एनएमसी ने जम्मू के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस की 50 अतिरिक्त सीटों को दी मंजूरी
जम्मू-कश्मीर में चिकित्सा शिक्षा की राह देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने जम्मू के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस की 50 अतिरिक्त सीटों को मंजूरी दे दी है। एक सरकारी प्रवक्ता ने सोमवार को इस संबंध में आधिकारिक जानकारी साझा की।प्रवक्ता ने बताया कि एनएमसी के चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड की ओर से इन अतिरिक्त सीटों के लिए स्वीकृति पत्र जारी कर दिया गया है। इस नई मंजूरी के बाद, आगामी शैक्षणिक सत्र से जम्मू के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस की कुल सीटों की संख्या बढ़कर 250 हो जाएगी।गौरतलब है कि पिछले सप्ताह भी एनएमसी ने श्रीनगर के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में 50 अतिरिक्त सीटों को मंजूरी दी थी, जिससे वहां भी कुल सीटों की संख्या 250 हो गई है। इस विस्तार को लेकर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।विभाग के अनुसार, सीटों में किया गया यह इजाफा चिकित्सा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और मानव संसाधन क्षमता को बढ़ाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे स्थानीय युवाओं को अपने ही प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा हासिल करने और बेहतर करियर बनाने के ज्यादा अवसर मिल सकेंगे।
जम्मू-कश्मीर में चिकित्सा शिक्षा की राह देख रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने जम्मू के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस की 50 अतिरिक्त सीटों को मंजूरी दे दी है। एक सरकारी प्रवक्ता ने सोमवार को इस संबंध में आधिकारिक जानकारी साझा की।
प्रवक्ता ने बताया कि एनएमसी के चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड की ओर से इन अतिरिक्त सीटों के लिए स्वीकृति पत्र जारी कर दिया गया है। इस नई मंजूरी के बाद, आगामी शैक्षणिक सत्र से जम्मू के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में एमबीबीएस की कुल सीटों की संख्या बढ़कर 250 हो जाएगी।
गौरतलब है कि पिछले सप्ताह भी एनएमसी ने श्रीनगर के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय में 50 अतिरिक्त सीटों को मंजूरी दी थी, जिससे वहां भी कुल सीटों की संख्या 250 हो गई है। इस विस्तार को लेकर स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग ने अपनी प्रतिक्रिया दी है।
विभाग के अनुसार, सीटों में किया गया यह इजाफा चिकित्सा क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और मानव संसाधन क्षमता को बढ़ाने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे स्थानीय युवाओं को अपने ही प्रदेश में चिकित्सा शिक्षा हासिल करने और बेहतर करियर बनाने के ज्यादा अवसर मिल सकेंगे।
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