Chhattisgarh में LPG Cylinder की कालाबाज़ारी पर बड़ा Action, 200 छापों में 1000+ सिलेंडर जब्त
छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग पर लगाम कसते हुए राज्य भर में 200 से अधिक छापों के दौरान 1,000 से अधिक सिलेंडर जब्त किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि सबसे अधिक सिलेंडर रायपुर जिले से जब्त किए गए हैं। खाद्य विभाग के अनुसार, घरेलू खाना पकाने की गैस का व्यावसायिक उपयोग रोकने के लिए चलाए गए 214 छापों में अब तक कुल 1,013 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं। अकेले रायपुर से 392 सिलेंडर जब्त किए गए, इसके बाद बिलासपुर में 201 सिलेंडर जब्त किए गए। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई वास्तविक उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और होटलों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और अन्य अनधिकृत उपयोगकर्ताओं को सब्सिडी वाले सिलेंडरों के डायवर्जन को रोकने के लिए की गई थी।इसे भी पढ़ें: LPG Crisis के बीच केंद्र का बड़ा एक्शन, राज्यों को 10% अतिरिक्त Commercial Gas कोटाखाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कांगले की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस कार्रवाई की समीक्षा की गई। इस बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और तेल कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निगरानी बढ़ाएं और सुनिश्चित करें कि सभी जिलों में एलपीजी वितरण सुचारू रूप से चलता रहे। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं के लिए रिफिलिंग को आसान बनाने के लिए मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, आईवीआरएस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सहित कई बुकिंग विकल्पों को प्रचारित करने का भी निर्णय लिया। आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने के लिए, राज्य ने केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप वाणिज्यिक एलपीजी के लिए प्राथमिकता-आधारित वितरण प्रणाली शुरू की है। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, सैन्य और अर्धसैनिक इकाइयों, जेलों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डे की कैंटीन जैसी आवश्यक सेवाओं को उनकी मासिक आवश्यकताओं के अनुसार गैस की आपूर्ति की जाएगी।इसे भी पढ़ें: UP के Banda में LPG माफिया पर बड़ा Action, Raid में 700 सिलेंडर गायब, एजेंसी पर FIR दर्जसरकारी कार्यालयों, गेस्ट हाउसों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए एलपीजी की आपूर्ति पिछली खपत के एक निश्चित प्रतिशत तक सीमित रहेगी ताकि कमी को रोका जा सके। खाद्य विभाग ने अपने टोल-फ्री शिकायत नंबर भी सक्रिय रखे हैं और कहा है कि तेल कंपनियों के समन्वय से एलपीजी बुकिंग और आपूर्ति से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस की कमी का सामना न करना पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए आने वाले दिनों में भी यह अभियान जारी रहेगा।
छत्तीसगढ़ सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के दुरुपयोग पर लगाम कसते हुए राज्य भर में 200 से अधिक छापों के दौरान 1,000 से अधिक सिलेंडर जब्त किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि सबसे अधिक सिलेंडर रायपुर जिले से जब्त किए गए हैं। खाद्य विभाग के अनुसार, घरेलू खाना पकाने की गैस का व्यावसायिक उपयोग रोकने के लिए चलाए गए 214 छापों में अब तक कुल 1,013 एलपीजी सिलेंडर जब्त किए गए हैं। अकेले रायपुर से 392 सिलेंडर जब्त किए गए, इसके बाद बिलासपुर में 201 सिलेंडर जब्त किए गए। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई वास्तविक उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और होटलों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और अन्य अनधिकृत उपयोगकर्ताओं को सब्सिडी वाले सिलेंडरों के डायवर्जन को रोकने के लिए की गई थी।
इसे भी पढ़ें: LPG Crisis के बीच केंद्र का बड़ा एक्शन, राज्यों को 10% अतिरिक्त Commercial Gas कोटा
खाद्य सचिव रीना बाबासाहेब कांगले की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस कार्रवाई की समीक्षा की गई। इस बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और तेल कंपनियों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निगरानी बढ़ाएं और सुनिश्चित करें कि सभी जिलों में एलपीजी वितरण सुचारू रूप से चलता रहे। अधिकारियों ने उपभोक्ताओं के लिए रिफिलिंग को आसान बनाने के लिए मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप, आईवीआरएस और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सहित कई बुकिंग विकल्पों को प्रचारित करने का भी निर्णय लिया। आपूर्ति में संतुलन बनाए रखने के लिए, राज्य ने केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुरूप वाणिज्यिक एलपीजी के लिए प्राथमिकता-आधारित वितरण प्रणाली शुरू की है। अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, सैन्य और अर्धसैनिक इकाइयों, जेलों, रेलवे स्टेशनों और हवाई अड्डे की कैंटीन जैसी आवश्यक सेवाओं को उनकी मासिक आवश्यकताओं के अनुसार गैस की आपूर्ति की जाएगी।
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सरकारी कार्यालयों, गेस्ट हाउसों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए एलपीजी की आपूर्ति पिछली खपत के एक निश्चित प्रतिशत तक सीमित रहेगी ताकि कमी को रोका जा सके। खाद्य विभाग ने अपने टोल-फ्री शिकायत नंबर भी सक्रिय रखे हैं और कहा है कि तेल कंपनियों के समन्वय से एलपीजी बुकिंग और आपूर्ति से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जा रहा है। अधिकारियों ने कहा कि घरेलू उपभोक्ताओं को खाना पकाने की गैस की कमी का सामना न करना पड़े, यह सुनिश्चित करने के लिए आने वाले दिनों में भी यह अभियान जारी रहेगा।
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