Karachi University में Teachers का बवाल, सरकारी प्रस्ताव ठुकराया, Exam Boycott जारी
कराची विश्वविद्यालय में चल रहे परीक्षा बहिष्कार को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार समर्थित प्रस्ताव को शिक्षकों द्वारा भारी बहुमत से खारिज किए जाने के बाद उथल-पुथल और गहरी हो गई है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इससे संस्थान के प्रशासन और कर्मचारियों की वित्तीय शिकायतों के निपटान के प्रति बढ़ती असंतोष की भावना उजागर होती है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, कराची विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (केयूटीएस) ने एक आम सभा की बैठक में प्रांतीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बावजूद अपना विरोध जारी रखने और सेमेस्टर परीक्षाओं का बहिष्कार बनाए रखने का निर्णय लिया। यह निर्णय शिक्षकों द्वारा किसी भी ऐसे समझौते का कड़ा विरोध करने के बाद आया है जो उनके लंबे समय से लंबित बकाया के तत्काल भुगतान की गारंटी नहीं देता है।इसे भी पढ़ें: Shaurya Path: आकाश पर राज करेगी Indian Air Force, South Asia में ताकत के सारे समीकरण बदलकर रख देंगे 114 Rafale Jetsयह विवाद सिंध उच्च शिक्षा आयोग (एसएचईसी) द्वारा केयूटीएस, अधिकारी कल्याण संघ (ओडब्ल्यूए) और कर्मचारी कल्याण संघ (ईडब्ल्यूए) के प्रतिनिधियों के साथ 1 जून को हुई बैठक के बाद अधिसूचना जारी करने के बाद और बढ़ गया। अधिसूचना में विश्वविद्यालय कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले वित्तीय और प्रशासनिक मुद्दों की समीक्षा करने के लिए छह सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की गई। एसएचईसी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी प्रतिनिधि शामिल हैं, को शिकायतों की जांच करने, वित्तीय प्रभावों का आकलन करने, हितधारकों से परामर्श करने और 40 दिनों के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि कर्मचारी प्रतिनिधियों ने परीक्षा बहिष्कार को तुरंत वापस लेने और विश्वविद्यालय को प्रभावित परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित करने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है।इसे भी पढ़ें: ब्रिटिश संसद में पाकिस्तानी मुस्लिमों पर बड़ा खुलासा, हिल जाएगा भारत!हालांकि, शिक्षकों की आम सभा ने इस व्यवस्था का समर्थन करने से इनकार कर दिया, यह तर्क देते हुए कि केवल उस सामूहिक निकाय को ही इसे समाप्त करने का अधिकार है जिसने विरोध शुरू किया था। कुट्स के अध्यक्ष डॉ. सैयद गुफरान आलम ने कहा कि जहां यूनियन प्रतिनिधियों ने एसएचईसी के साथ चर्चा के दौरान संवाद का स्वागत किया और आशावाद व्यक्त किया, वहीं व्यापक शिक्षण समुदाय आश्वस्त नहीं हुआ। डॉन द्वारा उजागर की गई जानकारी के अनुसार, संकाय सदस्यों ने कथित तौर पर विश्वविद्यालय प्रशासन पर अविश्वास का माहौल बनाने का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि बकाया भुगतान का भुगतान होने तक कोई समझौता संभव नहीं होगा। कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय के कुलपति की वार्ता में भागीदारी का विरोध किया। यह विरोध शाम की कक्षाओं, परीक्षा संबंधी कार्यों, प्रश्नपत्र तैयार करने, नकल जांचने, अवकाश नकदीकरण और अन्य लाभों के लिए अवैतनिक मुआवजे को लेकर है। गैर-शिक्षण कर्मचारियों के समर्थन से शिक्षकों ने विश्वविद्यालय के बिगड़ते वित्तीय संकट की गहन जांच की मांग की है और डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अपनी मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का संकल्प लिया है।
