Delhi CM Rekha Gupta का बड़ा फैसला, सरकारी काफिले में 60% Cut, अब Electric Vehicle से चलेंगी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन दक्षता और संसाधनों के ज़िम्मेदार उपयोग के आह्वान को दर्शाते हुए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को अपने आधिकारिक काफिले को लगभग 60 प्रतिशत कम कर दिया, जिससे अब इसमें केवल चार वाहन रह गए हैं।संशोधित काफिले में अब केवल चार वाहन हैं, जिनमें से दो इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) हैं। यह आधिकारिक यात्रा में स्वच्छ और अधिक टिकाऊ गतिशीलता की दिशा में एक उल्लेखनीय बदलाव का संकेत है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए नागरिकों से की गई सात अपीलों के बाद आया है। सिकंदराबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से घर से काम करने को प्राथमिकता देने, ईंधन की खपत कम करने, एक साल तक विदेश यात्रा से बचने, स्वदेशी उत्पादों को अपनाने, खाना पकाने के तेल का उपयोग कम करने, प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने और सोने की खरीद पर रोक लगाने का आग्रह किया।इसे भी पढ़ें: Delhi WFH New Policy: सरकारी कर्मचारियों के लिए 2 दिन घर से काम अनिवार्य, Private Sector को भी मिलेगी सलाहईंधन की कीमतों में अस्थिरता से निपटने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में आवागमन के तरीके में बदलाव लाने का आह्वान किया। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया कि वे जहां भी उपलब्ध हो, मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, निजी वाहनों की आवश्यकता होने पर कारपूलिंग का विकल्प चुनें, माल ढुलाई के लिए रेल परिवहन को प्राथमिकता दें और जहां भी संभव हो, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों के बीच, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों, विधायकों और अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सरकारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। यह कदम प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के अनुरूप उठाया गया है।इसे भी पढ़ें: Sunjay Kapur family trust dispute: ऐसा काम न करें, जिससे मध्यस्थता प्रक्रिया पर असर पड़े, अदालत का रानी-प्रिया कपूर को निर्देशउन्होंने दिल्लीवासियों से कारपूलिंग अपनाने या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का भी आग्रह किया। मंगलवार देर रात X पर एक पोस्ट में रेखा गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा वैश्विक स्थिति को देखते हुए देश के नागरिकों से पेट्रोल-डीजल बचाने और ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस महत्वपूर्ण अपील को आत्मसात करते हुए विभागीय कार्यों के लिए वाहनों की संख्या सीमित करने का निर्णय लिया गया है। मैं, अपने सभी मंत्रिमंडल सहयोगियों, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों, जन प्रतिनिधियों, दिल्ली सरकार के अधिकारियों और सभी विभागों के साथ, आवश्यकतानुसार न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगी और कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देंगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ईंधन दक्षता और संसाधनों के ज़िम्मेदार उपयोग के आह्वान को दर्शाते हुए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरुवार को अपने आधिकारिक काफिले को लगभग 60 प्रतिशत कम कर दिया, जिससे अब इसमें केवल चार वाहन रह गए हैं।
संशोधित काफिले में अब केवल चार वाहन हैं, जिनमें से दो इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) हैं। यह आधिकारिक यात्रा में स्वच्छ और अधिक टिकाऊ गतिशीलता की दिशा में एक उल्लेखनीय बदलाव का संकेत है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच आयातित ईंधन पर निर्भरता कम करके और पर्यावरण के अनुकूल विकल्पों को अपनाकर आर्थिक स्थिरता में योगदान देने के लिए नागरिकों से की गई सात अपीलों के बाद आया है। सिकंदराबाद में एक सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों से घर से काम करने को प्राथमिकता देने, ईंधन की खपत कम करने, एक साल तक विदेश यात्रा से बचने, स्वदेशी उत्पादों को अपनाने, खाना पकाने के तेल का उपयोग कम करने, प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने और सोने की खरीद पर रोक लगाने का आग्रह किया।
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ईंधन की कीमतों में अस्थिरता से निपटने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में आवागमन के तरीके में बदलाव लाने का आह्वान किया। उन्होंने नागरिकों से अनुरोध किया कि वे जहां भी उपलब्ध हो, मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करके पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, निजी वाहनों की आवश्यकता होने पर कारपूलिंग का विकल्प चुनें, माल ढुलाई के लिए रेल परिवहन को प्राथमिकता दें और जहां भी संभव हो, इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों के बीच, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंत्रियों, विधायकों और अन्य जन प्रतिनिधियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सरकारी वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया। यह कदम प्रधानमंत्री मोदी के संदेश के अनुरूप उठाया गया है।
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उन्होंने दिल्लीवासियों से कारपूलिंग अपनाने या सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का भी आग्रह किया। मंगलवार देर रात X पर एक पोस्ट में रेखा गुप्ता ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा वैश्विक स्थिति को देखते हुए देश के नागरिकों से पेट्रोल-डीजल बचाने और ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी की इस महत्वपूर्ण अपील को आत्मसात करते हुए विभागीय कार्यों के लिए वाहनों की संख्या सीमित करने का निर्णय लिया गया है। मैं, अपने सभी मंत्रिमंडल सहयोगियों, भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायकों, जन प्रतिनिधियों, दिल्ली सरकार के अधिकारियों और सभी विभागों के साथ, आवश्यकतानुसार न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगी और कारपूलिंग और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देंगी।
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