उच्च न्यायालय के स्थानांतरण से जुड़े मतभेद के चलते हिमंत का बार निकाय से इस्तीफा
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने उच्च न्यायालय के मौजूदा परिसर को नये स्थान पर स्थानांतरित करने से जुड़े मतभेद के चलते बुधवार को गौहाटी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (जीएचसीबीए) से इस्तीफा दे दिया। शर्मा वर्ष 2001 के विधानसभा चुनाव में विधायक चुने जाने से पहले पेशेवर अधिवक्ता थे। शर्मा ने कहा कि उन्होंने ‘हितों के टकराव’ के कारण बार निकाय के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र भेज दिया है। जीएचसीबीए शहर के मध्य में स्थित उच्च न्यायालय परिसर को मौजूदा स्थान से ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर रंगमहल स्थानांतरित किये जाने का विरोध कर रहा है। इसने दावा किया है कि न्यायालय परिसर को स्थानांतरित करने का निर्णय एकतरफा था और पर्याप्त बुनियादी ढांचा से रहित दूरदराज के क्षेत्र में स्थानांतरण कानूनी कार्यवाही को बाधित करेगा और वादियों तथा कानून से जुड़े पेशेवर लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। शर्मा ने ग्वालपाड़ा में पंचायत चुनाव रैली से इतर संवाददाताओं से कहा, ‘‘मुख्यमंत्री के तौर पर मैं रंगमहल में नए न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हूं। बार निकाय सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है। इस मामले में हितों के टकराव की बात सामने आने के बाद मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने उच्च न्यायालय के मौजूदा परिसर को नये स्थान पर स्थानांतरित करने से जुड़े मतभेद के चलते बुधवार को गौहाटी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन (जीएचसीबीए) से इस्तीफा दे दिया।
शर्मा वर्ष 2001 के विधानसभा चुनाव में विधायक चुने जाने से पहले पेशेवर अधिवक्ता थे। शर्मा ने कहा कि उन्होंने ‘हितों के टकराव’ के कारण बार निकाय के अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र भेज दिया है।
जीएचसीबीए शहर के मध्य में स्थित उच्च न्यायालय परिसर को मौजूदा स्थान से ब्रह्मपुत्र के उत्तरी तट पर रंगमहल स्थानांतरित किये जाने का विरोध कर रहा है। इसने दावा किया है कि न्यायालय परिसर को स्थानांतरित करने का निर्णय एकतरफा था और पर्याप्त बुनियादी ढांचा से रहित दूरदराज के क्षेत्र में स्थानांतरण कानूनी कार्यवाही को बाधित करेगा और वादियों तथा कानून से जुड़े पेशेवर लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।
शर्मा ने ग्वालपाड़ा में पंचायत चुनाव रैली से इतर संवाददाताओं से कहा, ‘‘मुख्यमंत्री के तौर पर मैं रंगमहल में नए न्यायालय परिसर के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध हूं। बार निकाय सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा है। इस मामले में हितों के टकराव की बात सामने आने के बाद मैंने अपना इस्तीफा दे दिया है।
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