40 फीसदी कम...कितने फीसदी कम हो गया रूस से भारत का आयात?

जनवरी 2026 में रूस से भारत का सामान इम्पोर्ट तेज़ी से गिरा है। अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के नए ट्रेड डेटा से पता चलता है कि पिछले साल इसी महीने के मुकाबले इम्पोर्ट लगभग 40 परसेंट गिरा है, जो $4.81 बिलियन से घटकर $2.86 बिलियन हो गया है। इस बड़ी गिरावट का मुख्य कारण भारतीय रिफाइनर कंपनियों द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद में भारी कमी है। रूस से भारत का ज़्यादातर इम्पोर्ट कच्चा तेल होता है, जो आमतौर पर कुल इम्पोर्ट का लगभग 80 परसेंट होता है। अनुमान है कि जनवरी में रूस से भेजे गए तेल शिपमेंट की कीमत लगभग $2.3 बिलियन या उससे भी कम थी। भारत रूस से कोयला, फर्टिलाइज़र, लोहे के सामान, अखबारी कागज, दालें और कीमती पत्थर भी खरीदता है। इसे भी पढ़ें: भारत की इस 166KM जमीन ने हिलाई दुनिया, 92000 करोड़ लगा कर सरकार क्या करने जा रही है?तेल का इंपोर्ट क्यों गिरा?रूस से क्रूड ऑयल की खरीद में गिरावट रातों-रात नहीं हुई। यह तब शुरू हुई जब पिछले साल अमेरिका ने भारत पर पेनल्टी और ट्रेड प्रेशर लगाया, जिससे रूस से तेल इंपोर्ट कम करने पर दबाव पड़ा। इन उपायों में भारतीय सामानों पर ज़्यादा टैरिफ लगाना शामिल था, जो 2025 के बीच में रूस से तेल खरीदने से जुड़ी पेनल्टी के तौर पर तेज़ी से बढ़ गया। इस वजह से, भारतीय रिफाइनर कंपनियों ने रूसी क्रूड ऑयल की खरीद में कटौती शुरू कर दी। उदाहरण के लिए, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट रिफाइनर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा कि उसे जनवरी में रूस से क्रूड ऑयल की कोई डिलीवरी की उम्मीद नहीं है। दूसरी रिफाइनर कंपनियों ने भी ज़्यादा लागत और ट्रेड पेनल्टी से बचने के लिए अपनी खरीद कम कर दी। इसे भी पढ़ें: Putin के एक ऐलान से भारत में 1 लाख से भी नीचे चला जाएगा सोना! कई देशों में हड़कंपआगे क्या होगा?एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले महीनों में रूस से इंपोर्ट कम होता रह सकता है। भारतीय रिफाइनर अब वेनेजुएला, यूनाइटेड स्टेट्स और मिडिल ईस्ट के देशों सहित दूसरे सोर्स से सस्ते तेल पर नज़र गड़ाए हुए हैं। यह बदलाव रूसी क्रूड पर निर्भरता कम करने की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जो कुछ हद तक इंटरनेशनल ट्रेड बातचीत और आर्थिक दबावों से प्रेरित है। हाल ही में यूएस सरकार ने प्यूनिटिव टैरिफ कम किए हैं। यह बदलाव भारत की ट्रेड पोजीशन में मदद कर सकता है और साथ ही इसकी एनर्जी सप्लाई चेन को भी नया आकार दे सकता है।

PNS

Feb 20, 2026 - 14:48

40 फीसदी कम...कितने फीसदी कम हो गया रूस से भारत का आयात?

जनवरी 2026 में रूस से भारत का सामान इम्पोर्ट तेज़ी से गिरा है। अलग-अलग मीडिया रिपोर्ट्स के नए ट्रेड डेटा से पता चलता है कि पिछले साल इसी महीने के मुकाबले इम्पोर्ट लगभग 40 परसेंट गिरा है, जो $4.81 बिलियन से घटकर $2.86 बिलियन हो गया है। इस बड़ी गिरावट का मुख्य कारण भारतीय रिफाइनर कंपनियों द्वारा रूस से कच्चे तेल की खरीद में भारी कमी है। रूस से भारत का ज़्यादातर इम्पोर्ट कच्चा तेल होता है, जो आमतौर पर कुल इम्पोर्ट का लगभग 80 परसेंट होता है। अनुमान है कि जनवरी में रूस से भेजे गए तेल शिपमेंट की कीमत लगभग $2.3 बिलियन या उससे भी कम थी। भारत रूस से कोयला, फर्टिलाइज़र, लोहे के सामान, अखबारी कागज, दालें और कीमती पत्थर भी खरीदता है।

इसे भी पढ़ें: भारत की इस 166KM जमीन ने हिलाई दुनिया, 92000 करोड़ लगा कर सरकार क्या करने जा रही है?

तेल का इंपोर्ट क्यों गिरा?

रूस से क्रूड ऑयल की खरीद में गिरावट रातों-रात नहीं हुई। यह तब शुरू हुई जब पिछले साल अमेरिका ने भारत पर पेनल्टी और ट्रेड प्रेशर लगाया, जिससे रूस से तेल इंपोर्ट कम करने पर दबाव पड़ा। इन उपायों में भारतीय सामानों पर ज़्यादा टैरिफ लगाना शामिल था, जो 2025 के बीच में रूस से तेल खरीदने से जुड़ी पेनल्टी के तौर पर तेज़ी से बढ़ गया। इस वजह से, भारतीय रिफाइनर कंपनियों ने रूसी क्रूड ऑयल की खरीद में कटौती शुरू कर दी। उदाहरण के लिए, भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट रिफाइनर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा कि उसे जनवरी में रूस से क्रूड ऑयल की कोई डिलीवरी की उम्मीद नहीं है। दूसरी रिफाइनर कंपनियों ने भी ज़्यादा लागत और ट्रेड पेनल्टी से बचने के लिए अपनी खरीद कम कर दी।

इसे भी पढ़ें: Putin के एक ऐलान से भारत में 1 लाख से भी नीचे चला जाएगा सोना! कई देशों में हड़कंप

आगे क्या होगा?

एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले महीनों में रूस से इंपोर्ट कम होता रह सकता है। भारतीय रिफाइनर अब वेनेजुएला, यूनाइटेड स्टेट्स और मिडिल ईस्ट के देशों सहित दूसरे सोर्स से सस्ते तेल पर नज़र गड़ाए हुए हैं। यह बदलाव रूसी क्रूड पर निर्भरता कम करने की एक बड़ी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जो कुछ हद तक इंटरनेशनल ट्रेड बातचीत और आर्थिक दबावों से प्रेरित है। हाल ही में यूएस सरकार ने प्यूनिटिव टैरिफ कम किए हैं। यह बदलाव भारत की ट्रेड पोजीशन में मदद कर सकता है और साथ ही इसकी एनर्जी सप्लाई चेन को भी नया आकार दे सकता है।