दिल्ली सरकार दिवाली से पहले व्यापारियों को 1,600 करोड़ रुपये के लंबित जीएसटी रिफंड वितरित केरगी

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को2019 से लंबित लगभग 1,600 करोड़ रुपये का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिफंड व्यापारियों को दिवाली से पहले जारी करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री गुप्ता ने रविवार को सिविल लाइंस स्थित अपने कैंप कार्यालय में जीएसटी विभाग की एक विशेष बैठक बुलाई, जिसमें जीएसटी आयुक्त नंदिनी पालीवाल, वित्त सचिव शूरवीर सिंह और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पिछली (आम आदमी पार्टी सरकार) सरकार इस लंबित राशि के निपटान के लिए कोई ठोस उपाय करने में विफल रही। गुप्ता ने निर्देश दिया कि दिवाली से पहले व्यापारियों को पूरी रिफंड राशि वितरित की जाए। उन्होंने कहा कि रिफंड प्रक्रिया को तेज और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए दिल्ली जीएसटी विभाग ने आईआईटी-हैदराबाद के सहयोग से एक उन्नत आईटी मॉड्यूल विकसित किया है। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि सभी लंबित, निर्विवाद और वास्तविक रिफंड आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर नियमों के अनुसार सख्ती से निपटारा किया जाए।

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Sep 3, 2025 - 04:31
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दिल्ली सरकार दिवाली से पहले व्यापारियों को 1,600 करोड़ रुपये के लंबित जीएसटी रिफंड वितरित केरगी

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को2019 से लंबित लगभग 1,600 करोड़ रुपये का माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिफंड व्यापारियों को दिवाली से पहले जारी करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री गुप्ता ने रविवार को सिविल लाइंस स्थित अपने कैंप कार्यालय में जीएसटी विभाग की एक विशेष बैठक बुलाई, जिसमें जीएसटी आयुक्त नंदिनी पालीवाल, वित्त सचिव शूरवीर सिंह और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पिछली (आम आदमी पार्टी सरकार) सरकार इस लंबित राशि के निपटान के लिए कोई ठोस उपाय करने में विफल रही। गुप्ता ने निर्देश दिया कि दिवाली से पहले व्यापारियों को पूरी रिफंड राशि वितरित की जाए।

उन्होंने कहा कि रिफंड प्रक्रिया को तेज और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए दिल्ली जीएसटी विभाग ने आईआईटी-हैदराबाद के सहयोग से एक उन्नत आईटी मॉड्यूल विकसित किया है।

मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि सभी लंबित, निर्विवाद और वास्तविक रिफंड आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर नियमों के अनुसार सख्ती से निपटारा किया जाए।

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