Congress का Black Chapter: Nishikant Dubey ने Partition पर Nehru को ठहराया दोषी
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 13 जुलाई को कांग्रेस पार्टी की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बंटवारे के दौरान ऐसे फैसले लिए गए जिनका भारत पर लंबे समय तक बुरा असर पड़ा। X पर एक पोस्ट में, दुबे ने 13 जुलाई, 1947 को कांग्रेस के इतिहास का काला अध्याय बताया और दावा किया कि नेहरू ने लेडी एडविना माउंटबेटन के दबाव में भारत के बंटवारे को स्वीकार किया था। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस का काला अध्याय। 13 जुलाई, 1947 को लेडी एडविना माउंटबेटन के दबाव में नेहरू जी ने महात्मा गांधी जी के विचारों को छोड़ दिया और भारत के बंटवारे को स्वीकार कर लिया। इसे भी पढ़ें: Ticket कटने के बाद Narottam Mishra नरम, Datia में नामांकन में CM Mohan Yadav के साथ दिखेंगेदुबे ने आरोप लगाया कि बंगाल और पंजाब के लिए बनाई गई सीमा समितियों के कारण कई रणनीतिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके हाथ से निकल गए। उन्होंने कहा कि 30 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने बंगाल और पंजाब के बंटवारे के लिए रैडक्लिफ की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का फैसला किया। इसी दिन, यानी 13 जुलाई 1947 को, बंगाल और पंजाब के लिए सीमा तय करने वाली दो समितियां बनाई गईं।उन्होंने आगे कहा कि भारत ने चटगांव हिल ट्रैक्ट्स और सिलहट ज़िला खो दिया और दावा किया कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दखल न दिया होता, तो कोलकाता भी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता। उन्होंने कहा कि बंगाल की समिति के कारण हमें पूरा चटगांव हिल ट्रैक्ट्स और सिलहट ज़िला – जहाँ हिंदू बहुसंख्यक थे – गंवाना पड़ा; अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने दखल न दिया होता, तो कोलकाता भी पाकिस्तान चला जाता।दुबे के अनुसार, नेहरू, जिन्ना और सुहरावर्दी के बीच हुए एक समझौते में कोलकाता को छह महीने के लिए पाकिस्तान की दूसरी राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसका सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बंटवारे के दौरान पंजाब को लाहौर, करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब गुरुद्वारा गंवाना पड़ा। उन्होंने कश्मीर, कच्छ के रण और सीमावर्ती कई जिलों जैसे इलाकों का भी ज़िक्र किया और कहा कि इन फैसलों की वजह से घुसपैठ, आतंकवाद, ड्रग तस्करी और मवेशियों की तस्करी जैसी समस्याएं पैदा हुई हैं। इसे भी पढ़ें: विधायकों की खरीद-फरोख्त के आरोपों पर भाजपा सख्त, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को भेजा कानूनी नोटिसउन्होंने आगे कहा कि पंजाब में हमने लाहौर—जहाँ हिंदू-सिख आबादी ज़्यादा थी—करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब गुरुद्वारे के साथ गंवा दिया। पख्तून और बलूचिस्तान के इलाके ज़बरदस्ती सौंप दिए गए; यहाँ तक कि 1968 में कच्छ का रण भी दे दिया गया। कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा बना हुआ है। मालदा, मुर्शिदाबाद, दार्जिलिंग, गुरदासपुर और फ़िरोज़पुर का बँवारा इस तरह किया गया कि भारत घुसपैठियों, ड्रग तस्करों, गायों की तस्करी और आतंकवाद की समस्या से कभी उबर नहीं पाया। देशभर की राजनीति, ताज़ा घटनाओं और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए पढ़ें National News in Hindi केवल प्रभासाक्षी पर।
बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने 13 जुलाई को कांग्रेस पार्टी की कड़ी आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में बंटवारे के दौरान ऐसे फैसले लिए गए जिनका भारत पर लंबे समय तक बुरा असर पड़ा। X पर एक पोस्ट में, दुबे ने 13 जुलाई, 1947 को कांग्रेस के इतिहास का काला अध्याय बताया और दावा किया कि नेहरू ने लेडी एडविना माउंटबेटन के दबाव में भारत के बंटवारे को स्वीकार किया था। उन्होंने लिखा कि कांग्रेस का काला अध्याय। 13 जुलाई, 1947 को लेडी एडविना माउंटबेटन के दबाव में नेहरू जी ने महात्मा गांधी जी के विचारों को छोड़ दिया और भारत के बंटवारे को स्वीकार कर लिया।
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दुबे ने आरोप लगाया कि बंगाल और पंजाब के लिए बनाई गई सीमा समितियों के कारण कई रणनीतिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके हाथ से निकल गए। उन्होंने कहा कि 30 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने बंगाल और पंजाब के बंटवारे के लिए रैडक्लिफ की अध्यक्षता में एक समिति बनाने का फैसला किया। इसी दिन, यानी 13 जुलाई 1947 को, बंगाल और पंजाब के लिए सीमा तय करने वाली दो समितियां बनाई गईं।
उन्होंने आगे कहा कि भारत ने चटगांव हिल ट्रैक्ट्स और सिलहट ज़िला खो दिया और दावा किया कि अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दखल न दिया होता, तो कोलकाता भी पाकिस्तान का हिस्सा बन जाता। उन्होंने कहा कि बंगाल की समिति के कारण हमें पूरा चटगांव हिल ट्रैक्ट्स और सिलहट ज़िला – जहाँ हिंदू बहुसंख्यक थे – गंवाना पड़ा; अगर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने दखल न दिया होता, तो कोलकाता भी पाकिस्तान चला जाता।
दुबे के अनुसार, नेहरू, जिन्ना और सुहरावर्दी के बीच हुए एक समझौते में कोलकाता को छह महीने के लिए पाकिस्तान की दूसरी राजधानी बनाने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसका सरदार पटेल और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया था। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि बंटवारे के दौरान पंजाब को लाहौर, करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब गुरुद्वारा गंवाना पड़ा। उन्होंने कश्मीर, कच्छ के रण और सीमावर्ती कई जिलों जैसे इलाकों का भी ज़िक्र किया और कहा कि इन फैसलों की वजह से घुसपैठ, आतंकवाद, ड्रग तस्करी और मवेशियों की तस्करी जैसी समस्याएं पैदा हुई हैं।
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उन्होंने आगे कहा कि पंजाब में हमने लाहौर—जहाँ हिंदू-सिख आबादी ज़्यादा थी—करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब गुरुद्वारे के साथ गंवा दिया। पख्तून और बलूचिस्तान के इलाके ज़बरदस्ती सौंप दिए गए; यहाँ तक कि 1968 में कच्छ का रण भी दे दिया गया। कश्मीर पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा बना हुआ है। मालदा, मुर्शिदाबाद, दार्जिलिंग, गुरदासपुर और फ़िरोज़पुर का बँवारा इस तरह किया गया कि भारत घुसपैठियों, ड्रग तस्करों, गायों की तस्करी और आतंकवाद की समस्या से कभी उबर नहीं पाया।
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