Monsoon Session से पहले Modi Cabinet में फेरबदल? Amit Shah और Bhupender Yadav से जुड़ी 2 नई बातें
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कैबिनेट विस्तार या बड़े राजनीतिक फैसलों का अंदाज़ा लगाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वे अपनी रणनीतिक योजनाओं को बहुत गुप्त रखते हैं और सही समय आने पर ही उनका खुलासा करते हैं। हालांकि, दो अलग-अलग घटनाओं ने कैबिनेट में संभावित फेरबदल को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चल रही अटकलों को फिर से हवा दे दी है। पहली घटना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो के निवर्तमान डायरेक्टर तपन डेका के सम्मान में आयोजित डिनर है। एक दुर्लभ सार्वजनिक कदम उठाते हुए, शाह ने 'X' पर डेका की तारीफ़ की और कार्यक्रम की तस्वीरें भी साझा कीं। इसे भी पढ़ें: 'प्रोपेगैंडा' कहने वालों के मुंह पर ₹1,000 करोड़ का तमाचा है 'धुरंधर' की सफलता: अनुपम खेर का आलोचकों पर तीखा हमलाइस कदम से डेका के भविष्य को लेकर अटकलें तेज़ हो गईं—कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई अहम ज़िम्मेदारी दी जा सकती है, जिसका संबंध शायद जम्मू-कश्मीर से हो, जहाँ मनोज सिन्हा अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इससे यह अटकल भी शुरू हो गई है कि सिन्हा को केंद्रीय कैबिनेट में भेजा जा सकता है। दूसरी अहम घटना केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व वाले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अचानक और असामान्य प्रशासनिक फेरबदल थी। यादव के चार अहम निजी सहयोगियों को हटाए जाने से राजनीतिक और नौकरशाही हलकों में हलचल मच गई, क्योंकि वे बीजेपी के एक प्रमुख रणनीतिकार और संगठन से जुड़े अहम व्यक्ति हैं और माना जाता है कि उनका प्रभाव उनकी मंत्री पद की जिम्मेदारियों से कहीं ज़्यादा है।पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के नेतृत्व में विपक्षी कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए शासन-व्यवस्था के चरमराने का आरोप लगाया और यादव के मंत्रालय में एक बहुत बड़े घोटाले का ज़िक्र किया। यह घटना किसी बड़ी बात की ओर इशारा करती है या यह महज़ एक प्रशासनिक कदम है, यह तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन यादव को लेकर अटकलें तेज़ हो गई हैं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि संसद के मॉनसून सत्र से पहले कैबिनेट में फेरबदल की संभावना कम है, क्योंकि सरकार का ध्यान कानून बनाने से जुड़े कामों पर है। इसे भी पढ़ें: India First Hydrogen Powered Train धुएं की जगह पानी छोड़ेगी, बिना डीजल और बिना ओवरहेड तार के इस तरह दौड़ेगी ट्रेनप्रधानमंत्री का शेड्यूल भी बहुत व्यस्त है, इसलिए ऐसी कवायद के लिए कम ही गुंजाइश है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर 20 जुलाई से पहले विस्तार होता भी है, तो नए मंत्रियों के पास सत्र की तैयारी के लिए बहुत कम समय होगा। हालांकि, सत्र के ठीक पहले फेरबदल का उदाहरण पहले भी रहा है। जुलाई 2021 में कैबिनेट में बड़े बदलाव किए गए थे, जिसमें कई वरिष्ठ मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को शामिल किया गया था। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में कैबिनेट विस्तार या बड़े राजनीतिक फैसलों का अंदाज़ा लगाना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि वे अपनी रणनीतिक योजनाओं को बहुत गुप्त रखते हैं और सही समय आने पर ही उनका खुलासा करते हैं। हालांकि, दो अलग-अलग घटनाओं ने कैबिनेट में संभावित फेरबदल को लेकर राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चल रही अटकलों को फिर से हवा दे दी है। पहली घटना केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इंटेलिजेंस ब्यूरो के निवर्तमान डायरेक्टर तपन डेका के सम्मान में आयोजित डिनर है। एक दुर्लभ सार्वजनिक कदम उठाते हुए, शाह ने 'X' पर डेका की तारीफ़ की और कार्यक्रम की तस्वीरें भी साझा कीं।
इसे भी पढ़ें: 'प्रोपेगैंडा' कहने वालों के मुंह पर ₹1,000 करोड़ का तमाचा है 'धुरंधर' की सफलता: अनुपम खेर का आलोचकों पर तीखा हमला
इस कदम से डेका के भविष्य को लेकर अटकलें तेज़ हो गईं—कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद कोई अहम ज़िम्मेदारी दी जा सकती है, जिसका संबंध शायद जम्मू-कश्मीर से हो, जहाँ मनोज सिन्हा अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। इससे यह अटकल भी शुरू हो गई है कि सिन्हा को केंद्रीय कैबिनेट में भेजा जा सकता है। दूसरी अहम घटना केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के नेतृत्व वाले पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अचानक और असामान्य प्रशासनिक फेरबदल थी। यादव के चार अहम निजी सहयोगियों को हटाए जाने से राजनीतिक और नौकरशाही हलकों में हलचल मच गई, क्योंकि वे बीजेपी के एक प्रमुख रणनीतिकार और संगठन से जुड़े अहम व्यक्ति हैं और माना जाता है कि उनका प्रभाव उनकी मंत्री पद की जिम्मेदारियों से कहीं ज़्यादा है।
पूर्व पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश के नेतृत्व में विपक्षी कांग्रेस ने सरकार पर तीखा हमला करते हुए शासन-व्यवस्था के चरमराने का आरोप लगाया और यादव के मंत्रालय में एक बहुत बड़े घोटाले का ज़िक्र किया। यह घटना किसी बड़ी बात की ओर इशारा करती है या यह महज़ एक प्रशासनिक कदम है, यह तो आगे ही पता चलेगा, लेकिन यादव को लेकर अटकलें तेज़ हो गई हैं। लेकिन सूत्रों का कहना है कि संसद के मॉनसून सत्र से पहले कैबिनेट में फेरबदल की संभावना कम है, क्योंकि सरकार का ध्यान कानून बनाने से जुड़े कामों पर है।
इसे भी पढ़ें: India First Hydrogen Powered Train धुएं की जगह पानी छोड़ेगी, बिना डीजल और बिना ओवरहेड तार के इस तरह दौड़ेगी ट्रेन
प्रधानमंत्री का शेड्यूल भी बहुत व्यस्त है, इसलिए ऐसी कवायद के लिए कम ही गुंजाइश है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर 20 जुलाई से पहले विस्तार होता भी है, तो नए मंत्रियों के पास सत्र की तैयारी के लिए बहुत कम समय होगा। हालांकि, सत्र के ठीक पहले फेरबदल का उदाहरण पहले भी रहा है। जुलाई 2021 में कैबिनेट में बड़े बदलाव किए गए थे, जिसमें कई वरिष्ठ मंत्रियों को हटाकर नए चेहरों को शामिल किया गया था।
देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।
What's Your Reaction?
