18 महीनों में 64 शर्तें, पाकिस्तान को कर्ज के बदले IMF के वो कंडीशंस जिसे पूरा करने में निकलेगा दम
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए 11 नई शर्तें जोड़कर नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान पर अपने 7 अरब डॉलर के राहत पैकेज को लेकर और दबाव बढ़ा दिया है। आईएमएफ द्वारा 1.2 अरब डॉलर जारी करने की मंजूरी के कुछ ही दिनों बाद उठाया गया यह कदम, उन शर्तों की कुल संख्या 64 तक पहुंचाता है जिनका पाकिस्तान को 18 महीनों के भीतर पालन करना होगा। पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था आईएमएफ और विश्व बैंक से मिलने वाली बाहरी वित्तीय सहायता पर काफी हद तक निर्भर है।इसे भी पढ़ें: 193 देशों के सामने भारत ने दिखाया अपना रौद्र रूप, पाकिस्तान को उसी के फंदे में जकड़ दिया 2024 में आईएमएफ द्वारा 7 अरब डॉलर के राहत पैकेज को बढ़ाने के बाद पाकिस्तान मुश्किल से ऋण डिफ़ॉल्ट से बचा था। पाकिस्तान आईएमएफ के सबसे बड़े ऋणकर्ताओं में से एक है और पिछले साल से अब तक लगभग 3.3 अरब डॉलर प्राप्त कर चुका है। हालांकि, जैसा कि कहा जाता है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। आईएमएफ ने पाकिस्तान पर शासन व्यवस्था की विफलताओं को कम करने और कर प्रणाली में सुधार करने के लिए 11 अतिरिक्त शर्तें लगाई हैं। पहली शर्त, जिसे इस वर्ष के अंत तक लागू किया जाना आवश्यक है, वरिष्ठ संघीय सिविल सेवकों की संपत्ति की घोषणा करना है। यह आवश्यकता बाद में प्रांतीय अधिकारियों पर भी लागू की जाएगी।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए 11 नई शर्तें जोड़कर नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान पर अपने 7 अरब डॉलर के राहत पैकेज को लेकर और दबाव बढ़ा दिया है। आईएमएफ द्वारा 1.2 अरब डॉलर जारी करने की मंजूरी के कुछ ही दिनों बाद उठाया गया यह कदम, उन शर्तों की कुल संख्या 64 तक पहुंचाता है जिनका पाकिस्तान को 18 महीनों के भीतर पालन करना होगा। पाकिस्तान की खस्ताहाल अर्थव्यवस्था आईएमएफ और विश्व बैंक से मिलने वाली बाहरी वित्तीय सहायता पर काफी हद तक निर्भर है।
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2024 में आईएमएफ द्वारा 7 अरब डॉलर के राहत पैकेज को बढ़ाने के बाद पाकिस्तान मुश्किल से ऋण डिफ़ॉल्ट से बचा था। पाकिस्तान आईएमएफ के सबसे बड़े ऋणकर्ताओं में से एक है और पिछले साल से अब तक लगभग 3.3 अरब डॉलर प्राप्त कर चुका है। हालांकि, जैसा कि कहा जाता है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। आईएमएफ ने पाकिस्तान पर शासन व्यवस्था की विफलताओं को कम करने और कर प्रणाली में सुधार करने के लिए 11 अतिरिक्त शर्तें लगाई हैं। पहली शर्त, जिसे इस वर्ष के अंत तक लागू किया जाना आवश्यक है, वरिष्ठ संघीय सिविल सेवकों की संपत्ति की घोषणा करना है। यह आवश्यकता बाद में प्रांतीय अधिकारियों पर भी लागू की जाएगी।
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