Union Budget पर भड़कीं Kanimozhi, बोलीं- 'Tamil Nadu के लिए यह बेहद निराशाजनक, कुछ भी ठोस नहीं'
द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (डीएमके) की सांसद कनिमोझी ने रविवार को केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए इसे राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु के लिए निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक होने के बावजूद तमिलनाडु को महत्वपूर्ण आवंटनों और घोषणाओं में नजरअंदाज किया गया है। बजट पर बोलते हुए कनिमोझी ने कहा कि यह बेहद निराशाजनक है। अधिकांश राज्यों ने 50% धनराशि के आवंटन का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने केवल 41% ही आवंटित किया है। यह सभी राज्यों के लिए बेहद निराशाजनक है और इस बजट में कुछ भी ठोस नहीं है। इसे भी पढ़ें: Budget 2026 से पहले Gold-Silver Price में भूचाल, MCX पर लोअर सर्किट से निवेशकों में हड़कंप।कनिमोझी ने आगे कहा कि आगामी चुनावों के बावजूद यह बजट तमिलनाडु को कोई ठोस लाभ नहीं देता है और इसे राज्य के लिए निराशाजनक बजट बताया। कनिमोझी ने कहा कि चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी उन्होंने तमिलनाडु के लिए कुछ भी घोषित नहीं किया है। वे हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर वे तमिलनाडु से दुर्लभ खनिजों का खनन करना चाहते हैं। यह बेहद निराशाजनक बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जो उनका लगातार नौवां केंद्रीय बजट है।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बताया कि केंद्र ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को वित्त आयोग अनुदान के रूप में 1.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि केंद्र ने 16वें वित्त आयोग की उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है जिसमें विकेंद्रीकरण का ऊर्ध्वाधर हिस्सा 41 प्रतिशत पर बरकरार रखने की बात कही गई थी। इसे भी पढ़ें: युवा बजट 2026-27 के आर्थिक मायने विशिष्ट, सियासी प्रभाववश विकसित भारत 2047 के सपने पूरे होंगेउन्होंने कहा कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग की उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है जिनमें विकेंद्रीकरण का ऊर्ध्वाधर हिस्सा 41 प्रतिशत पर बरकरार रखने की बात कही गई थी। मैंने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को वित्त आयोग अनुदान के रूप में 1.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इनमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन अनुदान शामिल हैं।
द्रविड़ मुन्नेत्र कज़गम (डीएमके) की सांसद कनिमोझी ने रविवार को केंद्रीय बजट की आलोचना करते हुए इसे राज्यों, विशेषकर तमिलनाडु के लिए निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव नजदीक होने के बावजूद तमिलनाडु को महत्वपूर्ण आवंटनों और घोषणाओं में नजरअंदाज किया गया है। बजट पर बोलते हुए कनिमोझी ने कहा कि यह बेहद निराशाजनक है। अधिकांश राज्यों ने 50% धनराशि के आवंटन का अनुरोध किया था, लेकिन उन्होंने केवल 41% ही आवंटित किया है। यह सभी राज्यों के लिए बेहद निराशाजनक है और इस बजट में कुछ भी ठोस नहीं है।
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कनिमोझी ने आगे कहा कि आगामी चुनावों के बावजूद यह बजट तमिलनाडु को कोई ठोस लाभ नहीं देता है और इसे राज्य के लिए निराशाजनक बजट बताया। कनिमोझी ने कहा कि चुनावों को ध्यान में रखते हुए भी उन्होंने तमिलनाडु के लिए कुछ भी घोषित नहीं किया है। वे हमें कुछ नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर वे तमिलनाडु से दुर्लभ खनिजों का खनन करना चाहते हैं। यह बेहद निराशाजनक बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया, जो उनका लगातार नौवां केंद्रीय बजट है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बताया कि केंद्र ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को वित्त आयोग अनुदान के रूप में 1.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए, वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि केंद्र ने 16वें वित्त आयोग की उस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है जिसमें विकेंद्रीकरण का ऊर्ध्वाधर हिस्सा 41 प्रतिशत पर बरकरार रखने की बात कही गई थी।
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उन्होंने कहा कि सरकार ने 16वें वित्त आयोग की उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है जिनमें विकेंद्रीकरण का ऊर्ध्वाधर हिस्सा 41 प्रतिशत पर बरकरार रखने की बात कही गई थी। मैंने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए राज्यों को वित्त आयोग अनुदान के रूप में 1.4 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। इनमें ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय और आपदा प्रबंधन अनुदान शामिल हैं।
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