गुजरात सरकार की कर्मचारियों को खुशखबरी, 6वें वेतन आयोग का DA 6% और 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों का 2% बढ़ा
गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के अनुसार, सातवें वेतन आयोग के तहत लाभ पाने वाले कर्मचारियों को डीए में 2 प्रतिशत की वृद्धि मिलेगी। छठे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को डीए में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलेगी।इसे भी पढ़ें: कांग्रेस में नई जान फूंकने की कोशिश, राहुल गांधी फिर करेंगे गुजरात का दौरा, ये है पूरा प्लान1 जनवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए डीए का बकाया अप्रैल 2025 के वेतन के साथ एक ही किस्त में वितरित किया जाएगा। इस वृद्धि से राज्य सरकार, पंचायतों और अन्य क्षेत्रों के लगभग 4.78 लाख सेवारत कर्मचारियों के साथ-साथ लगभग 4.81 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ होगा। इस कदम के बाद बकाया के रूप में 235 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा और वेतन, भत्ते और पेंशन पर 946 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय होगा। वित्त विभाग को राज्य सरकार के निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
गुजरात सरकार ने अपने कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया। राज्य सरकार के प्रवक्ता और स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल के अनुसार, सातवें वेतन आयोग के तहत लाभ पाने वाले कर्मचारियों को डीए में 2 प्रतिशत की वृद्धि मिलेगी। छठे वेतन आयोग के तहत कर्मचारियों को डीए में 6 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिलेगी।
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1 जनवरी, 2025 से 31 मार्च, 2025 तक की अवधि के लिए डीए का बकाया अप्रैल 2025 के वेतन के साथ एक ही किस्त में वितरित किया जाएगा। इस वृद्धि से राज्य सरकार, पंचायतों और अन्य क्षेत्रों के लगभग 4.78 लाख सेवारत कर्मचारियों के साथ-साथ लगभग 4.81 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लाभ होगा। इस कदम के बाद बकाया के रूप में 235 करोड़ रुपये का भुगतान किया जाएगा और वेतन, भत्ते और पेंशन पर 946 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक व्यय होगा। वित्त विभाग को राज्य सरकार के निर्णय को लागू करने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने के भी निर्देश दिए गए हैं।
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