कर्मचारियों के लिए Good News! DA में 2% की बढ़ोतरी को मंजूरी, जानें खाते में कितना आएगा पैसा
कैबिनेट बैठक के बाद सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। महंगाई भत्ता मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ है और साल में दो बार, आमतौर पर जनवरी और जुलाई में, इसमें संशोधन किया जाता है। इसकी गणना औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर की जाती है, जिसे श्रम मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो द्वारा हर महीने जारी किया जाता है। इसे भी पढ़ें: Women Reservation Bill पर सियासी घमासान, Kiren Rijiju बोले- Congress की महिला-विरोधी सोच हुई उजागरहालांकि, इस बार घोषणा में देरी हुई। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक संघ (सीसीजीईडब्ल्यू) ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आमतौर पर वृद्धि की घोषणा सितंबर के अंत में की जाती है और बकाया राशि का भुगतान अक्टूबर की शुरुआत में किया जाता है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन न करने पर विपक्ष की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने विधेयक का समर्थन न करके गंभीर गलती की है और भविष्य में उसे इसका राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसे भी पढ़ें: Putin से पहले भारत आ सकते हैं Ukraine के राष्ट्रपति, Zelensky के करीबी ने दिल्ली में Jaishankar और Doval से की मुलाकातउन्होंने जोर देकर कहा कि विपक्ष का रुख महिलाओं के प्रति नकारात्मक मानसिकता को दर्शाता है और इस बात पर बल दिया कि यह संदेश देश के हर गांव तक पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि विपक्षी दल अब विधेयक का विरोध करने के बाद अपने रुख को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रभावी रूप से देश की महिलाओं को पराजित कर दिया है। मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ संप्रभु समुद्री कोष के गठन को भी मंजूरी दी। इस कोष का उद्देश्य भारतीय ध्वज वाले जहाजों के साथ-साथ भारत से आने-जाने वाले जहाजों के लिए स्थिर और किफायती बीमा कवरेज प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को 2028 तक विस्तारित करने की मंजूरी दी, जिसमें 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।
कैबिनेट बैठक के बाद सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता (डीए) में 2% की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। महंगाई भत्ता मुद्रास्फीति से जुड़ा हुआ है और साल में दो बार, आमतौर पर जनवरी और जुलाई में, इसमें संशोधन किया जाता है। इसकी गणना औद्योगिक श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) के आधार पर की जाती है, जिसे श्रम मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो द्वारा हर महीने जारी किया जाता है।
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हालांकि, इस बार घोषणा में देरी हुई। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी एवं श्रमिक संघ (सीसीजीईडब्ल्यू) ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि आमतौर पर वृद्धि की घोषणा सितंबर के अंत में की जाती है और बकाया राशि का भुगतान अक्टूबर की शुरुआत में किया जाता है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण विधेयक का समर्थन न करने पर विपक्ष की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने विधेयक का समर्थन न करके गंभीर गलती की है और भविष्य में उसे इसका राजनीतिक खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
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उन्होंने जोर देकर कहा कि विपक्ष का रुख महिलाओं के प्रति नकारात्मक मानसिकता को दर्शाता है और इस बात पर बल दिया कि यह संदेश देश के हर गांव तक पहुंचना चाहिए। प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि विपक्षी दल अब विधेयक का विरोध करने के बाद अपने रुख को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रभावी रूप से देश की महिलाओं को पराजित कर दिया है। मंत्रिमंडल ने 13,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ संप्रभु समुद्री कोष के गठन को भी मंजूरी दी। इस कोष का उद्देश्य भारतीय ध्वज वाले जहाजों के साथ-साथ भारत से आने-जाने वाले जहाजों के लिए स्थिर और किफायती बीमा कवरेज प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) को 2028 तक विस्तारित करने की मंजूरी दी, जिसमें 3,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन किया गया है।
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