आंध्र प्रदेश शराब मामले में गिरफ्तारियों के पीछे सबूत नहीं, बल्कि बदले की भावना है, YSRCP ने लगाया चंद्रबाबू सरकार पर आरोप
जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी ने शराब घोटाले के सिलसिले में अपने नेताओं की गिरफ़्तारियों की निंदा करते हुए उन्हें अवैध, मनमाना और राजनीति से प्रेरित बताया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सांसद पीवी मिधुन रेड्डी, पूर्व विधायक चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के धनंजय रेड्डी, विशेष कार्य अधिकारी कृष्ण मोहन रेड्डी और अन्य की 2024 की एक प्राथमिकी के तहत गिरफ़्तारियाँ आंध्र प्रदेश में टीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लक्षित कार्रवाई का हिस्सा थीं। वाईएसआरसीपी सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी ने कहा ये गिरफ्तारियां तथ्यों या सबूतों पर आधारित नहीं हैं, बल्कि स्पष्ट रूप से टीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा विपक्ष को डराने और हमारी पार्टी की जमीनी ताकत को खत्म करने के लिए चलाए गए प्रतिशोधी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा हैं। इसे भी पढ़ें: आंध्र प्रदेश: जगन ने कानून-व्यवस्था ध्वस्त होने का आरोप लगाया, राष्ट्रपति शासन की मांग कीगिरफ्तार लोगों और राज्य की शराब नीति के बीच किसी भी तरह के संबंध को खारिज करते हुए, सुब्बा रेड्डी ने सवाल किया, शराब नीति या आबकारी नीति में इन नेताओं की क्या भूमिका थी? कोई भूमिका नहीं। फिर भी एक सोची-समझी साज़िश के तहत उन्हें परेशान किया जा रहा है। यह पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध है। वाईएसआरसीपी ने आगे दावा किया कि शराब घोटाले का मामला मनगढ़ंत था और ज़बरदस्ती बयानों के आधार पर गढ़ा गया था, जिसमें उनके नेताओं को किसी भी गलत काम से जोड़ने वाले कोई भी ठोस सबूत, जैसे दस्तावेज़ या वित्तीय लेन-देन, नहीं थे। एक पूर्व आईटी सलाहकार, केसिरेड्डी राजशेखर रेड्डी से कथित तौर पर दबाव में एक अहस्ताक्षरित बयान पर हस्ताक्षर करवाए गए, जिसे बाद में उन्होंने एक मजिस्ट्रेट के सामने वापस ले लिया। इसे भी पढ़ें: चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश में पुलिस की मदद से विरोधियों का दमन कर रहे: जगन मोहन रेड्डीसुब्बा रेड्डी ने कहा कि यह कोई जाँच नहीं है; यह एक पटकथा है - जिसे टीडीपी ने लिखा है और सत्ता के दुरुपयोग से अंजाम दिया है। यह बदले की राजनीति है। 2019 से 2024 तक के अपने रिकॉर्ड का बचाव करते हुए, वाईएसआरसीपी ने एक ज़िम्मेदार और पारदर्शी शराब नीति पर ज़ोर दिया। पार्टी के अनुसार, शराब की दुकानों की संख्या 4,380 से घटाकर 2,934 कर दी गई, जबकि 43,000 अवैध बेल्ट दुकानें और 4,380 परमिट रूम बंद कर दिए गए। नकदी आधारित भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और करों को सुव्यवस्थित करने जैसे सुधार लागू किए गए।
जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी ने शराब घोटाले के सिलसिले में अपने नेताओं की गिरफ़्तारियों की निंदा करते हुए उन्हें अवैध, मनमाना और राजनीति से प्रेरित बताया है। पार्टी ने आरोप लगाया कि सांसद पीवी मिधुन रेड्डी, पूर्व विधायक चेविरेड्डी भास्कर रेड्डी, सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी के धनंजय रेड्डी, विशेष कार्य अधिकारी कृष्ण मोहन रेड्डी और अन्य की 2024 की एक प्राथमिकी के तहत गिरफ़्तारियाँ आंध्र प्रदेश में टीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा लक्षित कार्रवाई का हिस्सा थीं। वाईएसआरसीपी सांसद वाईवी सुब्बा रेड्डी ने कहा ये गिरफ्तारियां तथ्यों या सबूतों पर आधारित नहीं हैं, बल्कि स्पष्ट रूप से टीडीपी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा विपक्ष को डराने और हमारी पार्टी की जमीनी ताकत को खत्म करने के लिए चलाए गए प्रतिशोधी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा हैं।
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गिरफ्तार लोगों और राज्य की शराब नीति के बीच किसी भी तरह के संबंध को खारिज करते हुए, सुब्बा रेड्डी ने सवाल किया, शराब नीति या आबकारी नीति में इन नेताओं की क्या भूमिका थी? कोई भूमिका नहीं। फिर भी एक सोची-समझी साज़िश के तहत उन्हें परेशान किया जा रहा है। यह पूरी तरह से राजनीतिक प्रतिशोध है। वाईएसआरसीपी ने आगे दावा किया कि शराब घोटाले का मामला मनगढ़ंत था और ज़बरदस्ती बयानों के आधार पर गढ़ा गया था, जिसमें उनके नेताओं को किसी भी गलत काम से जोड़ने वाले कोई भी ठोस सबूत, जैसे दस्तावेज़ या वित्तीय लेन-देन, नहीं थे। एक पूर्व आईटी सलाहकार, केसिरेड्डी राजशेखर रेड्डी से कथित तौर पर दबाव में एक अहस्ताक्षरित बयान पर हस्ताक्षर करवाए गए, जिसे बाद में उन्होंने एक मजिस्ट्रेट के सामने वापस ले लिया।
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सुब्बा रेड्डी ने कहा कि यह कोई जाँच नहीं है; यह एक पटकथा है - जिसे टीडीपी ने लिखा है और सत्ता के दुरुपयोग से अंजाम दिया है। यह बदले की राजनीति है। 2019 से 2024 तक के अपने रिकॉर्ड का बचाव करते हुए, वाईएसआरसीपी ने एक ज़िम्मेदार और पारदर्शी शराब नीति पर ज़ोर दिया। पार्टी के अनुसार, शराब की दुकानों की संख्या 4,380 से घटाकर 2,934 कर दी गई, जबकि 43,000 अवैध बेल्ट दुकानें और 4,380 परमिट रूम बंद कर दिए गए। नकदी आधारित भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान और करों को सुव्यवस्थित करने जैसे सुधार लागू किए गए।
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