पाकिस्तान में तख्तापलट या अमेरिकी साजिश? लीक हुए 'साइफर' केबल, Imran Khan को हटाने में US की भूमिका पर बड़ा खुलासा
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के उस "विदेशी साज़िश" वाले दावे ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया है, जिसके तहत उन्होंने खुद को सत्ता से बेदखल किए जाने के पीछे अमेरिका का हाथ बताया था। एक खोजी खोफिया रिपोर्ट में एक टॉप-सीक्रेट डिप्लोमैटिक केबल (राजनयिक संदेश) के लीक होने का दावा किया गया है, जिसने सत्ता परिवर्तन में वॉशिंगटन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।जांच करने वाली संस्था 'ड्रॉप साइट' ने उस मूल दस्तावेज़ को प्रकाशित किया है, जिसे 'साइफर' के नाम से जाना जाता है। यह दस्तावेज़ ही उस क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान के इस दावे का मुख्य आधार है कि पाकिस्तान में US समर्थित सत्ता परिवर्तन हुआ था। इस दस्तावेज़ को 'केबल I-0678' के रूप में पहचाना गया है। इसमें अप्रैल 2022 में इमरान खान के अविश्वास प्रस्ताव में हारने से ठीक पहले, वॉशिंगटन में पाकिस्तान के तत्कालीन राजदूत और US विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डोनाल्ड लू के बीच हुई एक बैठक का ब्योरा दर्ज है।इमरान खान ने बार-बार यह दावा किया था कि US ने उन्हें हटाने के लिए पर्दे के पीछे से काम किया, क्योंकि उनकी विदेश नीति स्वतंत्र थी और उन्होंने रूस और चीन के खिलाफ US के साथ पूरी तरह से जुड़ने से इनकार कर दिया था। वॉशिंगटन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि इन दावों में "कोई सच्चाई नहीं है" और खान ने कभी भी विदेशी हस्तक्षेप को साबित करने वाला कोई सबूत पेश नहीं किया।खान ने पाकिस्तान की वंशवादी राजनीतिक पार्टियों—पाकिस्तान मुस्लिम लीग-N और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी—पर भी अपनी सरकार को गिराने के लिए विदेशी ताकतों के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया था। दोनों पार्टियों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि खान को हटाना पूरी तरह से संवैधानिक था और यह उनके घरेलू राजनीतिक विफलताओं का नतीजा था।अविश्वास प्रस्ताव के ज़रिए किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को इस तरह की प्रक्रिया से हटाए जाने का यह पहला मामला था। इसके एक साल बाद, उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया गया और जेल भेज दिया गया। तब से खान जेल में ही बंद हैं।अब, 'ड्रॉप साइट' द्वारा इस केबल को जारी किए जाने को खान की पार्टी—पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ—और उनके समर्थक, विदेशी दबाव के उन आरोपों के लिए अब तक के सबसे मज़बूत सार्वजनिक समर्थन के तौर पर देख रहे हैं, जो पिछले चार साल से ज़्यादा समय से पाकिस्तानी राजनीति पर हावी रहे हैं।इस बातचीत के दौरान कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया वाक्यांश—"सब कुछ माफ कर दिया जाएगा"—विशेष रूप से काफी कुछ बयां करता है। यह एक ऐसा संकेत था जो बहुत ज़्यादा छिपा हुआ नहीं था; इसका मतलब यह था कि इमरान खान को सत्ता से हटाने और उन्हें जेल भेजने से पाकिस्तान और US के बीच संबंध और भी मज़बूत हो सकेंगे। इसे भी पढ़ें: 'अधूरी समझ का रोना मत रोइए!' प्रेस की आज़ादी और अल्पसंख्यकों पर ज्ञान देने वाले Netherlands को India का करारा जवाबपाकिस्तान को लंबे समय से एक 'अछूत' (pariah) देश के तौर पर देखा जाता रहा है। इसकी मुख्य वजहें वहां होने वाले सैन्य तख्तापलट, राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता, और प्रतिबंधित आतंकवादी समूहों को दिया जाने वाला समर्थन हैं। अपने पहले कार्यकाल के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता रोक दी थी, यह कहते हुए कि वह आतंकवाद से निपटने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद, इस्लामाबाद के साथ संबंध लगातार बिगड़ते गए। इसे भी पढ़ें: India–Sweden Relations | भारत-स्वीडन संबंध हुए और मजबूत: द्विपक्षीय रिश्ते 'रणनीतिक साझेदारी' में बदले, पीएम मोदी को मिला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मानदस्तावेज़ के अनुसार, डोनाल्ड लू ने सुझाव दिया था कि इस्लामाबाद और वाशिंगटन के बीच संबंध तब बेहतर हो सकते हैं, जब इमरान खान को संसदीय वोट के ज़रिए सत्ता से हटा दिया जाए। केबल में कथित तौर पर यह भी ज़िक्र था कि अगर खान इस चुनौती से बच निकलते हैं, तो पाकिस्तान को अमेरिका और यूरोप, दोनों की ओर से "अकेलेपन" (isolation) का सामना करना पड़ सकता है। Stay updated with International News in Hindi on Prabhasakshi
