यह संसद है, प्राइवेट ड्राइंग रूम नहीं, नियमों के दायरे में रहना होगा, राहुल-प्रियंका पर धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की सदन में चर्चा से भागने के लिए आलोचना की और सांसदों को फटकार लगाई कि वे इसे अपना निजी बैठक कक्ष न समझें। उन्होंने कहा कि संसद के कामकाज के लिए विशिष्ट नियम और कानून हैं और इसे किसी एक व्यक्ति की निजी इच्छा पर नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम सदन चलाना चाहते हैं। यह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का निजी बैठक कक्ष नहीं है। सभी को नियमों के दायरे में रहना होगा।  इसे भी पढ़ें: मैं विपक्ष का नेता हूं, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा....राहुल गांधी ने लगाया बड़ा आरोपकेंद्रीय मंत्री ने एएनआई से बात करते हुए कहा वे खुद चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान का समर्थन करने में ज़्यादा दिलचस्पी है। उन्हें भारत की विपक्षी ताकतों की मदद करने में ज़्यादा दिलचस्पी है। इसलिए वे संसद में ज़िम्मेदारी से बोलना नहीं चाहते। वे किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा।  प्रधान की यह टिप्पणी मानसून सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित होने के बाद आई, जब राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विपक्ष को बोलने की अनुमति नहीं दी गई। कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों को बोलने की अनुमति थी, लेकिन उन्हें नहीं। इसे भी पढ़ें: Parliament Monsoon session | कांग्रेस सांसदों ने पहलगाम मुद्दे और ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए कार्यस्थगन के नोटिस दिएकांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अन्य दलों ने संसद के मानसून सत्र के दौरान उठाए जाने वाले आठ प्रमुख मुद्दों की पहचान की है। इनमें पहलगाम आतंकी हमला और बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शामिल है। विपक्षी सदस्यों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिए थे, जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया। विपक्षी दल सदन में अपनी मांगों के समर्थन में लोकसभा में नारे लगा रहे थे। लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी ने संवाददाताओं से कहा, "सवाल यह है कि रक्षा मंत्री को सदन में बोलने की अनुमति है, लेकिन विपक्ष के नेता, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, को बोलने की अनुमति नहीं है... यह एक नया तरीका है... परंपरा यह है कि अगर सरकार के लोग बोल सकते हैं, तो हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए।"

PNSPNS
Jul 22, 2025 - 04:30
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यह संसद है, प्राइवेट ड्राइंग रूम नहीं, नियमों के दायरे में रहना होगा, राहुल-प्रियंका पर धर्मेंद्र प्रधान का पलटवार
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की सदन में चर्चा से भागने के लिए आलोचना की और सांसदों को फटकार लगाई कि वे इसे अपना निजी बैठक कक्ष न समझें। उन्होंने कहा कि संसद के कामकाज के लिए विशिष्ट नियम और कानून हैं और इसे किसी एक व्यक्ति की निजी इच्छा पर नहीं चलाया जा सकता। उन्होंने कहा कि हम सदन चलाना चाहते हैं। यह राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का निजी बैठक कक्ष नहीं है। सभी को नियमों के दायरे में रहना होगा। 
 

इसे भी पढ़ें: मैं विपक्ष का नेता हूं, लेकिन मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा....राहुल गांधी ने लगाया बड़ा आरोप



केंद्रीय मंत्री ने एएनआई से बात करते हुए कहा वे खुद चर्चा से भाग रहे हैं, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान का समर्थन करने में ज़्यादा दिलचस्पी है। उन्हें भारत की विपक्षी ताकतों की मदद करने में ज़्यादा दिलचस्पी है। इसलिए वे संसद में ज़िम्मेदारी से बोलना नहीं चाहते। वे किसी भी विषय पर चर्चा कर सकते हैं, उसका जवाब दिया जाएगा।  प्रधान की यह टिप्पणी मानसून सत्र के पहले दिन सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित होने के बाद आई, जब राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विपक्ष को बोलने की अनुमति नहीं दी गई। कांग्रेस नेता ने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों को बोलने की अनुमति थी, लेकिन उन्हें नहीं।
 

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कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अन्य दलों ने संसद के मानसून सत्र के दौरान उठाए जाने वाले आठ प्रमुख मुद्दों की पहचान की है। इनमें पहलगाम आतंकी हमला और बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शामिल है। विपक्षी सदस्यों ने कार्यस्थगन प्रस्ताव दिए थे, जिन्हें स्वीकार नहीं किया गया। विपक्षी दल सदन में अपनी मांगों के समर्थन में लोकसभा में नारे लगा रहे थे। लोकसभा की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक और फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राहुल गांधी ने संवाददाताओं से कहा, "सवाल यह है कि रक्षा मंत्री को सदन में बोलने की अनुमति है, लेकिन विपक्ष के नेता, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, को बोलने की अनुमति नहीं है... यह एक नया तरीका है... परंपरा यह है कि अगर सरकार के लोग बोल सकते हैं, तो हमें भी बोलने का मौका मिलना चाहिए।"

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