शिमला मस्जिद विवाद: भूख हड़ताल खत्म, प्रदर्शनकारियों ने संयुक्त समिति के प्रस्ताव को माना
शिमला के उपनगरीय इलाके में स्थित संजौली मस्जिद लंबे समय से विवाद का केंद्र रही है, जहाँ देवभूमि संघर्ष समिति इसे तुरंत सील करने की मांग कर रही है। 2024 और 2025 के अदालती आदेशों द्वारा अवैध घोषित की गई इस मस्जिद के पूरे ढांचे को ध्वस्त करने की योजना बनाई गई है, लेकिन इस प्रक्रिया में देरी हो रही है। समिति के सदस्य अपने सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने और मस्जिद की बिजली-पानी की आपूर्ति बंद करने की मांग को लेकर मंगलवार से संजौली पुलिस चौकी के पास चल रही भूख हड़ताल सहित जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।इसे भी पढ़ें: रिकॉर्डेड वीडियो में आत्मघाती हमले को ‘इस्लामिक शहादत’ बता कर गया है उमर, क्या वाकई धर्म इसकी इजाजत देता है?विरोध और भूख हड़तालआंदोलन के तहत अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे दो लोगों ने जूस पिलाने के बाद अपना उपवास समाप्त कर दिया, जिससे उनके विरोध में एक संक्षिप्त विराम का संकेत मिला। समूह ने अपनी मांगों पर ज़ोर देने के लिए शुक्रवार (21 नवंबर) को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की योजना बनाई थी और चेतावनी दी थी कि उस दिन मुसलमानों को मस्जिद में नमाज़ अदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पिछले शुक्रवार को हुई एक घटना के बाद विरोध प्रदर्शन और बढ़ गया जब समिति के सदस्यों ने मुसलमानों को मस्जिद के अंदर नमाज़ अदा करने से रोक दिया, जिसके कारण तनाव पैदा हो गया और पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए।अदालती आदेश और कानूनी स्थितिशिमला ज़िला न्यायालय ने शिमला नगर आयुक्त न्यायालय के पूर्व के फ़ैसले को बरकरार रखा, जिसमें मस्जिद की पूरी संरचना को अवैध घोषित किया गया था और उसे गिराने का आदेश दिया गया था। न्यायालय ने संरचना को पूरी तरह से ध्वस्त करने का आदेश दिया और पुष्टि की कि निर्माण अनधिकृत था। इन आदेशों के बावजूद, विध्वंस का काम पूरा नहीं हुआ, जिससे समिति के सदस्यों में निराशा फैल गई, जिन्होंने अधिकारियों पर निष्क्रियता और उनके सदस्यों को परेशान करने का आरोप लगाया।इसे भी पढ़ें: उच्चतम न्यायालय ने उज्जैन में मस्जिद गिराए जाने के खिलाफ याचिका खारिज कीपूर्व विरोध प्रदर्शन और सामुदायिक तनावपूर्व विरोध प्रदर्शनों, जिनमें 11 सितंबर, 2024 का एक महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी शामिल है, में हिंसा और चोटें आई थीं। वर्तमान स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि समिति अपनी माँगें पूरी होने तक अपना संघर्ष जारी रखने की कसम खा रही है, जबकि मुस्लिम समुदाय के सदस्य अपने इबादत के अधिकार पर ज़ोर दे रहे हैं। प्रशासन अदालती आदेशों को लागू करने और सामुदायिक संवेदनशीलता को नियंत्रित करने के बीच एक नाज़ुक संतुलन में फँसा हुआ है।
शिमला के उपनगरीय इलाके में स्थित संजौली मस्जिद लंबे समय से विवाद का केंद्र रही है, जहाँ देवभूमि संघर्ष समिति इसे तुरंत सील करने की मांग कर रही है। 2024 और 2025 के अदालती आदेशों द्वारा अवैध घोषित की गई इस मस्जिद के पूरे ढांचे को ध्वस्त करने की योजना बनाई गई है, लेकिन इस प्रक्रिया में देरी हो रही है। समिति के सदस्य अपने सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने और मस्जिद की बिजली-पानी की आपूर्ति बंद करने की मांग को लेकर मंगलवार से संजौली पुलिस चौकी के पास चल रही भूख हड़ताल सहित जोरदार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
इसे भी पढ़ें: रिकॉर्डेड वीडियो में आत्मघाती हमले को ‘इस्लामिक शहादत’ बता कर गया है उमर, क्या वाकई धर्म इसकी इजाजत देता है?
विरोध और भूख हड़ताल
आंदोलन के तहत अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे दो लोगों ने जूस पिलाने के बाद अपना उपवास समाप्त कर दिया, जिससे उनके विरोध में एक संक्षिप्त विराम का संकेत मिला। समूह ने अपनी मांगों पर ज़ोर देने के लिए शुक्रवार (21 नवंबर) को बड़े पैमाने पर प्रदर्शन की योजना बनाई थी और चेतावनी दी थी कि उस दिन मुसलमानों को मस्जिद में नमाज़ अदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पिछले शुक्रवार को हुई एक घटना के बाद विरोध प्रदर्शन और बढ़ गया जब समिति के सदस्यों ने मुसलमानों को मस्जिद के अंदर नमाज़ अदा करने से रोक दिया, जिसके कारण तनाव पैदा हो गया और पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामले दर्ज किए।
अदालती आदेश और कानूनी स्थिति
शिमला ज़िला न्यायालय ने शिमला नगर आयुक्त न्यायालय के पूर्व के फ़ैसले को बरकरार रखा, जिसमें मस्जिद की पूरी संरचना को अवैध घोषित किया गया था और उसे गिराने का आदेश दिया गया था। न्यायालय ने संरचना को पूरी तरह से ध्वस्त करने का आदेश दिया और पुष्टि की कि निर्माण अनधिकृत था। इन आदेशों के बावजूद, विध्वंस का काम पूरा नहीं हुआ, जिससे समिति के सदस्यों में निराशा फैल गई, जिन्होंने अधिकारियों पर निष्क्रियता और उनके सदस्यों को परेशान करने का आरोप लगाया।
इसे भी पढ़ें: उच्चतम न्यायालय ने उज्जैन में मस्जिद गिराए जाने के खिलाफ याचिका खारिज की
पूर्व विरोध प्रदर्शन और सामुदायिक तनाव
पूर्व विरोध प्रदर्शनों, जिनमें 11 सितंबर, 2024 का एक महत्वपूर्ण विरोध प्रदर्शन भी शामिल है, में हिंसा और चोटें आई थीं। वर्तमान स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि समिति अपनी माँगें पूरी होने तक अपना संघर्ष जारी रखने की कसम खा रही है, जबकि मुस्लिम समुदाय के सदस्य अपने इबादत के अधिकार पर ज़ोर दे रहे हैं। प्रशासन अदालती आदेशों को लागू करने और सामुदायिक संवेदनशीलता को नियंत्रित करने के बीच एक नाज़ुक संतुलन में फँसा हुआ है।
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