ऊर्जा संकट से घबराया यूरोप! EU नेताओं ने की Strait of Hormuz को खोलने की मांग, सैन्य मदद से किया इनकार
मध्य पूर्व में जारी भीषण युद्ध की तपिश अब यूरोपीय देशों के दरवाजों तक पहुँच गई है। आसमान छूती ऊर्जा कीमतों और एक नए शरणार्थी संकट की आहट के बीच, यूरोपीय संघ (EU) के 27 देशों के प्रमुखों ने शुक्रवार को ब्रसेल्स में एक आपातकालीन बैठक की। यूरोपीय परिषद ने एक संयुक्त बयान जारी कर होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को तत्काल प्रभाव से फिर से खोलने और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों को रोकने की पुरजोर मांग की है। यूरोपीय परिषद के नाम से जाने जाने वाले 27 यूरोपीय संघ (EU) देशों के सभी प्रमुखों ने गुरुवार को एक संयुक्त बयान जारी कर ऊर्जा शिपमेंट को स्थिर करने और युद्धरत पक्षों से "तनाव कम करने और अधिकतम संयम बरतने" का आह्वान किया। इसे भी पढ़ें: Atanu Chakraborty के इस्तीफे पर HDFC Bank में संकट? RBI बोला- चिंता नहीं, बैंक की बुनियाद मजबूतबयान में कहा गया, "यूरोपीय परिषद नागरिकों की जान जाने पर गहरा दुख व्यक्त करती है और शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के दूरगामी प्रभावों पर बारीकी से नज़र रख रही है, जिसमें आर्थिक स्थिरता पर पड़ने वाला प्रभाव भी शामिल है।"EU नेताओं ने ईरान से पड़ोसी देशों पर हमले रोकने को कहाबैठक के दौरान, EU नेताओं ने ईरान से फ़ारसी खाड़ी के पार पड़ोसी देशों पर हमले रोकने को भी कहा। उन्होंने मध्य पूर्व में किसी भी बड़े पैमाने पर शरणार्थी संकट को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग की, और कहा कि कुछ EU देश "होर्मुज़ जलडमरूमध्य में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने" के तरीकों पर विचार कर रहे हैं।इसके अलावा, यूरोपीय नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उन अनुरोधों को टाल दिया, जिनमें उन्होंने होर्मुज़ जलडमरूमध्य (जो तेल, गैस और उर्वरक के वैश्विक प्रवाह के लिए एक प्रमुख जलमार्ग है) को सुरक्षित करने के लिए सैन्य साजो-सामान भेजने की मांग की थी। हालाँकि, युद्ध के कारण बढ़ती ऊर्जा कीमतें और यूरोप में एक नए शरणार्थी संकट का डर, नेताओं को इस शिखर सम्मेलन में मध्य पूर्व को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर कर चुका है। शिखर सम्मेलन से पहले बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने कहा, "हम ऊर्जा संकट को लेकर बहुत चिंतित हैं।" उन्होंने कहा कि युद्ध से पहले भी ऊर्जा कीमतें बहुत अधिक थीं, लेकिन इस संघर्ष ने "कीमतों में एक और उछाल ला दिया है।"इसे भी पढ़ें: Israel-Iran महायुद्ध का असर! DGCA की एयरलाइंस को कड़ी चेतावनी, 9 देशों के हवाई क्षेत्रों में उड़ान भरने पर रोक EU नेताओं ने यूक्रेन को वित्तपोषित करने के वैकल्पिक तरीकों पर चर्चा कीइसके अलावा, EU नेताओं ने यूक्रेन को वित्तपोषित करने के वैकल्पिक तरीकों पर भी चर्चा की। ऐसा तब हुआ जब वे हंगरी को इस नकदी-संकटग्रस्त और युद्ध-ग्रस्त देश के लिए एक विशाल ऋण का विरोध करने से रोकने में असफल रहे।इन घटनाक्रमों के बीच, यूरोपीय नेताओं ने ईरानी सरकार की कड़ी आलोचना की, लेकिन किसी ने भी अमेरिका को तत्काल मदद की पेशकश नहीं की। ब्रिटेन ने तो इस युद्ध में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। फ्रांस का कहना है कि पहले लड़ाई को शांत होना होगा। यूरोप खुद को ब्लैकमेल नहीं होने देगा, ऑस्ट्रियाई चांसलर ने कहाऑस्ट्रियाई चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने कहा कि यूरोप, मध्य पूर्व में अमेरिका और इज़राइल के सैन्य अभियान में शामिल होने के लिए "खुद को ब्लैकमेल नहीं होने देगा।" 27 EU देशों के नेताओं के यूरोपीय परिषद शिखर सम्मेलन से पहले उन्होंने कहा, "यूरोप और ऑस्ट्रिया भी खुद को ब्लैकमेल नहीं होने देंगे।" "होरमुज़ जलडमरूमध्य में दखल देना वैसे भी ऑस्ट्रिया के लिए कोई विकल्प नहीं है।"
