Mahua Moitra केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा एक्शन, लोकपाल की CBI जांच वाले High Court के आदेश पर रोक
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें लोकपाल को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई को आरोपपत्र दाखिल करने की मंजूरी देने की अनुमति दी गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ लोकपाल की याचिका पर मोइत्रा, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और भाजपा सांसद तथा शिकायतकर्ता निशिकांत दुबे को नोटिस जारी किया।इसे भी पढ़ें: Rajya Sabha Polls: Odisha विधायकों पर DK Shivakumar की नजर, Bengaluru में बढ़ी सियासी हलचलदिल्ली उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2025 में लोकपाल के एक आदेश को रद्द कर दिया19 दिसंबर 2025 को, उच्च न्यायालय ने लोकपाल के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें सीबीआई को कथित पूछताछ के बदले नकद घोटाले में मोइत्रा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय ने उस निर्णय के पैरा 89 में कहा था माननीय लोकपाल से अनुरोध है कि वे लोकपाल अधिनियम की धारा 20 के तहत स्वीकृति प्रदान करने के लिए, ऊपर वर्णित प्रावधानों के अनुसार, आज से एक महीने की अवधि के भीतर अपने विचार प्रस्तुत करें।इसे भी पढ़ें: Rajya Sabha Polls: Odisha विधायकों पर DK Shivakumar की नजर, Bengaluru में बढ़ी सियासी हलचलसवाल-जवाब के बदले नकद मामले के बारे में सब कुछ जानेंमुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने लोकपाल अधिनियम की धारा 20 के तहत सूचीबद्ध शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित कई याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले के अनुच्छेद 89 पर रोक लगा दी। सवाल-जवाब के बदले नकद मामला इस आरोप से संबंधित है कि मोइत्रा ने एक व्यवसायी से नकद और उपहार लेकर लोकसभा में प्रश्न पूछे थे। उच्च न्यायालय का फैसला मोइत्रा की उस याचिका पर आया था जिसमें उन्होंने 12 नवंबर, 2025 के उस लोकपाल आदेश को चुनौती दी थी जिसमें सीबीआई को उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश को रद्द करने के बाद लोकपाल ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था।
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें लोकपाल को तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेता महुआ मोइत्रा के खिलाफ सीबीआई को आरोपपत्र दाखिल करने की मंजूरी देने की अनुमति दी गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ लोकपाल की याचिका पर मोइत्रा, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और भाजपा सांसद तथा शिकायतकर्ता निशिकांत दुबे को नोटिस जारी किया।
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दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिसंबर 2025 में लोकपाल के एक आदेश को रद्द कर दिया
19 दिसंबर 2025 को, उच्च न्यायालय ने लोकपाल के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें सीबीआई को कथित पूछताछ के बदले नकद घोटाले में मोइत्रा के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय ने उस निर्णय के पैरा 89 में कहा था माननीय लोकपाल से अनुरोध है कि वे लोकपाल अधिनियम की धारा 20 के तहत स्वीकृति प्रदान करने के लिए, ऊपर वर्णित प्रावधानों के अनुसार, आज से एक महीने की अवधि के भीतर अपने विचार प्रस्तुत करें।
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सवाल-जवाब के बदले नकद मामले के बारे में सब कुछ जानें
मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने लोकपाल अधिनियम की धारा 20 के तहत सूचीबद्ध शक्तियों और प्रक्रियाओं से संबंधित कई याचिकाओं पर नोटिस जारी करते हुए उच्च न्यायालय के फैसले के अनुच्छेद 89 पर रोक लगा दी। सवाल-जवाब के बदले नकद मामला इस आरोप से संबंधित है कि मोइत्रा ने एक व्यवसायी से नकद और उपहार लेकर लोकसभा में प्रश्न पूछे थे। उच्च न्यायालय का फैसला मोइत्रा की उस याचिका पर आया था जिसमें उन्होंने 12 नवंबर, 2025 के उस लोकपाल आदेश को चुनौती दी थी जिसमें सीबीआई को उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल करने की अनुमति दी गई थी। उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश को रद्द करने के बाद लोकपाल ने सर्वोच्च न्यायालय का रुख किया था।
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