Jammu-Kashmir में कृषि क्रांति से बदलेगा भविष्य, CM Omar Abdullah ने IIMBue में दिया आर्थिक उन्नति का मंत्र
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को IIMBue 2026 में मुख्य भाषण दिया। इसमें उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में हुए ऐतिहासिक कृषि सुधारों पर बात की और "स्लिंगशॉट" (तेज़ उछाल) इफ़ेक्ट के ज़रिए भविष्य के आर्थिक विकास का विज़न पेश किया। IIM बैंगलोर के पूर्व छात्रों और इंडस्ट्री लीडर्स को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने दशकों पहले शुरू किए गए भूमि सुधारों के महत्व पर ज़ोर दिया। अब्दुल्ला ने कहा आज़ादी के बाद लगभग तीन दशकों में, जम्मू-कश्मीर ने देश में कृषि सुधार के सबसे बड़े और असरदार कार्यक्रमों में से एक को लागू किया। ज़मीन पर खेती करने वाला ही ज़मीन का मालिक बना - और यह सिर्फ़ एक इलाके में नहीं, बल्कि पूरे जम्मू-कश्मीर और बीच के ज़िलों में हुआ। ये सुधार कई चरणों में किए गए और 1970 के दशक तक अपने पूरे रूप में आ गए।इसे भी पढ़ें: डूबते पाकिस्तान को सऊदी ने दिया वफादारी का ईनाम, 5 अरब डॉलर का सहाराउन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इन सुधारों का मकसद मालिकाना हक का दायरा बढ़ाना और उत्पादकता में सुधार करना था। उन्होंने आगे कहा मकसद साफ़ था। मालिकाना हक का दायरा बढ़ाना, प्रोत्साहन बढ़ाना, उत्पादकता में सुधार करना और काम के बदले इनाम देकर एक स्थिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनाना। इनका महत्व खेती-बाड़ी से कहीं ज़्यादा था। संस्थाएँ ही प्रोत्साहन तय करती हैं। इस तरह के संस्थागत बदलावों के मनोवैज्ञानिक और पेशेवर असर पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा लोग निवेश करने, बच्चे को पढ़ाने, जोखिम उठाने या जोखिम न उठाने का फ़ैसला करने से पहले इन बातों पर गौर करते हैं। यह एक ऐसा हिसाब-किताब है जो आप पेशेवर तौर पर करते हैं। कमज़ोर अर्थव्यवस्था वाले हर घर में लोग चुपचाप हर समय ऐसा ही करते हैं। इसीलिए ज़मीन के मालिकाना हक में बदलाव का असर ज़मीन से कहीं आगे तक पहुँचा। खेती-बाड़ी से जुड़े सुधारों ने उन प्रोत्साहनों को बुनियादी तौर पर बदल दिया।इसे भी पढ़ें: PM Modi ने Andhra Pradesh को दिया Bhogapuram Airport, विकास को मिलेगी नई उड़ानडिजिटल युग और तकनीकी क्रांतियों पर अब्दुल्ला ने कहा कि हालाँकि तकनीक से आमने-सामने होने की ज़रूरत कम हो जाती है, फिर भी J&K का विकास नीतिगत फ़ैसले का ही मामला बना हुआ है।
जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शनिवार को IIMBue 2026 में मुख्य भाषण दिया। इसमें उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में हुए ऐतिहासिक कृषि सुधारों पर बात की और "स्लिंगशॉट" (तेज़ उछाल) इफ़ेक्ट के ज़रिए भविष्य के आर्थिक विकास का विज़न पेश किया। IIM बैंगलोर के पूर्व छात्रों और इंडस्ट्री लीडर्स को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने दशकों पहले शुरू किए गए भूमि सुधारों के महत्व पर ज़ोर दिया। अब्दुल्ला ने कहा आज़ादी के बाद लगभग तीन दशकों में, जम्मू-कश्मीर ने देश में कृषि सुधार के सबसे बड़े और असरदार कार्यक्रमों में से एक को लागू किया। ज़मीन पर खेती करने वाला ही ज़मीन का मालिक बना - और यह सिर्फ़ एक इलाके में नहीं, बल्कि पूरे जम्मू-कश्मीर और बीच के ज़िलों में हुआ। ये सुधार कई चरणों में किए गए और 1970 के दशक तक अपने पूरे रूप में आ गए।
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उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि इन सुधारों का मकसद मालिकाना हक का दायरा बढ़ाना और उत्पादकता में सुधार करना था। उन्होंने आगे कहा मकसद साफ़ था। मालिकाना हक का दायरा बढ़ाना, प्रोत्साहन बढ़ाना, उत्पादकता में सुधार करना और काम के बदले इनाम देकर एक स्थिर ग्रामीण अर्थव्यवस्था बनाना। इनका महत्व खेती-बाड़ी से कहीं ज़्यादा था। संस्थाएँ ही प्रोत्साहन तय करती हैं। इस तरह के संस्थागत बदलावों के मनोवैज्ञानिक और पेशेवर असर पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा लोग निवेश करने, बच्चे को पढ़ाने, जोखिम उठाने या जोखिम न उठाने का फ़ैसला करने से पहले इन बातों पर गौर करते हैं। यह एक ऐसा हिसाब-किताब है जो आप पेशेवर तौर पर करते हैं। कमज़ोर अर्थव्यवस्था वाले हर घर में लोग चुपचाप हर समय ऐसा ही करते हैं। इसीलिए ज़मीन के मालिकाना हक में बदलाव का असर ज़मीन से कहीं आगे तक पहुँचा। खेती-बाड़ी से जुड़े सुधारों ने उन प्रोत्साहनों को बुनियादी तौर पर बदल दिया।
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डिजिटल युग और तकनीकी क्रांतियों पर अब्दुल्ला ने कहा कि हालाँकि तकनीक से आमने-सामने होने की ज़रूरत कम हो जाती है, फिर भी J&K का विकास नीतिगत फ़ैसले का ही मामला बना हुआ है।
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