मोदी के पहुंचने से पहले ही नेतन्याहू की सीक्रेट UAE यात्रा की क्यों हो रही इतनी चर्चा, इजरायल ने स्वीकारा, अबू धाबी ने नकारा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 मई को खाड़ी देश की यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए दो महत्वपूर्ण समझौतों को अंतिम रूप दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यूएई यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। लेकिन पीएम मोदी जिस देश के दौरे पर जाने वाले हैं उसको लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। भारत के दोस्त इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त अरब अमीरात की सीक्रेट यात्रा की थी।इस दावे के बाद एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है कि इज़राइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की गुप्त यात्रा की और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इस दावे को अबू धाबी ने तुरंत खारिज कर दिया। एक्स पर जारी बयान में नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि उन्होंने 'ऑपरेशन रोरिंग लायन' के दौरान संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से हुई। बयान के अनुसार, इस यात्रा का सीधा राजनयिक प्रभाव पड़ा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने पोस्ट में कहा कि इस यात्रा से इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है। इसे भी पढ़ें: NEET Paper Leak पर Delhi में Youth Congress का हल्लाबोल, JPC जांच और इस्तीफे की मांग तेजयह दावा ऐसे समय में आया है जब ईरान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई के कारण क्षेत्र में तनाव चरम पर है। इजरायली बयान के साथ-साथ, मीडिया रिपोर्टों ने संघर्ष के दौरान इजरायल और यूएई के बीच पर्दे के पीछे हुए संपर्कों के बारे में और अधिक जानकारी दी है। वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए, द टाइम्स ऑफ इजरायल ने बताया कि तेल अवीव ने ईरान के साथ युद्ध के दौरान यूएई में आयरन डोम वायु रक्षा बैटरी और उसे संचालित करने के लिए सैन्य कर्मियों को भेजा था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया ने सैन्य टकराव के दौरान कम से कम दो बार संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की। इन यात्राओं का उद्देश्य ईरान के साथ चल रही स्थिति से संबंधित समन्वय स्थापित करना था। वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा उद्धृत अरब अधिकारियों और मामले से परिचित एक सूत्र के अनुसार, ये वार्ताएं तनाव बढ़ने की अवधि के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक सुरक्षा संचार का हिस्सा थीं। टाइम्स ऑफ इज़राइल ने आगे बताया कि दोनों पक्षों ने एक प्रमुख ईरानी पेट्रोकेमिकल संयंत्र पर नियोजित हमले के संबंध में भी समन्वय किया था, हालांकि इस तरह के समन्वय के परिचालन विवरण के बारे में किसी भी सरकार द्वारा कोई आधिकारिक पुष्टि जारी नहीं की गई है। इसे भी पढ़ें: खर्च कटौती Mission पर PM Modi, अब 4 गाड़ियों के काफिले में चलेंगे, BJP शासित राज्यों में भी लागू हुआ नियमयूएई ने बिना सूचना के दौरे के दावे को खारिज कियाइजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बयान जारी करने के तुरंत बाद, यूएई ने इस दावे को खारिज कर दिया कि नेतन्याहू ने देश का दौरा किया था या किसी इजरायली प्रतिनिधिमंडल का बिना सूचना के स्वागत किया गया था। यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर विस्तृत प्रतिक्रिया जारी कर अपना रुख स्पष्ट किया। मंत्रालय ने कहा कि यूएई इस बात की पुष्टि करता है कि इजरायल के साथ उसके संबंध सार्वजनिक हैं और सुप्रसिद्ध एवं आधिकारिक रूप से घोषित अब्राहम समझौते के ढांचे के भीतर संचालित होते हैं, न कि अपारदर्शी या अनौपचारिक समझौतों पर आधारित हैं। इसलिए, बिना सूचना के दौरे या गुप्त समझौतों से संबंधित कोई भी दावा पूरी तरह निराधार है, जब तक कि यूएई में संबंधित अधिकारियों द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा न की गई