संयुक्त राष्ट्र ने दक्षिण सूडान पर हथियार संबंधी प्रतिबंध की अवधि बढ़ाई
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दक्षिण सूडान पर हथियार संबंधी प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने के पक्ष में शुक्रवार को मतदान किया। दक्षिण सूडान में बढ़ते राजनीतिक तनाव के कारण संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि देश फिर से गृहयुद्ध में फंस सकता है। हथियारों पर प्रतिबंध समेत अन्य प्रतिबंधों की अवधि बढ़ाने के लिए अमेरिका द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव के समर्थन में नौ देशों ने मतदान किया जो कि प्रस्ताव पारित कराने के लिए न्यूनतम संख्या है। छह देशों - रूस, चीन, अल्जीरिया, सिएरा लियोन, सोमालिया और पाकिस्तान- ने मतदान में भाग नहीं लिया। संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों की काली सूची में शामिल दक्षिण सूडान के खिलाफ हथियार प्रतिबंध, यात्रा प्रतिबंध और उसकी संपत्ति ‘फ्रीज’ किए जाने की अवधि को एक वर्ष के लिए यानी 31 मई 2026 तक बढ़ा दिया गया है। तेल समृद्ध दक्षिण सूडान को 2011 में सूडान से स्वतंत्रता मिलने के बाद इस देश में शांति और स्थिरता आने की काफी उम्मीदें थीं लेकिन दिसंबर 2013 में देश गृहयुद्ध में फंस गया जब देश के सबसे बड़े जातीय समूह डिंका से संबंध रखने वाले राष्ट्रपति साल्वा कीर के प्रति वफादार बलों और देश के दूसरे सबसे बड़े जातीय समूह नुएर से संबंधित नेता रीक माचर के वफादारों में संघर्ष शुरू हो गया। इसके बाद 2018 के शांति समझौते के तहत माचर को उपराष्ट्रपति के रूप में सरकार में शामिल किया गया लेकिन यह समझौता नाजुक रहा है तथा इसका कार्यान्वयन धीमा रहा है। देश में राष्ट्रपति पद के चुनाव को 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने दक्षिण सूडान पर हथियार संबंधी प्रतिबंध की अवधि बढ़ाने के पक्ष में शुक्रवार को मतदान किया। दक्षिण सूडान में बढ़ते राजनीतिक तनाव के कारण संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि देश फिर से गृहयुद्ध में फंस सकता है।
हथियारों पर प्रतिबंध समेत अन्य प्रतिबंधों की अवधि बढ़ाने के लिए अमेरिका द्वारा प्रायोजित प्रस्ताव के समर्थन में नौ देशों ने मतदान किया जो कि प्रस्ताव पारित कराने के लिए न्यूनतम संख्या है। छह देशों - रूस, चीन, अल्जीरिया, सिएरा लियोन, सोमालिया और पाकिस्तान- ने मतदान में भाग नहीं लिया।
संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंधों की काली सूची में शामिल दक्षिण सूडान के खिलाफ हथियार प्रतिबंध, यात्रा प्रतिबंध और उसकी संपत्ति ‘फ्रीज’ किए जाने की अवधि को एक वर्ष के लिए यानी 31 मई 2026 तक बढ़ा दिया गया है।
तेल समृद्ध दक्षिण सूडान को 2011 में सूडान से स्वतंत्रता मिलने के बाद इस देश में शांति और स्थिरता आने की काफी उम्मीदें थीं लेकिन दिसंबर 2013 में देश गृहयुद्ध में फंस गया जब देश के सबसे बड़े जातीय समूह डिंका से संबंध रखने वाले राष्ट्रपति साल्वा कीर के प्रति वफादार बलों और देश के दूसरे सबसे बड़े जातीय समूह नुएर से संबंधित नेता रीक माचर के वफादारों में संघर्ष शुरू हो गया।
इसके बाद 2018 के शांति समझौते के तहत माचर को उपराष्ट्रपति के रूप में सरकार में शामिल किया गया लेकिन यह समझौता नाजुक रहा है तथा इसका कार्यान्वयन धीमा रहा है। देश में राष्ट्रपति पद के चुनाव को 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
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