Japan में बच्चों की Online Safety पर एक्शन, Social Media के लिए सख्त Age Verification की मांग
जापान में एक सरकारी पैनल ने मंगलवार को नाबालिग सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित उपायों की सूची में सोशल मीडिया संचालकों की जिम्मेदारियों को मजबूत करने का आह्वान किया, जिसमें उन्हें सख्त आयु सत्यापन लागू करने और कुछ सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता शामिल है। क्योटो न्यूज़ के मुताबिक, संचार मंत्रालय के पैनल ने कहा कि अन्य देशों में देखे जाने वाले आयु-आधारित पूर्ण प्रतिबंध उचित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण संचार उपकरण है। रिपोर्ट के मसौदे में युवाओं की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ऐसी सेवाओं पर उनकी निर्भरता कम करने के उद्देश्य से उठाए गए उपायों पर प्रकाश डाला गया है। यह घटनाक्रम स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के व्यापक उपयोग के बीच आया है, जिससे इनके हानिकारक प्रभावों, जिनमें नाबालिगों का आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना भी शामिल है, को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।इसे भी पढ़ें: Bangladesh में Press Freedom पर संकट! CPJ ने सरकार को दिए 10 सुझाव, पत्रकारों पर 'FIR राज' खत्म करने की मांगक्योटो न्यूज़ के अनुसार, मौजूदा उपाय ज्यादातर मोबाइल कंपनियों द्वारा हानिकारक वेबसाइटों तक पहुंच को रोकने के लिए फ़िल्टरिंग सेवाओं और घर पर माता-पिता की निगरानी तक ही सीमित रहे हैं। पिछले साल से, जापान का आंतरिक मामलों और संचार मंत्रालय युवा उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदाताओं की भूमिका बढ़ाने पर चर्चा कर रहा है। क्योटो न्यूज़ ने बताया कि देश की बाल एवं परिवार एजेंसी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर विशिष्ट उपायों का निर्धारण करेगी और यह भी देखेगी कि क्या कानूनी संशोधनों की आवश्यकता है। अंतिम रिपोर्ट गर्मियों तक प्रस्तुत होने की उम्मीद है। जापान उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने हाल ही में नाबालिगों के बीच सोशल मीडिया के उपयोग से संबंधित कानूनों का प्रस्ताव रखा है और उनमें से कई ने उन्हें लागू भी किया है।
जापान में एक सरकारी पैनल ने मंगलवार को नाबालिग सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित उपायों की सूची में सोशल मीडिया संचालकों की जिम्मेदारियों को मजबूत करने का आह्वान किया, जिसमें उन्हें सख्त आयु सत्यापन लागू करने और कुछ सुविधाओं पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता शामिल है। क्योटो न्यूज़ के मुताबिक, संचार मंत्रालय के पैनल ने कहा कि अन्य देशों में देखे जाने वाले आयु-आधारित पूर्ण प्रतिबंध उचित नहीं हो सकते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया एक महत्वपूर्ण संचार उपकरण है। रिपोर्ट के मसौदे में युवाओं की शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए ऐसी सेवाओं पर उनकी निर्भरता कम करने के उद्देश्य से उठाए गए उपायों पर प्रकाश डाला गया है। यह घटनाक्रम स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के व्यापक उपयोग के बीच आया है, जिससे इनके हानिकारक प्रभावों, जिनमें नाबालिगों का आपराधिक गतिविधियों में शामिल होना भी शामिल है, को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं।
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क्योटो न्यूज़ के अनुसार, मौजूदा उपाय ज्यादातर मोबाइल कंपनियों द्वारा हानिकारक वेबसाइटों तक पहुंच को रोकने के लिए फ़िल्टरिंग सेवाओं और घर पर माता-पिता की निगरानी तक ही सीमित रहे हैं। पिछले साल से, जापान का आंतरिक मामलों और संचार मंत्रालय युवा उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रदाताओं की भूमिका बढ़ाने पर चर्चा कर रहा है। क्योटो न्यूज़ ने बताया कि देश की बाल एवं परिवार एजेंसी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर विशिष्ट उपायों का निर्धारण करेगी और यह भी देखेगी कि क्या कानूनी संशोधनों की आवश्यकता है। अंतिम रिपोर्ट गर्मियों तक प्रस्तुत होने की उम्मीद है। जापान उन देशों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने हाल ही में नाबालिगों के बीच सोशल मीडिया के उपयोग से संबंधित कानूनों का प्रस्ताव रखा है और उनमें से कई ने उन्हें लागू भी किया है।
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