पीढ़ियों से बसे पर हक़ नहीं, Ooty के इस गांव की चेतावनी- Land Issue हल करो वरना सिर्फ NOTA
नीलगिरी जिले के ऊधगमंडलम (ऊटी) के पास स्थित अजूर गांव के निवासियों ने घोषणा की है कि यदि वन विभाग के साथ भूमि संबंधी चल रहे मुद्दों का स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता है, तो वे 23 अप्रैल को होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में 'उपरोक्त में से कोई नहीं' (एनओटीए) को वोट देंगे। एएनआई के मुताबिक इस क्षेत्र में पीढ़ियों से बसे विभिन्न आदिवासी समुदायों के ग्रामीण भूमि विवाद का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वन विभाग ने अजूर के आसपास के लगभग 300 एकड़ क्षेत्र को संरक्षित वन भूमि घोषित कर दिया है। हालांकि, इस क्षेत्र के भीतर 93 एकड़ में आवासीय मकान और चरागाह भूमि शामिल है। इसे भी पढ़ें: Tamilnadu Profile: जब Madras का नाम बदलकर हुआ Tamil Nadu, हजारों साल पुराना है इतिहासलगभग 300 परिवार चरागाह भूमि के छोटे-छोटे हिस्सों पर चाय के पौधे उगाते हैं, प्रत्येक परिवार लगभग 10 सेंट भूमि का उपयोग करता है। जिला प्रशासन के समक्ष बार-बार इन चिंताओं को उठाने के बावजूद, ग्रामीणों का दावा है कि केवल अस्थायी समाधान ही प्रदान किए गए हैं, और नए अधिकारियों के कार्यभार संभालने पर समस्याएँ फिर से उभर आती हैं। एक स्थानीय निवासी रविकुमार ने कहा कि वन अधिकारियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पारंपरिक आजीविका को प्रभावित कर रहे हैं। एक सदी से अधिक समय से, पीढ़ियाँ अपने जीवन यापन के लिए पूरी तरह से खेती और वन से संबंधित प्रमुख स्रोतों पर निर्भर रही हैं। पत्तियाँ, पौधे और छोटी लकड़ियाँ इकट्ठा करना उनकी आय का प्राथमिक स्रोत रहा है, जिससे वे अपने बच्चों को शिक्षित कर पाते हैं और अपने परिवारों का भरण-पोषण कर पाते हैं।मुख्यमंत्री कार्यालय को दी गई याचिकाओं सहित कई याचिकाओं के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी आजीविका का साधन बनी हुई भूमि उन्हें कानूनी रूप से आवंटित की जानी चाहिए। अजूर में लगभग 800 पंजीकृत मतदाता हैं। ग्राम पंचायत की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता है, तो आगामी विधानसभा चुनावों में NOTA (नॉट ऑन ए वोटिंग) के माध्यम से मतदान किया जाएगा। इसे भी पढ़ें: Vanakkam Poorvottar: अन्नाद्रमुक का घोषणापत्र है या लॉटरी का टिकट? हर परिवार को 10000 रुपए, मुफ्त फ्रिज, फ्री बस यात्रा जैसे कई लुभावने वादेइसके अलावा, ग्रामीणों ने वन अधिकारियों पर अपने काम के लिए आवश्यक पत्तों की कटाई जैसी बुनियादी गतिविधियों में बाधा डालने का आरोप लगाया है। कोई जवाब न मिलने से निराश होकर उन्होंने NOTA के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराने का फैसला किया है। अलग से, तिरुचिरापल्ली के नंदवनम में 50 से अधिक परिवार, जो 16 वर्षों से बिजली, पानी या शौचालय के बिना रह रहे हैं, ने आगामी विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने की घोषणा की है।
नीलगिरी जिले के ऊधगमंडलम (ऊटी) के पास स्थित अजूर गांव के निवासियों ने घोषणा की है कि यदि वन विभाग के साथ भूमि संबंधी चल रहे मुद्दों का स्थायी समाधान नहीं निकाला जाता है, तो वे 23 अप्रैल को होने वाले तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में 'उपरोक्त में से कोई नहीं' (एनओटीए) को वोट देंगे। एएनआई के मुताबिक इस क्षेत्र में पीढ़ियों से बसे विभिन्न आदिवासी समुदायों के ग्रामीण भूमि विवाद का सामना कर रहे हैं, क्योंकि वन विभाग ने अजूर के आसपास के लगभग 300 एकड़ क्षेत्र को संरक्षित वन भूमि घोषित कर दिया है। हालांकि, इस क्षेत्र के भीतर 93 एकड़ में आवासीय मकान और चरागाह भूमि शामिल है।
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लगभग 300 परिवार चरागाह भूमि के छोटे-छोटे हिस्सों पर चाय के पौधे उगाते हैं, प्रत्येक परिवार लगभग 10 सेंट भूमि का उपयोग करता है। जिला प्रशासन के समक्ष बार-बार इन चिंताओं को उठाने के बावजूद, ग्रामीणों का दावा है कि केवल अस्थायी समाधान ही प्रदान किए गए हैं, और नए अधिकारियों के कार्यभार संभालने पर समस्याएँ फिर से उभर आती हैं। एक स्थानीय निवासी रविकुमार ने कहा कि वन अधिकारियों द्वारा लगाए गए प्रतिबंध पारंपरिक आजीविका को प्रभावित कर रहे हैं। एक सदी से अधिक समय से, पीढ़ियाँ अपने जीवन यापन के लिए पूरी तरह से खेती और वन से संबंधित प्रमुख स्रोतों पर निर्भर रही हैं। पत्तियाँ, पौधे और छोटी लकड़ियाँ इकट्ठा करना उनकी आय का प्राथमिक स्रोत रहा है, जिससे वे अपने बच्चों को शिक्षित कर पाते हैं और अपने परिवारों का भरण-पोषण कर पाते हैं।
मुख्यमंत्री कार्यालय को दी गई याचिकाओं सहित कई याचिकाओं के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि उनकी आजीविका का साधन बनी हुई भूमि उन्हें कानूनी रूप से आवंटित की जानी चाहिए। अजूर में लगभग 800 पंजीकृत मतदाता हैं। ग्राम पंचायत की बैठक में यह निर्णय लिया गया कि यदि कोई स्थायी समाधान नहीं निकलता है, तो आगामी विधानसभा चुनावों में NOTA (नॉट ऑन ए वोटिंग) के माध्यम से मतदान किया जाएगा।
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इसके अलावा, ग्रामीणों ने वन अधिकारियों पर अपने काम के लिए आवश्यक पत्तों की कटाई जैसी बुनियादी गतिविधियों में बाधा डालने का आरोप लगाया है। कोई जवाब न मिलने से निराश होकर उन्होंने NOTA के माध्यम से अपना विरोध दर्ज कराने का फैसला किया है। अलग से, तिरुचिरापल्ली के नंदवनम में 50 से अधिक परिवार, जो 16 वर्षों से बिजली, पानी या शौचालय के बिना रह रहे हैं, ने आगामी विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने की घोषणा की है।
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