Bangladesh Politics में नया ट्विस्ट: MPs के शपथ ग्रहण पर 'दोहरी शपथ' को लेकर फंसा पेंच

प्रोथोम आलो के अनुसार, बांग्लादेश की 13वीं जातीय संसद (राष्ट्रीय संसद) में निर्वाचित प्रतिनिधि मंगलवार को सांसद के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे, हालांकि यह अभी भी अनिश्चित है कि क्या वे प्रस्तावित संवैधानिक सुधार परिषद के सदस्य के रूप में भी दूसरी शपथ लेंगे। जातीय संसद सचिवालय ने सुबह संसदीय शपथ ग्रहण और दोपहर बाद जातीय संसद भवन के दक्षिणी चौक पर मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी कर ली हैं। हालांकि, प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के अनुसार, यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या जुलाई के राष्ट्रीय चार्टर में दिए गए प्रस्तावों को लागू करने के लिए संवैधानिक सुधार परिषद का गठन तुरंत किया जाएगा।इसे भी पढ़ें: Bangladesh की नई BNP सरकार का शपथ ग्रहण, India-China समेत 13 देशों को भेजा न्योताबांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) के कई सूत्रों ने प्रोथोम आलो को बताया कि पार्टी का मानना है कि मौजूदा संविधान का पालन करना ही उचित है, जिसमें केवल सांसदों के शपथ ग्रहण का प्रावधान है और संवैधानिक सुधार परिषद या इसी तरह के किसी निकाय का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी शपथ तभी ली जा सकती है जब इसे संविधान में शामिल किया जाए। बीएनपी ने शुरू से ही जुलाई के राष्ट्रीय चार्टर (संवैधानिक सुधार) कार्यान्वयन आदेश के कानूनी आधार पर भी सवाल उठाए हैं।इसे भी पढ़ें: Russia की संसद में अचानक PM मोदी का नाम, फिर जो हुआ...जनमत संग्रह में 'हां' के पक्ष में मतदान होने के बाद, कार्यान्वयन आदेश में यह प्रावधान किया गया है कि 13वें संसदीय चुनावों में निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर एक संवैधानिक सुधार परिषद का गठन किया जाए। जातीय संसद सचिवालय की सचिव कनिज़ मौला ने प्रोथोम आलो को बताया कि नव निर्वाचित सांसदों को 17 फरवरी को दो शपथें लेनी हैं, एक संसद सदस्य के रूप में और दूसरी संवैधानिक सुधार परिषद के सदस्य के रूप में।हालांकि, बीएनपी सूत्रों ने बताया कि पार्टी के 209 निर्वाचित सांसद, सहयोगी दलों के तीन सांसदों के साथ, संभवतः सांसद के रूप में शपथ लेंगे, लेकिन दूसरी शपथ लेने से इनकार कर सकते हैं। प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के अनुसार, यदि ऐसा होता है, तो परिषद का गठन अधर में लटक सकता है। बीएनपी ने जुलाई में पारित राष्ट्रीय संविधान में शामिल कई संवैधानिक सुधार प्रस्तावों पर आपत्ति जताई है, जिनमें प्रस्तावित उच्च सदन के गठन की विधि भी शामिल है। पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में अपने स्वयं के सुधार प्रस्तावों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की थी।

PNS

Feb 17, 2026 - 12:02

Bangladesh Politics में नया ट्विस्ट: MPs के शपथ ग्रहण पर 'दोहरी शपथ' को लेकर फंसा पेंच

प्रोथोम आलो के अनुसार, बांग्लादेश की 13वीं जातीय संसद (राष्ट्रीय संसद) में निर्वाचित प्रतिनिधि मंगलवार को सांसद के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे, हालांकि यह अभी भी अनिश्चित है कि क्या वे प्रस्तावित संवैधानिक सुधार परिषद के सदस्य के रूप में भी दूसरी शपथ लेंगे। जातीय संसद सचिवालय ने सुबह संसदीय शपथ ग्रहण और दोपहर बाद जातीय संसद भवन के दक्षिणी चौक पर मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां पूरी कर ली हैं। हालांकि, प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के अनुसार, यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या जुलाई के राष्ट्रीय चार्टर में दिए गए प्रस्तावों को लागू करने के लिए संवैधानिक सुधार परिषद का गठन तुरंत किया जाएगा।

इसे भी पढ़ें: Bangladesh की नई BNP सरकार का शपथ ग्रहण, India-China समेत 13 देशों को भेजा न्योता

बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी (बीएनपी) के कई सूत्रों ने प्रोथोम आलो को बताया कि पार्टी का मानना है कि मौजूदा संविधान का पालन करना ही उचित है, जिसमें केवल सांसदों के शपथ ग्रहण का प्रावधान है और संवैधानिक सुधार परिषद या इसी तरह के किसी निकाय का कोई उल्लेख नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि ऐसी शपथ तभी ली जा सकती है जब इसे संविधान में शामिल किया जाए। बीएनपी ने शुरू से ही जुलाई के राष्ट्रीय चार्टर (संवैधानिक सुधार) कार्यान्वयन आदेश के कानूनी आधार पर भी सवाल उठाए हैं।

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जनमत संग्रह में 'हां' के पक्ष में मतदान होने के बाद, कार्यान्वयन आदेश में यह प्रावधान किया गया है कि 13वें संसदीय चुनावों में निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर एक संवैधानिक सुधार परिषद का गठन किया जाए। जातीय संसद सचिवालय की सचिव कनिज़ मौला ने प्रोथोम आलो को बताया कि नव निर्वाचित सांसदों को 17 फरवरी को दो शपथें लेनी हैं, एक संसद सदस्य के रूप में और दूसरी संवैधानिक सुधार परिषद के सदस्य के रूप में।

हालांकि, बीएनपी सूत्रों ने बताया कि पार्टी के 209 निर्वाचित सांसद, सहयोगी दलों के तीन सांसदों के साथ, संभवतः सांसद के रूप में शपथ लेंगे, लेकिन दूसरी शपथ लेने से इनकार कर सकते हैं। प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के अनुसार, यदि ऐसा होता है, तो परिषद का गठन अधर में लटक सकता है। बीएनपी ने जुलाई में पारित राष्ट्रीय संविधान में शामिल कई संवैधानिक सुधार प्रस्तावों पर आपत्ति जताई है, जिनमें प्रस्तावित उच्च सदन के गठन की विधि भी शामिल है। पार्टी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में अपने स्वयं के सुधार प्रस्तावों की रूपरेखा भी प्रस्तुत की थी।