Delhi WFH New Policy: सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 दिन घर से काम अनिवार्य, Private Sector को भी मिलेगी सलाह
दिल्ली ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 2 दिन घर से काम करना अनिवार्य घोषित किया है, निजी क्षेत्र के लिए जल्द ही परामर्श जारी किया जाएगा। वहीं सरकार प्राइवेट कंपनियों से भी दो दिन के वर्क फ्रॉम होम की अपील करेगी। सीएम ने कहा है कि सरकार पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों स्तरों पर काम कर रही है। इसके लिए 'मेरा भारत मेरा योगदान' स्कीम शुरू की गई है। इसे भी पढ़ें: जिस देश में 6 महीने होती है दिन, छह महीने रात, वहां अचानक क्यों जा रहे PM मोदीदिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) व्यस्त समय में यातायात जाम और ईंधन की खपत कम करने के लिए कार्यालय समय में भी बदलाव करेंगे। दिल्ली सरकार ईंधन की बचत और ज़िम्मेदार खपत के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने हेतु एक अभियान शुरू करने की भी योजना बना रही है। सरकार ने सरकारी वाहनों का उपयोग कम करने का भी निर्णय लिया है। अधिकारियों को आवंटित पेट्रोल की सीमा 20% कम कर दी गई है, जिससे मासिक सीमा 200 लीटर से घटकर 200 लीटर हो गई है। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अन्य कदम के तहत, दिल्ली में "मेट्रो दिवस" मनाया जाएगा, साथ ही सरकार लोगों से सप्ताह में एक बार "कार-मुक्त दिवस" मनाने की अपील करेगी।इसे भी पढ़ें: गहरे समुद्र के नीचे पाइपलाइन बिछवाने जा रहे हैं मोदी, Oman से India को गैस सप्लाई में नहीं आएगी कोई बाधादिल्ली सरकार ने यह भी घोषणा की है कि वह अगले छह महीनों तक कोई नया वाहन नहीं खरीदेगी। कर्मचारियों के बीच सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए 29 सरकारी कॉलोनियों में 58 विशेष बसें चलाई जाएंगी। ये उपाय प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से अनावश्यक ईंधन खपत कम करने, सोने जैसी गैर-जरूरी खरीदारी को स्थगित करने और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की रक्षा के प्रयासों के तहत अनावश्यक विदेश यात्रा से बचने के आग्रह के बाद किए गए हैं।
दिल्ली ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 2 दिन घर से काम करना अनिवार्य घोषित किया है, निजी क्षेत्र के लिए जल्द ही परामर्श जारी किया जाएगा। वहीं सरकार प्राइवेट कंपनियों से भी दो दिन के वर्क फ्रॉम होम की अपील करेगी। सीएम ने कहा है कि सरकार पेट्रोल-डीजल बचाने के लिए सरकारी और प्राइवेट दोनों स्तरों पर काम कर रही है। इसके लिए 'मेरा भारत मेरा योगदान' स्कीम शुरू की गई है।
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दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) व्यस्त समय में यातायात जाम और ईंधन की खपत कम करने के लिए कार्यालय समय में भी बदलाव करेंगे। दिल्ली सरकार ईंधन की बचत और ज़िम्मेदार खपत के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने हेतु एक अभियान शुरू करने की भी योजना बना रही है। सरकार ने सरकारी वाहनों का उपयोग कम करने का भी निर्णय लिया है। अधिकारियों को आवंटित पेट्रोल की सीमा 20% कम कर दी गई है, जिससे मासिक सीमा 200 लीटर से घटकर 200 लीटर हो गई है। सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक अन्य कदम के तहत, दिल्ली में "मेट्रो दिवस" मनाया जाएगा, साथ ही सरकार लोगों से सप्ताह में एक बार "कार-मुक्त दिवस" मनाने की अपील करेगी।
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दिल्ली सरकार ने यह भी घोषणा की है कि वह अगले छह महीनों तक कोई नया वाहन नहीं खरीदेगी। कर्मचारियों के बीच सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए 29 सरकारी कॉलोनियों में 58 विशेष बसें चलाई जाएंगी। ये उपाय प्रधानमंत्री द्वारा नागरिकों से अनावश्यक ईंधन खपत कम करने, सोने जैसी गैर-जरूरी खरीदारी को स्थगित करने और भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की रक्षा के प्रयासों के तहत अनावश्यक विदेश यात्रा से बचने के आग्रह के बाद किए गए हैं।
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