रजिस्टर्ड पोस्ट बंद नहीं की गई है, भारतीय डाक ने जारी किया फैक्ट चेक, जानें क्या हो रहा बड़ा बदलाव

भारतीय डाक ने मीडिया के एक खास वर्ग द्वारा चलाई जा रही उन खबरों को खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया गया था कि बेहद लोकप्रिय सेवा, पंजीकृत डाक, 1 सितंबर, 2025 से बंद हो रही है। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जारी एक तथ्य जांच में, डाक विभाग ने कहा कि पंजीकृत डाक को बंद नहीं किया गया है और वास्तव में इस सेवा को स्पीड पोस्ट के साथ विलय करके उन्नत किया गया है। वहीं, पीआईबी ने फैक्ट चेक करते हुए कहा कि डाक संचालन को सुव्यवस्थित करने, वितरण समय में सुधार लाने और रसद संसाधनों का अनुकूलन करने के लिए, डाक विभाग ने अपने छंटाई ढाँचे को युक्तिसंगत बनाया है और पंजीकृत तथा स्पीड पोस्ट, दोनों प्रकार की वस्तुओं के प्रसंस्करण को एकीकृत किया है।  इसे भी पढ़ें: Bollywood Wrap Up | Mahavatar Narsimha ने बॉक्स ऑफिस पर अपना जलवा बरकरार, 'किंगडम’ की हालत खराबइसमें कहा गया है कि यह एकीकरण बैकएंड दक्षता को बढ़ाएगा, पारगमन में देरी को कम करेगा और पूरे नेटवर्क में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट, दोनों ही जवाबदेह सेवाएँ हैं, जिनमें प्रेषण के प्रत्येक चरण का रिकॉर्ड रखा जाता है। मुख्य अंतर उनके वितरण प्रोटोकॉल में है। जहाँ पंजीकृत डाक प्राप्तकर्ता-विशिष्ट होती है (केवल प्राप्तकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि को वितरित की जाती है), वहीं स्पीड पोस्ट प्राप्तकर्ता-विशिष्ट होती है (पते पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को वितरित की जाती है)।एकीकरण के बाद, स्पीड पोस्ट लेटर और स्पीड पोस्ट पार्सल पते के अनुसार डिलीवरी प्रदान करेंगे, जबकि पंजीकरण के साथ स्पीड पोस्ट के रूप में बुक की गई वस्तुओं की डिलीवरी विशिष्ट पते पर की जाएगी। ग्राहक स्पीड पोस्ट के तहत पंजीकरण के लाभों का आनंद लेते रहेंगे और साथ ही उन्हें प्रीमियम स्पीड पोस्ट सुविधाओं तक भी पहुँच प्राप्त होगी, जैसे:एंड-टू-एंड ऑनलाइन ट्रैकिंगरीयल-टाइम डिलीवरी अपडेटओटीपी-आधारित सुरक्षित डिलीवरीकैश ऑन डिलीवरी (सीओडी) सेवाएँक्रेडिट सुविधालागू मात्रा-आधारित छूटकॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए राष्ट्रीय खाता सुविधा इसे भी पढ़ें: 50 साल पुरानी डाक सुविधा अब बनेगी इतिहास, 1 सितंबर से नहीं कर पाएंगे रजिस्टर्ड पोस्ट संशोधित ढाँचा डाक विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली डाक सेवाओं के समूह को युक्तिसंगत और आधुनिक बनाने और इन सेवाओं को उभरती बाजार माँगों और ग्राहकों की अपेक्षाओं के साथ बेहतर ढंग से संरेखित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

PNSPNS
Aug 9, 2025 - 04:30
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रजिस्टर्ड पोस्ट बंद नहीं की गई है, भारतीय डाक ने जारी किया फैक्ट चेक, जानें क्या हो रहा बड़ा बदलाव
भारतीय डाक ने मीडिया के एक खास वर्ग द्वारा चलाई जा रही उन खबरों को खारिज कर दिया है, जिनमें दावा किया गया था कि बेहद लोकप्रिय सेवा, पंजीकृत डाक, 1 सितंबर, 2025 से बंद हो रही है। एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर जारी एक तथ्य जांच में, डाक विभाग ने कहा कि पंजीकृत डाक को बंद नहीं किया गया है और वास्तव में इस सेवा को स्पीड पोस्ट के साथ विलय करके उन्नत किया गया है। वहीं, पीआईबी ने फैक्ट चेक करते हुए कहा कि डाक संचालन को सुव्यवस्थित करने, वितरण समय में सुधार लाने और रसद संसाधनों का अनुकूलन करने के लिए, डाक विभाग ने अपने छंटाई ढाँचे को युक्तिसंगत बनाया है और पंजीकृत तथा स्पीड पोस्ट, दोनों प्रकार की वस्तुओं के प्रसंस्करण को एकीकृत किया है। 
 

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इसमें कहा गया है कि यह एकीकरण बैकएंड दक्षता को बढ़ाएगा, पारगमन में देरी को कम करेगा और पूरे नेटवर्क में बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। पंजीकृत डाक और स्पीड पोस्ट, दोनों ही जवाबदेह सेवाएँ हैं, जिनमें प्रेषण के प्रत्येक चरण का रिकॉर्ड रखा जाता है। मुख्य अंतर उनके वितरण प्रोटोकॉल में है। जहाँ पंजीकृत डाक प्राप्तकर्ता-विशिष्ट होती है (केवल प्राप्तकर्ता या उनके अधिकृत प्रतिनिधि को वितरित की जाती है), वहीं स्पीड पोस्ट प्राप्तकर्ता-विशिष्ट होती है (पते पर मौजूद किसी भी व्यक्ति को वितरित की जाती है)।

एकीकरण के बाद, स्पीड पोस्ट लेटर और स्पीड पोस्ट पार्सल पते के अनुसार डिलीवरी प्रदान करेंगे, जबकि पंजीकरण के साथ स्पीड पोस्ट के रूप में बुक की गई वस्तुओं की डिलीवरी विशिष्ट पते पर की जाएगी। ग्राहक स्पीड पोस्ट के तहत पंजीकरण के लाभों का आनंद लेते रहेंगे और साथ ही उन्हें प्रीमियम स्पीड पोस्ट सुविधाओं तक भी पहुँच प्राप्त होगी, जैसे:

एंड-टू-एंड ऑनलाइन ट्रैकिंग
रीयल-टाइम डिलीवरी अपडेट
ओटीपी-आधारित सुरक्षित डिलीवरी
कैश ऑन डिलीवरी (सीओडी) सेवाएँ
क्रेडिट सुविधा
लागू मात्रा-आधारित छूट
कॉर्पोरेट ग्राहकों के लिए राष्ट्रीय खाता सुविधा
 

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संशोधित ढाँचा डाक विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली डाक सेवाओं के समूह को युक्तिसंगत और आधुनिक बनाने और इन सेवाओं को उभरती बाजार माँगों और ग्राहकों की अपेक्षाओं के साथ बेहतर ढंग से संरेखित करने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

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