Rajasthan Budget: हर घर नल से जल का सपना होगा साकार, Diya Kumari ने किया 6,800 Crore का ऐलान
राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 2026-27 के राज्य बजट में ग्रामीण एवं शहरी आबादी को नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए 6,800 करोड़ रुपये का बुधवार को प्रस्ताव रखा। साथ ही बीकानेर और जैसलमेर में सौलर पार्क के निर्माण के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है।राजस्थान में आर्थिक आकार में वृद्धि हुई राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री कुमारी ने वर्तमान सरकार द्वारा किए गए संरचनात्मक सुधारों और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के प्रभाव का उल्लेख किया और कहा कि राज्य के आर्थिक आकार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।हर घर में नल का पानी पहुंचाया है उन्होंने कहा, ‘‘ मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन के तहत गांवों को शामिल किया जाएगा। हर घर में नल का पानी पहुंचाया जाएगा। इस पर 4,500 करोड़ रुपये की लागत आएगी। शहरों में पीने का पानी 2,300 करोड़ रुपये की लागत से उपलब्ध कराया जाएगा।’’ बीकानेर और जैसलमेर में 2,950 करोड़ रुपये की लागत से नए सौलर पार्क बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री की स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे 30,000 युवाओं को लाभ होगा।
राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 2026-27 के राज्य बजट में ग्रामीण एवं शहरी आबादी को नल का पानी उपलब्ध कराने के लिए 6,800 करोड़ रुपये का बुधवार को प्रस्ताव रखा। साथ ही बीकानेर और जैसलमेर में सौलर पार्क के निर्माण के लिए करीब 3,000 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है।
राजस्थान में आर्थिक आकार में वृद्धि हुई
राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते हुए उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री कुमारी ने वर्तमान सरकार द्वारा किए गए संरचनात्मक सुधारों और विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन के प्रभाव का उल्लेख किया और कहा कि राज्य के आर्थिक आकार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
हर घर में नल का पानी पहुंचाया है
उन्होंने कहा, ‘‘ मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन के तहत गांवों को शामिल किया जाएगा। हर घर में नल का पानी पहुंचाया जाएगा। इस पर 4,500 करोड़ रुपये की लागत आएगी। शहरों में पीने का पानी 2,300 करोड़ रुपये की लागत से उपलब्ध कराया जाएगा।’’ बीकानेर और जैसलमेर में 2,950 करोड़ रुपये की लागत से नए सौलर पार्क बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री की स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे 30,000 युवाओं को लाभ होगा।
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