कराची विश्वविद्यालय में चल रहे परीक्षा बहिष्कार को समाप्त करने के उद्देश्य से सरकार समर्थित प्रस्ताव को शिक्षकों द्वारा भारी बहुमत से खारिज किए जाने के बाद उथल-पुथल और गहरी हो गई है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, इससे संस्थान के प्रशासन और कर्मचारियों की वित्तीय शिकायतों के निपटान के प्रति बढ़ती असंतोष की भावना उजागर होती है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, कराची विश्वविद्यालय शिक्षक संघ (केयूटीएस) ने एक आम सभा की बैठक में प्रांतीय अधिकारियों के हस्तक्षेप के बावजूद अपना विरोध जारी रखने और सेमेस्टर परीक्षाओं का बहिष्कार बनाए रखने का निर्णय लिया। यह निर्णय शिक्षकों द्वारा किसी भी ऐसे समझौते का कड़ा विरोध करने के बाद आया है जो उनके लंबे समय से लंबित बकाया के तत्काल भुगतान की गारंटी नहीं देता है।
इसे भी पढ़ें: Shaurya Path: आकाश पर राज करेगी Indian Air Force, South Asia में ताकत के सारे समीकरण बदलकर रख देंगे 114 Rafale Jets
यह विवाद सिंध उच्च शिक्षा आयोग (एसएचईसी) द्वारा केयूटीएस, अधिकारी कल्याण संघ (ओडब्ल्यूए) और कर्मचारी कल्याण संघ (ईडब्ल्यूए) के प्रतिनिधियों के साथ 1 जून को हुई बैठक के बाद अधिसूचना जारी करने के बाद और बढ़ गया। अधिसूचना में विश्वविद्यालय कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले वित्तीय और प्रशासनिक मुद्दों की समीक्षा करने के लिए छह सदस्यीय समिति के गठन की घोषणा की गई। एसएचईसी के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और कर्मचारी प्रतिनिधि शामिल हैं, को शिकायतों की जांच करने, वित्तीय प्रभावों का आकलन करने, हितधारकों से परामर्श करने और 40 दिनों के भीतर सिफारिशें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि कर्मचारी प्रतिनिधियों ने परीक्षा बहिष्कार को तुरंत वापस लेने और विश्वविद्यालय को प्रभावित परीक्षाओं को पुनर्निर्धारित करने की अनुमति देने पर सहमति व्यक्त की है।
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हालांकि, शिक्षकों की आम सभा ने इस व्यवस्था का समर्थन करने से इनकार कर दिया, यह तर्क देते हुए कि केवल उस सामूहिक निकाय को ही इसे समाप्त करने का अधिकार है जिसने विरोध शुरू किया था। कुट्स के अध्यक्ष डॉ. सैयद गुफरान आलम ने कहा कि जहां यूनियन प्रतिनिधियों ने एसएचईसी के साथ चर्चा के दौरान संवाद का स्वागत किया और आशावाद व्यक्त किया, वहीं व्यापक शिक्षण समुदाय आश्वस्त नहीं हुआ। डॉन द्वारा उजागर की गई जानकारी के अनुसार, संकाय सदस्यों ने कथित तौर पर विश्वविद्यालय प्रशासन पर अविश्वास का माहौल बनाने का आरोप लगाया और जोर देकर कहा कि बकाया भुगतान का भुगतान होने तक कोई समझौता संभव नहीं होगा। कर्मचारियों ने विश्वविद्यालय के कुलपति की वार्ता में भागीदारी का विरोध किया। यह विरोध शाम की कक्षाओं, परीक्षा संबंधी कार्यों, प्रश्नपत्र तैयार करने, नकल जांचने, अवकाश नकदीकरण और अन्य लाभों के लिए अवैतनिक मुआवजे को लेकर है। गैर-शिक्षण कर्मचारियों के समर्थन से शिक्षकों ने विश्वविद्यालय के बिगड़ते वित्तीय संकट की गहन जांच की मांग की है और डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, अपनी मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रखने का संकल्प लिया है।
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