Kejriwal-Sisodia को बरी करने वाली कोर्ट का बड़ा फैसला, Delhi Excise Policy केस के CBI अफसर पर होगी जांच
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के उस अधिकारी के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच का आदेश दिया, जिसने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले की जांच की थी। इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को आज बरी कर दिया गया। राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने जांच अधिकारी (IO) के खिलाफ जांच का आदेश दिया है, जिन्होंने कथित तौर पर सरकारी कर्मचारी कुलदीप सिंह को मामले में आरोपी नंबर एक बनाया था। कुलदीप सिंह उस समय डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ एक्साइज़ के तौर पर काम कर रहे थे। इसे भी पढ़ें: Delhi Excise Policy Case | Arvind Kejriwal, Manish Sisodia, K Kavitha सभी आरोपों से बरी, कोर्ट ने कहा- साजिश का कोई सबूत नहींसीबीआई ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांचजज सिंह ने कोर्ट में कहा कि मैं A1 [सिंह] को आरोपी बनाने के संबंध में डिपार्टमेंटल जांच की सिफारिश कर रहा हूं। कोई सबूत नहीं है। मैं दोहरा रहा हूं, कोई सबूत नहीं है, और आपने उन्हें आरोपी नंबर 1 बनाया है। एक डिटेल्ड ऑर्डर में, जज ने कहा कि आईओ की जांच पहले से सोची-समझी और कोरियोग्राफ्ड थी और सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आरोप बिना किसी भेदभाव के जांच का मकसद नहीं थे, बल्कि पहले से बनी कहानी में फिट करने के लिए बनाए गए थे। कोर्ट ने जांच ऑफिसर के इस तरीके पर भी गंभीर चिंता जताई कि कुछ लोगों को सस्पेक्ट्स के कॉलम में रखा गया, जबकि साथ ही उन्हें चार्जशीट में सरकारी गवाह के तौर पर बताया गया।खास तौर पर, कोर्ट ने उस समय के एक्साइज कमिश्नर अर्वा गोपी कृष्ण और उस समय के डिप्टी कमिश्नर आनंद कुमार तिवारी का जिक्र किया, जिन्हें सस्पेक्ट्स के तौर पर लिस्ट किया गया था। कोर्ट ने कहा कि कृष्णा को उसी समय सरकारी गवाह नंबर 74 के तौर पर बताया गया था, और इस तरीके को शक वाला और चिंता की बात बताया। कोर्ट ने कहा कि इस विरोधाभासी बात को सिर्फ़ प्रोसेस में गड़बड़ी कहकर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। यह एक सोची-समझी और सोची-समझी चाल दिखाता है, जिससे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जानबूझकर कहानी को ढीला रखने की कोशिश की है, प्रॉसिक्यूशन केस को मज़बूत करने के लिए व्यक्ति के बयान पर भरोसा किया है, और साथ ही यह ऑप्शन भी रखा है कि अगर केस, जैसा बताया गया है, ज्यूडिशियल जांच में फेल हो जाता है, तो उसी व्यक्ति को फंसाया जा सकता है। इसे भी पढ़ें: दिल्ली शराब घोटाला मामले में Kejriwal और CBI के वकीलों ने क्या तर्क दिये थे? केस से कौन-कौन लोग बरी हुए?सीबीआई ऑफिसर के तरीके से एंटीसिपेटरी मैनिपुलेशन का पता चलाइसमें ज़ोर देकर कहा गया कि इस तरह की दोहरी पोजीशनिंग से साफ़ पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को शुरू से ही लगाए जा रहे आरोपों की अंदरूनी नाजुकता का पता था और उन्हें डर था कि कोर्ट के सामने रखा गया वर्जन शायद करीबी ज्यूडिशियल जांच में टिक न पाए। इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ऑफिसर के तरीके से एंटीसिपेटरी मैनिपुलेशन का पता चला, जिसे सच का पता लगाने में कोर्ट की मदद करने के बजाय इन्वेस्टिगेटर को बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसमें यह भी कहा गया कि गलती करने वाले सीबीआई ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंट की कार्रवाई का आदेश दिया जा रहा है ताकि जवाबदेही तय हो सके और इन्वेस्टिगेशन मशीनरी का भरोसा बना रहे।
दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) के उस अधिकारी के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच का आदेश दिया, जिसने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले की जांच की थी। इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी 23 आरोपियों को आज बरी कर दिया गया। राउज़ एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने जांच अधिकारी (IO) के खिलाफ जांच का आदेश दिया है, जिन्होंने कथित तौर पर सरकारी कर्मचारी कुलदीप सिंह को मामले में आरोपी नंबर एक बनाया था। कुलदीप सिंह उस समय डिप्टी कमिश्नर ऑफ़ एक्साइज़ के तौर पर काम कर रहे थे।
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सीबीआई ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच
जज सिंह ने कोर्ट में कहा कि मैं A1 [सिंह] को आरोपी बनाने के संबंध में डिपार्टमेंटल जांच की सिफारिश कर रहा हूं। कोई सबूत नहीं है। मैं दोहरा रहा हूं, कोई सबूत नहीं है, और आपने उन्हें आरोपी नंबर 1 बनाया है। एक डिटेल्ड ऑर्डर में, जज ने कहा कि आईओ की जांच पहले से सोची-समझी और कोरियोग्राफ्ड थी और सरकारी कर्मचारी के खिलाफ आरोप बिना किसी भेदभाव के जांच का मकसद नहीं थे, बल्कि पहले से बनी कहानी में फिट करने के लिए बनाए गए थे। कोर्ट ने जांच ऑफिसर के इस तरीके पर भी गंभीर चिंता जताई कि कुछ लोगों को सस्पेक्ट्स के कॉलम में रखा गया, जबकि साथ ही उन्हें चार्जशीट में सरकारी गवाह के तौर पर बताया गया।
खास तौर पर, कोर्ट ने उस समय के एक्साइज कमिश्नर अर्वा गोपी कृष्ण और उस समय के डिप्टी कमिश्नर आनंद कुमार तिवारी का जिक्र किया, जिन्हें सस्पेक्ट्स के तौर पर लिस्ट किया गया था। कोर्ट ने कहा कि कृष्णा को उसी समय सरकारी गवाह नंबर 74 के तौर पर बताया गया था, और इस तरीके को शक वाला और चिंता की बात बताया। कोर्ट ने कहा कि इस विरोधाभासी बात को सिर्फ़ प्रोसेस में गड़बड़ी कहकर नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। यह एक सोची-समझी और सोची-समझी चाल दिखाता है, जिससे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जानबूझकर कहानी को ढीला रखने की कोशिश की है, प्रॉसिक्यूशन केस को मज़बूत करने के लिए व्यक्ति के बयान पर भरोसा किया है, और साथ ही यह ऑप्शन भी रखा है कि अगर केस, जैसा बताया गया है, ज्यूडिशियल जांच में फेल हो जाता है, तो उसी व्यक्ति को फंसाया जा सकता है।
इसे भी पढ़ें: दिल्ली शराब घोटाला मामले में Kejriwal और CBI के वकीलों ने क्या तर्क दिये थे? केस से कौन-कौन लोग बरी हुए?
सीबीआई ऑफिसर के तरीके से एंटीसिपेटरी मैनिपुलेशन का पता चला
इसमें ज़ोर देकर कहा गया कि इस तरह की दोहरी पोजीशनिंग से साफ़ पता चलता है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को शुरू से ही लगाए जा रहे आरोपों की अंदरूनी नाजुकता का पता था और उन्हें डर था कि कोर्ट के सामने रखा गया वर्जन शायद करीबी ज्यूडिशियल जांच में टिक न पाए। इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि सीबीआई ऑफिसर के तरीके से एंटीसिपेटरी मैनिपुलेशन का पता चला, जिसे सच का पता लगाने में कोर्ट की मदद करने के बजाय इन्वेस्टिगेटर को बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। इसमें यह भी कहा गया कि गलती करने वाले सीबीआई ऑफिसर के खिलाफ डिपार्टमेंट की कार्रवाई का आदेश दिया जा रहा है ताकि जवाबदेही तय हो सके और इन्वेस्टिगेशन मशीनरी का भरोसा बना रहे।
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