Skill India को मिलेगा बड़ा Boost, PM-SETU योजना में ArcelorMittal के निवेश को हरी झंडी
राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) ने आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) संकुल के लिए आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया द्वारा प्रस्तुत रणनीतिक निवेश योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार ने शनिवार को बताया कि यह मंजूरी 60,000 करोड़ रुपये की पीएम-सेतु योजना के तहत दी गई है। यह पीएम-सेतु (उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगार योग्यता परिवर्तन) योजना के तहत मंजूर की गई पहली रणनीतिक निवेश योजना है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के तहत उद्योग साझेदारी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह स्वीकृति कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संचालन समिति की तीसरी बैठक के दौरान दी गई। एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “इस मंजूरी के साथ आंध्र प्रदेश पीएम-सेतु योजना के तहत एक ‘प्रमुख औद्योगिक भागीदार’ (एंकर इंडस्ट्री पार्टनर) को शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह योजना में परिकल्पित उद्योग-संचालित ‘हब-एंड-स्पोक’ मॉडल को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।” बयान में कहा गया कि आने वाले महीनों में और भी रणनीतिक निवेश योजनाओं को राष्ट्रीय संचालन समिति की मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिससे ‘विकसित भारत 2047’ के लिए व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण व्यवस्था में बदलाव का रास्ता साफ होगा। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अनुसार, 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनी राज्य संचालन समितियों का गठन कर लिया है, जबकि 12 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने प्रमुख औद्योगिक भागीदारों के चयन के लिए उद्योगों से प्रस्ताव आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें से कई प्रक्रियायों के अगले कुछ सप्ताह में पूरी होने की संभावना है। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और उद्योगों के बीच कई दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है और आगे भी कई दौर प्रस्तावित हैं। यह उद्योगों की रुचि और राज्यों की तैयारियों के बीच बढ़ते तालमेल को बताता है।
राष्ट्रीय संचालन समिति (एनएससी) ने आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम आईटीआई (औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान) संकुल के लिए आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया द्वारा प्रस्तुत रणनीतिक निवेश योजना को मंजूरी दे दी है। सरकार ने शनिवार को बताया कि यह मंजूरी 60,000 करोड़ रुपये की पीएम-सेतु योजना के तहत दी गई है। यह पीएम-सेतु (उन्नत आईटीआई के माध्यम से प्रधानमंत्री कौशल विकास और रोजगार योग्यता परिवर्तन) योजना के तहत मंजूर की गई पहली रणनीतिक निवेश योजना है। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश इस योजना के तहत उद्योग साझेदारी को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह स्वीकृति कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संचालन समिति की तीसरी बैठक के दौरान दी गई।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, “इस मंजूरी के साथ आंध्र प्रदेश पीएम-सेतु योजना के तहत एक ‘प्रमुख औद्योगिक भागीदार’ (एंकर इंडस्ट्री पार्टनर) को शामिल करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह योजना में परिकल्पित उद्योग-संचालित ‘हब-एंड-स्पोक’ मॉडल को लागू करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।”
बयान में कहा गया कि आने वाले महीनों में और भी रणनीतिक निवेश योजनाओं को राष्ट्रीय संचालन समिति की मंजूरी मिलने की उम्मीद है, जिससे ‘विकसित भारत 2047’ के लिए व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण व्यवस्था में बदलाव का रास्ता साफ होगा। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के अनुसार, 32 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनी राज्य संचालन समितियों का गठन कर लिया है,
जबकि 12 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने प्रमुख औद्योगिक भागीदारों के चयन के लिए उद्योगों से प्रस्ताव आमंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनमें से कई प्रक्रियायों के अगले कुछ सप्ताह में पूरी होने की संभावना है। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों और उद्योगों के बीच कई दौर की बातचीत पूरी हो चुकी है और आगे भी कई दौर प्रस्तावित हैं। यह उद्योगों की रुचि और राज्यों की तैयारियों के बीच बढ़ते तालमेल को बताता है।
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