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के उस "विदेशी साज़िश" वाले दावे ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में भूचाल ला दिया है, जिसके तहत उन्होंने खुद को सत्ता से बेदखल किए जाने के पीछे अमेरिका का हाथ बताया था। एक खोजी खोफिया रिपोर्ट में एक टॉप-सीक्रेट डिप्लोमैटिक केबल (राजनयिक संदेश) के लीक होने का दावा किया गया है, जिसने सत्ता परिवर्तन में वॉशिंगटन की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
जांच करने वाली संस्था 'ड्रॉप साइट' ने उस मूल दस्तावेज़ को प्रकाशित किया है, जिसे 'साइफर' के नाम से जाना जाता है। यह दस्तावेज़ ही उस क्रिकेटर से राजनेता बने इमरान खान के इस दावे का मुख्य आधार है कि पाकिस्तान में US समर्थित सत्ता परिवर्तन हुआ था। इस दस्तावेज़ को 'केबल I-0678' के रूप में पहचाना गया है। इसमें अप्रैल 2022 में इमरान खान के अविश्वास प्रस्ताव में हारने से ठीक पहले, वॉशिंगटन में पाकिस्तान के तत्कालीन राजदूत और US विदेश विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डोनाल्ड लू के बीच हुई एक बैठक का ब्योरा दर्ज है।
इमरान खान ने बार-बार यह दावा किया था कि US ने उन्हें हटाने के लिए पर्दे के पीछे से काम किया, क्योंकि उनकी विदेश नीति स्वतंत्र थी और उन्होंने रूस और चीन के खिलाफ US के साथ पूरी तरह से जुड़ने से इनकार कर दिया था। वॉशिंगटन ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि इन दावों में "कोई सच्चाई नहीं है" और खान ने कभी भी विदेशी हस्तक्षेप को साबित करने वाला कोई सबूत पेश नहीं किया।
खान ने पाकिस्तान की वंशवादी राजनीतिक पार्टियों—पाकिस्तान मुस्लिम लीग-N और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी—पर भी अपनी सरकार को गिराने के लिए विदेशी ताकतों के साथ मिलकर काम करने का आरोप लगाया था। दोनों पार्टियों ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि खान को हटाना पूरी तरह से संवैधानिक था और यह उनके घरेलू राजनीतिक विफलताओं का नतीजा था।
अविश्वास प्रस्ताव के ज़रिए किसी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को इस तरह की प्रक्रिया से हटाए जाने का यह पहला मामला था। इसके एक साल बाद, उन्हें भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराया गया और जेल भेज दिया गया। तब से खान जेल में ही बंद हैं।
अब, 'ड्रॉप साइट' द्वारा इस केबल को जारी किए जाने को खान की पार्टी—पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ—और उनके समर्थक, विदेशी दबाव के उन आरोपों के लिए अब तक के सबसे मज़बूत सार्वजनिक समर्थन के तौर पर देख रहे हैं, जो पिछले चार साल से ज़्यादा समय से पाकिस्तानी राजनीति पर हावी रहे हैं।
इस बातचीत के दौरान कथित तौर पर इस्तेमाल किया गया वाक्यांश—"सब कुछ माफ कर दिया जाएगा"—विशेष रूप से काफी कुछ बयां करता है। यह एक ऐसा संकेत था जो बहुत ज़्यादा छिपा हुआ नहीं था; इसका मतलब यह था कि इमरान खान को सत्ता से हटाने और उन्हें जेल भेजने से पाकिस्तान और US के बीच संबंध और भी मज़बूत हो सकेंगे।
इसे भी पढ़ें: 'अधूरी समझ का रोना मत रोइए!' प्रेस की आज़ादी और अल्पसंख्यकों पर ज्ञान देने वाले Netherlands को India का करारा जवाब
पाकिस्तान को लंबे समय से एक 'अछूत' (pariah) देश के तौर पर देखा जाता रहा है। इसकी मुख्य वजहें वहां होने वाले सैन्य तख्तापलट, राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता, और प्रतिबंधित आतंकवादी समूहों को दिया जाने वाला समर्थन हैं। अपने पहले कार्यकाल के दौरान, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को दी जाने वाली सैन्य सहायता रोक दी थी, यह कहते हुए कि वह आतंकवाद से निपटने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जो बाइडेन के सत्ता संभालने के बाद, इस्लामाबाद के साथ संबंध लगातार बिगड़ते गए।
इसे भी पढ़ें: India–Sweden Relations | भारत-स्वीडन संबंध हुए और मजबूत: द्विपक्षीय रिश्ते 'रणनीतिक साझेदारी' में बदले, पीएम मोदी को मिला स्वीडन का सर्वोच्च सम्मान
दस्तावेज़ के अनुसार, डोनाल्ड लू ने सुझाव दिया था कि इस्लामाबाद और वाशिंगटन के बीच संबंध तब बेहतर हो सकते हैं, जब इमरान खान को संसदीय वोट के ज़रिए सत्ता से हटा दिया जाए। केबल में कथित तौर पर यह भी ज़िक्र था कि अगर खान इस चुनौती से बच निकलते हैं, तो पाकिस्तान को अमेरिका और यूरोप, दोनों की ओर से "अकेलेपन" (isolation) का सामना करना पड़ सकता है।
What's Your Reaction?