हो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 15 मई को खाड़ी देश की यात्रा के दौरान भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) और रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए दो महत्वपूर्ण समझौतों को अंतिम रूप दे सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की यूएई यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना है। लेकिन पीएम मोदी जिस देश के दौरे पर जाने वाले हैं उसको लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। भारत के दोस्त इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त अरब अमीरात की सीक्रेट यात्रा की थी।इस दावे के बाद एक राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है कि इज़राइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने दावा किया था कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की गुप्त यात्रा की और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की। इस दावे को अबू धाबी ने तुरंत खारिज कर दिया। एक्स पर जारी बयान में नेतन्याहू के कार्यालय ने कहा कि उन्होंने 'ऑपरेशन रोरिंग लायन' के दौरान संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की, जहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद से हुई। बयान के अनुसार, इस यात्रा का सीधा राजनयिक प्रभाव पड़ा। प्रधानमंत्री कार्यालय ने अपने पोस्ट में कहा कि इस यात्रा से इजरायल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंधों में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल हुई है।
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यह दावा ऐसे समय में आया है जब ईरान में इजरायल की सैन्य कार्रवाई के कारण क्षेत्र में तनाव चरम पर है। इजरायली बयान के साथ-साथ, मीडिया रिपोर्टों ने संघर्ष के दौरान इजरायल और यूएई के बीच पर्दे के पीछे हुए संपर्कों के बारे में और अधिक जानकारी दी है। वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारियों का हवाला देते हुए, द टाइम्स ऑफ इजरायल ने बताया कि तेल अवीव ने ईरान के साथ युद्ध के दौरान यूएई में आयरन डोम वायु रक्षा बैटरी और उसे संचालित करने के लिए सैन्य कर्मियों को भेजा था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि मोसाद प्रमुख डेविड बार्निया ने सैन्य टकराव के दौरान कम से कम दो बार संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा की। इन यात्राओं का उद्देश्य ईरान के साथ चल रही स्थिति से संबंधित समन्वय स्थापित करना था। वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा उद्धृत अरब अधिकारियों और मामले से परिचित एक सूत्र के अनुसार, ये वार्ताएं तनाव बढ़ने की अवधि के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापक सुरक्षा संचार का हिस्सा थीं। टाइम्स ऑफ इज़राइल ने आगे बताया कि दोनों पक्षों ने एक प्रमुख ईरानी पेट्रोकेमिकल संयंत्र पर नियोजित हमले के संबंध में भी समन्वय किया था, हालांकि इस तरह के समन्वय के परिचालन विवरण के बारे में किसी भी सरकार द्वारा कोई आधिकारिक पुष्टि जारी नहीं की गई है।
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यूएई ने बिना सूचना के दौरे के दावे को खारिज किया
इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा बयान जारी करने के तुरंत बाद, यूएई ने इस दावे को खारिज कर दिया कि नेतन्याहू ने देश का दौरा किया था या किसी इजरायली प्रतिनिधिमंडल का बिना सूचना के स्वागत किया गया था। यूएई के विदेश मंत्रालय ने एक्स पर विस्तृत प्रतिक्रिया जारी कर अपना रुख स्पष्ट किया। मंत्रालय ने कहा कि यूएई इस बात की पुष्टि करता है कि इजरायल के साथ उसके संबंध सार्वजनिक हैं और सुप्रसिद्ध एवं आधिकारिक रूप से घोषित अब्राहम समझौते के ढांचे के भीतर संचालित होते हैं, न कि अपारदर्शी या अनौपचारिक समझौतों पर आधारित हैं। इसलिए, बिना सूचना के दौरे या गुप्त समझौतों से संबंधित कोई भी दावा पूरी तरह निराधार है, जब तक कि यूएई में संबंधित अधिकारियों द्वारा इसकी आधिकारिक घोषणा न की गई हो।
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