Ram Mandir चंदा घोटाले पर Supreme Court सख्त, CBI जांच की मांग पर अगले हफ्ते होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले दान में कथित हेराफेरी की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में कोर्ट की निगरानी में CBI जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर अगले हफ़्ते सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किए। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई SIT को जांच की प्रगति और जांच टीम के गठन की जानकारी देते हुए स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी करने का विरोध किया। हालांकि, बेंच ने ट्रस्ट को भी नोटिस जारी कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि एक SIT पहले ही गठित की जा चुकी है और जांच चल रही है, इसलिए कोर्ट याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई आगे की राहतों पर विचार करने से पहले अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करना चाहता था। इसे भी पढ़ें: भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कांग्रेस का पीएम मोदी पर निशाना, लगाया ‘खाऊंगा, खाने दूंगा और खिलाऊंगा’ का आरोपसॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफ़ाफ़े में जमा की जाएगी। जब याचिकाकर्ताओं ने रिपोर्ट की कॉपी मांगी, तो सॉलिसिटर जनरल ने इस मांग का विरोध किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कानून जानते हैं... आखिरकार वे रिपोर्ट देख ही लेंगे। सुनवाई के दौरान बेंच ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में एक वकील से कहा कि आपको यहां चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको अपनी आवाज़ बाहर के लिए बचानी है।इसे भी पढ़ें: मानसून सत्र में राम मंदिर चढ़ावा और नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाएगा 'इंडिया' गठबंधन: सुधाकर सिंहराम मंदिर दान में चोरीयह मामला अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों द्वारा दान किए गए कैश और कीमती सामान के गलत इस्तेमाल के आरोपों से जुड़ा है। इन आरोपों के जवाब में, उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को लखनऊ डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई। एसआईटी ने 23 जून को राज्य सरकार को अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंपी। उस समय, पंत ने कहा था कि फाइनल रिपोर्ट सौंपने से पहले जांच जारी रहेगी। इसके बाद, राज्य सरकार ने जांच पूरी करने के लिए SIT का कार्यकाल 1 जुलाई को 15 दिन और बढ़ा दिया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, SIT अपनी चल रही जांच के तहत दान से जुड़े रिकॉर्ड की जांच करने और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े लोगों और मंदिर के दान मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ करने के लिए फिर से अयोध्या जा सकती है।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अयोध्या में राम मंदिर के लिए मिले दान में कथित हेराफेरी की जांच कर रही स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से स्टेटस रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में कोर्ट की निगरानी में CBI जांच की मांग करने वाली याचिकाओं पर अगले हफ़्ते सुनवाई करेगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी किए। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा बनाई गई SIT को जांच की प्रगति और जांच टीम के गठन की जानकारी देते हुए स्टेटस रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस जारी करने का विरोध किया। हालांकि, बेंच ने ट्रस्ट को भी नोटिस जारी कर दिया। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि एक SIT पहले ही गठित की जा चुकी है और जांच चल रही है, इसलिए कोर्ट याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगी गई आगे की राहतों पर विचार करने से पहले अब तक हुई प्रगति की समीक्षा करना चाहता था।
इसे भी पढ़ें: भ्रष्टाचार के मुद्दों पर कांग्रेस का पीएम मोदी पर निशाना, लगाया ‘खाऊंगा, खाने दूंगा और खिलाऊंगा’ का आरोप
सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को बताया कि स्टेटस रिपोर्ट सीलबंद लिफ़ाफ़े में जमा की जाएगी। जब याचिकाकर्ताओं ने रिपोर्ट की कॉपी मांगी, तो सॉलिसिटर जनरल ने इस मांग का विरोध किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कानून जानते हैं... आखिरकार वे रिपोर्ट देख ही लेंगे। सुनवाई के दौरान बेंच ने हल्के-फुल्के अंदाज़ में एक वकील से कहा कि आपको यहां चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको अपनी आवाज़ बाहर के लिए बचानी है।
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राम मंदिर दान में चोरी
यह मामला अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों द्वारा दान किए गए कैश और कीमती सामान के गलत इस्तेमाल के आरोपों से जुड़ा है। इन आरोपों के जवाब में, उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को लखनऊ डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई। एसआईटी ने 23 जून को राज्य सरकार को अपनी शुरुआती रिपोर्ट सौंपी। उस समय, पंत ने कहा था कि फाइनल रिपोर्ट सौंपने से पहले जांच जारी रहेगी। इसके बाद, राज्य सरकार ने जांच पूरी करने के लिए SIT का कार्यकाल 1 जुलाई को 15 दिन और बढ़ा दिया। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, SIT अपनी चल रही जांच के तहत दान से जुड़े रिकॉर्ड की जांच करने और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से जुड़े लोगों और मंदिर के दान मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े अन्य लोगों से पूछताछ करने के लिए फिर से अयोध्या जा सकती है।
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