वर नेपाल ने कहा कि छात्र संगठनों को खत्म करने के प्रयासों के कारण धमकियाँ और हमले हुए हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री शाह ने कुलपतियों को निर्देश दिया कि यदि राजनीतिक ढांचों को हटाने के दौरान कोई सुरक्षा संबंधी समस्या आती है, तो वे तुरंत संबंधित मंत्रालय या प्रधानमंत्री सचिवालय को सूचित करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार सुरक्षा समन्वय सहित सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, और कहा कि पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। शाह ने कुलपतियों से यह भी आग्रह किया कि वे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें।इसे भी पढ़ें: भारत और नेपाल ने की द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा, बालेन शाह के पदभार संभालने के बाद पहली मुलाकातप्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालयों को आगे निर्देश दिया कि वे शैक्षणिक कैलेंडर का सख्ती से पालन करें और परीक्षा परिणाम एक महीने के भीतर प्रकाशित करें।इसी तरह, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सस्मित पोखरेल ने कहा कि मंत्रालय ने राजनीतिक दलों से जुड़े ढांचों को समाप्त करने के निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं, और मौजूदा कानून इनके कार्यान्वयन में कोई बाधा नहीं डालते हैं।बैठक के दौरान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. दीपक आर्यल ने कहा कि "Gen-Z" आंदोलन और हालिया चुनावों के बाद छात्र और कर्मचारी संगठन धीरे-धीरे निष्क्रिय हो गए हैं। मिड-वेस्ट यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. डॉ. ध्रुव कुमार गौतम, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. डॉ. बीजू कुमार थापलिया और सुदूरपश्चिम यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. डॉ. हेमराज पंत ने कहा कि कुछ घटक परिसरों में राजनीतिक तनाव अभी भी बना हुआ है। हालांकि, अन्य विश्वविद्यालयों और अकादमियों के कुलपतियों ने कहा कि उनके संस्थानों में राजनीतिक गतिविधियां बहुत कम हैं, और उन्होंने विश्वास जताया कि अधिक सख्त प्रशासन शैक्षणिक क्षेत्र में राजनीतिक प्रभाव को खत्म करने में मदद कर सकता है।
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों के कुलपतियों को निर्देश दिया है कि वे पार्टी से जुड़े संघों को तुरंत हटा दें। प्रधानमंत्री ने सोमवार को अपने कार्यालय में कुलपतियों के साथ हुई एक बैठक के दौरान यह निर्देश दिया, और उन्हें आदेश दिया कि वे परिसरों से पार्टी से जुड़े छात्र और कर्मचारी संघों को हटाने के फैसले को तुरंत लागू करें। तीन घंटे तक चली इस लंबी बैठक में, प्रधानमंत्री ने कहा कि शैक्षणिक संस्थानों में किसी भी परिस्थिति में राजनीतिक गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उनके कार्यालय के अनुसार, उन्होंने यह स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थानों से पार्टी से जुड़ी संरचनाओं को हटाने में कोई भी कानून बाधा नहीं बनेगा।
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इस बात पर ज़ोर देते हुए कि अस्पताल, परिसर और स्कूल "पवित्र स्थान" हैं, शाह ने कहा कि ऐसी जगहों पर किसी भी राजनीतिक दल के झंडे, प्रभाव या संगठनात्मक ढांचे की अनुमति नहीं होगी। शाह ने यह भी सुझाव दिया कि जो लोग राजनीति में रुचि रखते हैं, उन्हें अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों से हट जाना चाहिए और पूरी तरह से राजनीति में शामिल होना चाहिए। चर्चा के दौरान, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. धनेश्वर नेपाल ने कहा कि छात्र संगठनों को खत्म करने के प्रयासों के कारण धमकियाँ और हमले हुए हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं। प्रधानमंत्री शाह ने कुलपतियों को निर्देश दिया कि यदि राजनीतिक ढांचों को हटाने के दौरान कोई सुरक्षा संबंधी समस्या आती है, तो वे तुरंत संबंधित मंत्रालय या प्रधानमंत्री सचिवालय को सूचित करें। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार सुरक्षा समन्वय सहित सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, और कहा कि पुलिस प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करेगा। शाह ने कुलपतियों से यह भी आग्रह किया कि वे पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करें।
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प्रधानमंत्री ने विश्वविद्यालयों को आगे निर्देश दिया कि वे शैक्षणिक कैलेंडर का सख्ती से पालन करें और परीक्षा परिणाम एक महीने के भीतर प्रकाशित करें।
इसी तरह, शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री सस्मित पोखरेल ने कहा कि मंत्रालय ने राजनीतिक दलों से जुड़े ढांचों को समाप्त करने के निर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं, और मौजूदा कानून इनके कार्यान्वयन में कोई बाधा नहीं डालते हैं।
बैठक के दौरान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. डॉ. दीपक आर्यल ने कहा कि "Gen-Z" आंदोलन और हालिया चुनावों के बाद छात्र और कर्मचारी संगठन धीरे-धीरे निष्क्रिय हो गए हैं। मिड-वेस्ट यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. डॉ. ध्रुव कुमार गौतम, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. डॉ. बीजू कुमार थापलिया और सुदूरपश्चिम यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रो. डॉ. हेमराज पंत ने कहा कि कुछ घटक परिसरों में राजनीतिक तनाव अभी भी बना हुआ है। हालांकि, अन्य विश्वविद्यालयों और अकादमियों के कुलपतियों ने कहा कि उनके संस्थानों में राजनीतिक गतिविधियां बहुत कम हैं, और उन्होंने विश्वास जताया कि अधिक सख्त प्रशासन शैक्षणिक क्षेत्र में राजनीतिक प्रभाव को खत्म करने में मदद कर सकता है।
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