WhatsApp के 'Username' फीचर पर सरकार सख्त, Meta ने भेजा जवाब, IT Ministry कर रहा समीक्षा: सूत्र
मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने अपने प्रस्तावित यूज़रनेम फीचर को लेकर केंद्र सरकार के नोटिस का जवाब सौंप दिया है और उस जवाब की समीक्षा की जा रही है। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। केंद्र सरकार ने पिछले बुधवार मेटा को नोटिस जारी कर व्हाट्सएप के प्रस्तावित यूज़रनेम फीचर पर सवाल उठाए थे। सरकार ने आशंका जताई थी कि इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी, ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसे साइबर ठगी के मामले और किसी अन्य व्यक्ति की पहचान बनाकर ठगी करने की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। इस फीचर से उपयोगकर्ता अपना फोन नंबर साझा किए बिना बातचीत या चैट कर सकेंगे। सरकार ने व्हाट्सएप को निर्देश दिया था कि इस मुद्दे पर सरकार की संतुष्टि तक परामर्श प्रक्रिया पूरी होने से पहले इस फीचर को भारत में शुरू नहीं किया जाए। इसके बाद व्हाट्सएप ने जवाब देने के लिए कुछ अतिरिक्त समय मांगा था और सरकार को आश्वासन दिया था कि चर्चा पूरी होने तक भारत में यह फीचर शुरू नहीं किया जाएगा। सूत्रों ने बताया कि व्हाट्सएप का जवाब आईटी मंत्रालय को प्राप्त हो गया है और सरकार उसकी जांच कर रही है। हालांकि, बृहस्पतिवार को मंत्रालय को सौंपे गए जवाब पर व्हाट्सएप की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
मेटा के स्वामित्व वाले व्हाट्सएप ने अपने प्रस्तावित यूज़रनेम फीचर को लेकर केंद्र सरकार के नोटिस का जवाब सौंप दिया है और उस जवाब की समीक्षा की जा रही है। सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। केंद्र सरकार ने पिछले बुधवार मेटा को नोटिस जारी कर व्हाट्सएप के प्रस्तावित यूज़रनेम फीचर पर सवाल उठाए थे। सरकार ने आशंका जताई थी कि इससे ऑनलाइन धोखाधड़ी, ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसे साइबर ठगी के मामले और किसी अन्य व्यक्ति की पहचान बनाकर ठगी करने की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है। इस फीचर से उपयोगकर्ता अपना फोन नंबर साझा किए बिना बातचीत या चैट कर सकेंगे।
सरकार ने व्हाट्सएप को निर्देश दिया था कि इस मुद्दे पर सरकार की संतुष्टि तक परामर्श प्रक्रिया पूरी होने से पहले इस फीचर को भारत में शुरू नहीं किया जाए। इसके बाद व्हाट्सएप ने जवाब देने के लिए कुछ अतिरिक्त समय मांगा था और सरकार को आश्वासन दिया था कि चर्चा पूरी होने तक भारत में यह फीचर शुरू नहीं किया जाएगा।
सूत्रों ने बताया कि व्हाट्सएप का जवाब आईटी मंत्रालय को प्राप्त हो गया है और सरकार उसकी जांच कर रही है। हालांकि, बृहस्पतिवार को मंत्रालय को सौंपे गए जवाब पर व्हाट्सएप की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
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