Medical Admission Scam 2025: विदेश में हैं ‘चाचा’.. एनआरआई कोटे से MBBS में दाखिला, ED ने फर्जी दस्तावेज रैकेट का किया भंडाफोड़
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिवासी भारतीय (एनआरआई) कोटे के तहत मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल से जुड़े एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। विदेश मंत्रालय (एमईए) और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों की सहायता से की गई इस जाँच में पता चला है कि निजी मेडिकल कॉलेजों ने फर्जी दस्तावेज जमा करने वाले उम्मीदवारों को लगभग 18,000 एमबीबीएस सीटें दे दीं। जाँच के दौरान, अधिकारियों ने पाया कि एजेंटों ने इन कॉलेजों के साथ मिलकर जाली दस्तावेज़ तैयार किए, जिनमें दूतावास द्वारा जारी किए गए नकली एनआरआई प्रमाणपत्र और फर्जी वंशावली शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि एक ही जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल कई छात्रों को दाखिला देने के लिए बार-बार किया गया। कुछ असली एनआरआई उम्मीदवार भी इसमें शामिल थे, जिन्होंने कथित तौर पर इस योजना में अपनी पहचान का फायदा उठाने के लिए पैसे लिए।इसे भी पढ़ें: भारत और फिजी के बीच साझेदारी गहराने से इंडो-पैसिफिक में चीन की पकड़ पड़ी ढीलीकई मेडिकल कॉलेजों में छापेमारी के दौरान कथित तौर पर अमेरिका स्थित अधिकारियों से कई नकली एनआरआई प्रमाणपत्र और नोटरीकृत स्टाम्प बरामद हुए। प्रवेश नियमों के अनुसार, एनआरआई कोटे के तहत दाखिला लेने वाले छात्रों की फीस उनके किसी एनआरआई रिश्तेदार द्वारा चुकाई जानी चाहिए। हालाँकि, ईडी की जाँच से पता चला कि ज़्यादातर मामलों में, नियमों का उल्लंघन करते हुए, फीस का भुगतान दूसरों द्वारा किया गया था। ईडी ने आगे कहा कि विदेश मंत्रालय से जालसाजी के स्पष्ट सबूत मिलने के बावजूद, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के अधिकारी एनआरआई कोटे के तहत अयोग्य उम्मीदवारों को दाखिला देने वाले कुछ निजी मेडिकल कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे। एजेंसी पहले ही संबंधित कॉलेजों और व्यक्तियों से 12.33 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त कर चुकी है। हाल ही में, चल रही जाँच के तहत पश्चिम बंगाल के एक निजी कॉलेज की 6.42 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था।इसे भी पढ़ें: गौतम गंभीर फाउंडेशन को राहत नहीं, कोविड दवाई से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया फैसलादुनिया भर में कई भारतीय वाणिज्य दूतावासों और दूतावासों ने बताया है कि प्रवेश के लिए इस्तेमाल किए गए कई एनआरआई प्रायोजक प्रमाणपत्र "असली नहीं" थे, जिससे एनआरआई कोटे के तहत प्रवेश प्रक्रिया की अखंडता पर गंभीर चिंताएँ पैदा हो गई हैं।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनिवासी भारतीय (एनआरआई) कोटे के तहत मेडिकल कॉलेजों में दाखिले के लिए फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल से जुड़े एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। विदेश मंत्रालय (एमईए) और विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों की सहायता से की गई इस जाँच में पता चला है कि निजी मेडिकल कॉलेजों ने फर्जी दस्तावेज जमा करने वाले उम्मीदवारों को लगभग 18,000 एमबीबीएस सीटें दे दीं। जाँच के दौरान, अधिकारियों ने पाया कि एजेंटों ने इन कॉलेजों के साथ मिलकर जाली दस्तावेज़ तैयार किए, जिनमें दूतावास द्वारा जारी किए गए नकली एनआरआई प्रमाणपत्र और फर्जी वंशावली शामिल हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि एक ही जाली दस्तावेज़ों का इस्तेमाल कई छात्रों को दाखिला देने के लिए बार-बार किया गया। कुछ असली एनआरआई उम्मीदवार भी इसमें शामिल थे, जिन्होंने कथित तौर पर इस योजना में अपनी पहचान का फायदा उठाने के लिए पैसे लिए।
इसे भी पढ़ें: भारत और फिजी के बीच साझेदारी गहराने से इंडो-पैसिफिक में चीन की पकड़ पड़ी ढीली
कई मेडिकल कॉलेजों में छापेमारी के दौरान कथित तौर पर अमेरिका स्थित अधिकारियों से कई नकली एनआरआई प्रमाणपत्र और नोटरीकृत स्टाम्प बरामद हुए। प्रवेश नियमों के अनुसार, एनआरआई कोटे के तहत दाखिला लेने वाले छात्रों की फीस उनके किसी एनआरआई रिश्तेदार द्वारा चुकाई जानी चाहिए। हालाँकि, ईडी की जाँच से पता चला कि ज़्यादातर मामलों में, नियमों का उल्लंघन करते हुए, फीस का भुगतान दूसरों द्वारा किया गया था। ईडी ने आगे कहा कि विदेश मंत्रालय से जालसाजी के स्पष्ट सबूत मिलने के बावजूद, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के अधिकारी एनआरआई कोटे के तहत अयोग्य उम्मीदवारों को दाखिला देने वाले कुछ निजी मेडिकल कॉलेजों के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहे। एजेंसी पहले ही संबंधित कॉलेजों और व्यक्तियों से 12.33 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त कर चुकी है और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त कर चुकी है। हाल ही में, चल रही जाँच के तहत पश्चिम बंगाल के एक निजी कॉलेज की 6.42 करोड़ रुपये की सावधि जमा राशि को अस्थायी रूप से कुर्क किया गया था।
इसे भी पढ़ें: गौतम गंभीर फाउंडेशन को राहत नहीं, कोविड दवाई से जुड़े मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला
दुनिया भर में कई भारतीय वाणिज्य दूतावासों और दूतावासों ने बताया है कि प्रवेश के लिए इस्तेमाल किए गए कई एनआरआई प्रायोजक प्रमाणपत्र "असली नहीं" थे, जिससे एनआरआई कोटे के तहत प्रवेश प्रक्रिया की अखंडता पर गंभीर चिंताएँ पैदा हो गई हैं।
What's Your Reaction?