मध्य पूर्व में जारी भीषण युद्ध की तपिश अब यूरोपीय देशों के दरवाजों तक पहुँच गई है। आसमान छूती ऊर्जा कीमतों और एक नए शरणार्थी संकट की आहट के बीच, यूरोपीय संघ (EU) के 27 देशों के प्रमुखों ने शुक्रवार को ब्रसेल्स में एक आपातकालीन बैठक की। यूरोपीय परिषद ने एक संयुक्त बयान जारी कर होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को तत्काल प्रभाव से फिर से खोलने और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमलों को रोकने की पुरजोर मांग की है।
यूरोपीय परिषद के नाम से जाने जाने वाले 27 यूरोपीय संघ (EU) देशों के सभी प्रमुखों ने गुरुवार को एक संयुक्त बयान जारी कर ऊर्जा शिपमेंट को स्थिर करने और युद्धरत पक्षों से "तनाव कम करने और अधिकतम संयम बरतने" का आह्वान किया।
इसे भी पढ़ें: Atanu Chakraborty के इस्तीफे पर HDFC Bank में संकट? RBI बोला- चिंता नहीं, बैंक की बुनियाद मजबूत
बयान में कहा गया, "यूरोपीय परिषद नागरिकों की जान जाने पर गहरा दुख व्यक्त करती है और शत्रुतापूर्ण गतिविधियों के दूरगामी प्रभावों पर बारीकी से नज़र रख रही है, जिसमें आर्थिक स्थिरता पर पड़ने वाला प्रभाव भी शामिल है।"
EU नेताओं ने ईरान से पड़ोसी देशों पर हमले रोकने को कहा
बैठक के दौरान, EU नेताओं ने ईरान से फ़ारसी खाड़ी के पार पड़ोसी देशों पर हमले रोकने को भी कहा। उन्होंने मध्य पूर्व में किसी भी बड़े पैमाने पर शरणार्थी संकट को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की मांग की, और कहा कि कुछ EU देश "होर्मुज़ जलडमरूमध्य में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने" के तरीकों पर विचार कर रहे हैं।
इसके अलावा, यूरोपीय नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के उन अनुरोधों को टाल दिया, जिनमें उन्होंने होर्मुज़ जलडमरूमध्य (जो तेल, गैस और उर्वरक के वैश्विक प्रवाह के लिए एक प्रमुख जलमार्ग है) को सुरक्षित करने के लिए सैन्य साजो-सामान भेजने की मांग की थी। हालाँकि, युद्ध के कारण बढ़ती ऊर्जा कीमतें और यूरोप में एक नए शरणार्थी संकट का डर, नेताओं को इस शिखर सम्मेलन में मध्य पूर्व को प्राथमिकता देने के लिए मजबूर कर चुका है। शिखर सम्मेलन से पहले बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर ने कहा, "हम ऊर्जा संकट को लेकर बहुत चिंतित हैं।" उन्होंने कहा कि युद्ध से पहले भी ऊर्जा कीमतें बहुत अधिक थीं, लेकिन इस संघर्ष ने "कीमतों में एक और उछाल ला दिया है।"
इसे भी पढ़ें: Israel-Iran महायुद्ध का असर! DGCA की एयरलाइंस को कड़ी चेतावनी, 9 देशों के हवाई क्षेत्रों में उड़ान भरने पर रोक
EU नेताओं ने यूक्रेन को वित्तपोषित करने के वैकल्पिक तरीकों पर चर्चा की
इसके अलावा, EU नेताओं ने यूक्रेन को वित्तपोषित करने के वैकल्पिक तरीकों पर भी चर्चा की। ऐसा तब हुआ जब वे हंगरी को इस नकदी-संकटग्रस्त और युद्ध-ग्रस्त देश के लिए एक विशाल ऋण का विरोध करने से रोकने में असफल रहे।
इन घटनाक्रमों के बीच, यूरोपीय नेताओं ने ईरानी सरकार की कड़ी आलोचना की, लेकिन किसी ने भी अमेरिका को तत्काल मदद की पेशकश नहीं की। ब्रिटेन ने तो इस युद्ध में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। फ्रांस का कहना है कि पहले लड़ाई को शांत होना होगा।
यूरोप खुद को ब्लैकमेल नहीं होने देगा, ऑस्ट्रियाई चांसलर ने कहा
ऑस्ट्रियाई चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने कहा कि यूरोप, मध्य पूर्व में अमेरिका और इज़राइल के सैन्य अभियान में शामिल होने के लिए "खुद को ब्लैकमेल नहीं होने देगा।" 27 EU देशों के नेताओं के यूरोपीय परिषद शिखर सम्मेलन से पहले उन्होंने कहा, "यूरोप और ऑस्ट्रिया भी खुद को ब्लैकमेल नहीं होने देंगे।" "होरमुज़ जलडमरूमध्य में दखल देना वैसे भी ऑस्ट्रिया के लिए कोई विकल्प नहीं है।"
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