India-Vietnam का 2030 तक $25 Billion व्यापार का लक्ष्य, PM Modi बोले- सप्लाई चेन होगी मजबूत
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को घोषणा की कि भारत और वियतनाम ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 25 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप को औपचारिक रूप दिया है, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक और क्षेत्र-विशिष्ट सहयोग में एक महत्वपूर्ण विस्तार का संकेत है। यह घोषणा तब हुई जब प्रधानमंत्री मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में कई समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के आदान-प्रदान को देखा। एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए, प्रधानमंत्री ने बाजार पहुंच और व्यापार की मात्रा बढ़ाने के लिए उठाए गए विशिष्ट उपायों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने आज 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 25 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारे औषधि प्राधिकरणों के बीच समझौता ज्ञापन से अब वियतनाम में भारतीय दवाओं की पहुंच बढ़ेगी। वियतनाम को भारतीय कृषि, मत्स्य और पशु उत्पादों का निर्यात भी आसान होने जा रहा है।इसे भी पढ़ें: Nepal के नए नियम के बाद बॉर्डर पर फंस गए 1000 से ज्याजा कंटेनर, मचा बवाल!प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कृषि आदान-प्रदान से जल्द ही दोनों देशों के उपभोक्ताओं को ठोस लाभ मिलने लगेंगे। उन्होंने कहा, बहुत जल्द वियतनाम भारत के अंगूर और अनार का स्वाद चखेगा, और हम वियतनाम के पोमेलो का स्वाद चखेंगे। इतना ही नहीं, हमने साल के अंत तक भारत-आसियान व्यापार समझौते को अद्यतन करने पर भी सहमति जताई है। इससे भारत और सभी आसियान देशों के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। भविष्य के लिए तैयार क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि साझेदारी आपूर्ति श्रृंखला स्थिरता और बुनियादी ढांचे पर अधिक केंद्रित है। उन्होंने कहा, "महत्वपूर्ण खनिजों, दुर्लभ धातुओं और ऊर्जा सहयोग में नई पहल हमारे दोनों देशों की आर्थिक सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करेगी। कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण हमारी साझेदारी के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।इसे भी पढ़ें: US का China पर Terror Funding का बड़ा आरोप, Iran को पैसा देना बंद करने की चेतावनी हमें खुशी है कि दोनों देशों के बीच हवाई कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है।सुचारू आर्थिक लेन-देन को सुगम बनाने के लिए, दोनों नेताओं ने अपने-अपने वित्तीय संस्थानों के बीच घनिष्ठ संबंधों को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री ने पुष्टि करते हुए कहा, वित्तीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए, आज हमने अपने केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग बढ़ाने की पहल की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को घोषणा की कि भारत और वियतनाम ने 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 25 अरब अमेरिकी डॉलर तक बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक रोडमैप को औपचारिक रूप दिया है, जो दोनों देशों के बीच आर्थिक और क्षेत्र-विशिष्ट सहयोग में एक महत्वपूर्ण विस्तार का संकेत है। यह घोषणा तब हुई जब प्रधानमंत्री मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में कई समझौता ज्ञापनों (एमओयू) के आदान-प्रदान को देखा। एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए, प्रधानमंत्री ने बाजार पहुंच और व्यापार की मात्रा बढ़ाने के लिए उठाए गए विशिष्ट उपायों पर प्रकाश डाला। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने आज 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 25 अरब डॉलर तक ले जाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारे औषधि प्राधिकरणों के बीच समझौता ज्ञापन से अब वियतनाम में भारतीय दवाओं की पहुंच बढ़ेगी। वियतनाम को भारतीय कृषि, मत्स्य और पशु उत्पादों का निर्यात भी आसान होने जा रहा है।
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प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि कृषि आदान-प्रदान से जल्द ही दोनों देशों के उपभोक्ताओं को ठोस लाभ मिलने लगेंगे। उन्होंने कहा, बहुत जल्द वियतनाम भारत के अंगूर और अनार का स्वाद चखेगा, और हम वियतनाम के पोमेलो का स्वाद चखेंगे। इतना ही नहीं, हमने साल के अंत तक भारत-आसियान व्यापार समझौते को अद्यतन करने पर भी सहमति जताई है। इससे भारत और सभी आसियान देशों के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। भविष्य के लिए तैयार क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि साझेदारी आपूर्ति श्रृंखला स्थिरता और बुनियादी ढांचे पर अधिक केंद्रित है। उन्होंने कहा, "महत्वपूर्ण खनिजों, दुर्लभ धातुओं और ऊर्जा सहयोग में नई पहल हमारे दोनों देशों की आर्थिक सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती सुनिश्चित करेगी। कनेक्टिविटी और क्षमता निर्माण हमारी साझेदारी के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।
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हमें खुशी है कि दोनों देशों के बीच हवाई कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है।
सुचारू आर्थिक लेन-देन को सुगम बनाने के लिए, दोनों नेताओं ने अपने-अपने वित्तीय संस्थानों के बीच घनिष्ठ संबंधों को प्राथमिकता दी। प्रधानमंत्री ने पुष्टि करते हुए कहा, वित्तीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए, आज हमने अपने केंद्रीय बैंकों के बीच सहयोग बढ़ाने की पहल की है।
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