Kerala bus strike: 8 जुलाई को मुश्किल से मिलेंगी प्राइवेट बस, संयुक्त समिति ने किया हड़ताल का ऐलान
केरल में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पूरे राज्य में निजी बस संचालकों ने हड़ताल का आह्वान किया है। बस मालिकों के संघों की संयुक्त समिति द्वारा घोषित यह विरोध प्रदर्शन परिवहन आयुक्त के साथ वार्ता विफल होने के बाद किया जा रहा है। एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन से व्यापक व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में जहां निजी बसें परिवहन के प्राथमिक साधन के रूप में काम करती हैं। जानकारी के अनुसार, बस ऑपरेटर कई तरह की मांगें उठा रहे हैं, जिनमें परमिट का समय पर नवीनीकरण, छात्रों के लिए रियायती किराए में बढ़ोतरी और कर्मचारियों के लिए अनिवार्य पुलिस क्लीयरेंस प्रमाणपत्र वापस लेना शामिल है। इसे भी पढ़ें: Kerala Cricket League: संजू सैमसन पर बरसा खूब पैसा, नीलामी में सबसे मंहगे खिलाड़ी बनेउन्होंने ई-चालान प्रणाली के माध्यम से जारी किए जा रहे भारी जुर्माने का भी कड़ा विरोध किया है और बसों के लिए अनिवार्य किए गए महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से राज्य भर में खराब हो रही सड़कों की तत्काल मरम्मत करने और जुर्माने के नियमों के सख्त प्रवर्तन को आसान बनाने का भी आह्वान किया, जो उनके अनुसार उनके संचालन पर अनुचित रूप से बोझ डाल रहे हैं। समिति के नेताओं ने कहा कि हड़ताल एक चेतावनी है। अगर सार्थक बातचीत फिर से शुरू नहीं होती है और एक सप्ताह के भीतर ठोस समाधान नहीं सुझाए जाते हैं, तो उन्होंने 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी भी दी है।
केरल में यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पूरे राज्य में निजी बस संचालकों ने हड़ताल का आह्वान किया है। बस मालिकों के संघों की संयुक्त समिति द्वारा घोषित यह विरोध प्रदर्शन परिवहन आयुक्त के साथ वार्ता विफल होने के बाद किया जा रहा है। एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन से व्यापक व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना है, खासकर दूरदराज के क्षेत्रों में जहां निजी बसें परिवहन के प्राथमिक साधन के रूप में काम करती हैं। जानकारी के अनुसार, बस ऑपरेटर कई तरह की मांगें उठा रहे हैं, जिनमें परमिट का समय पर नवीनीकरण, छात्रों के लिए रियायती किराए में बढ़ोतरी और कर्मचारियों के लिए अनिवार्य पुलिस क्लीयरेंस प्रमाणपत्र वापस लेना शामिल है।
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उन्होंने ई-चालान प्रणाली के माध्यम से जारी किए जा रहे भारी जुर्माने का भी कड़ा विरोध किया है और बसों के लिए अनिवार्य किए गए महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से राज्य भर में खराब हो रही सड़कों की तत्काल मरम्मत करने और जुर्माने के नियमों के सख्त प्रवर्तन को आसान बनाने का भी आह्वान किया, जो उनके अनुसार उनके संचालन पर अनुचित रूप से बोझ डाल रहे हैं। समिति के नेताओं ने कहा कि हड़ताल एक चेतावनी है। अगर सार्थक बातचीत फिर से शुरू नहीं होती है और एक सप्ताह के भीतर ठोस समाधान नहीं सुझाए जाते हैं, तो उन्होंने 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की धमकी भी दी है।
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