Jal Jeevan Mission को मिला Mega Push, Modi Cabinet ने 2028 तक बढ़ाया, ₹8.69 लाख करोड़ मंजूर
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को जल जीवन मिशन के विस्तार को मंजूरी दे दी, जिसके लिए अतिरिक्त आवंटन बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन को बुनियादी ढांचे के निर्माण से हटाकर सेवा वितरण पर केंद्रित करने की बात कही गई है। इसमें पेयजल प्रबंधन और संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र का सहयोग भी शामिल है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से स्थायी रूप से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके। इसे भी पढ़ें: LPG संकट के बीच एक्शन मोड में PM Modi, संसद भवन में हरदीप पुरी से की मुलाकात, जयशंकर भी रहे मौजूदसंरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जेजेएम के पुनर्गठन के लिए मंत्रिमंडल ने कुल आवंटन को बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी है, जिसमें केंद्र की ओर से 3.59 लाख करोड़ रुपये की सहायता शामिल है। यह राशि 2019-20 में स्वीकृत 2.08 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, यानी केंद्र की ओर से 1.51 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त हिस्सेदारी है। एक विज्ञप्ति के अनुसार, "सुजलम भारत" नामक एक समान राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा लागू किया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक गांव को एक विशिष्ट सुजल गांव/सेवा क्षेत्र आईडी आवंटित की जाएगी, जो स्रोत से नल तक संपूर्ण पेयजल आपूर्ति प्रणाली का डिजिटल मानचित्रण करेगी।पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, जल अर्पण के माध्यम से योजनाओं के शुभारंभ और औपचारिक हस्तांतरण में ग्राम पंचायतों और पशु एवं जल आपूर्ति केंद्रों (वीडब्ल्यूएससी) की भागीदारी होगी। ग्राम पंचायत कार्यों के पूर्ण होने का प्रमाण पत्र तभी जारी करेगी और स्वयं को "हर घर जल" घोषित करेगी जब राज्य सरकार द्वारा गांव में पर्याप्त संचालन और रखरखाव तंत्र स्थापित किए जाने की पुष्टि हो जाएगी। इसे भी पढ़ें: Middle East संकट का असर: Tamil Nadu में LPG की किल्लत? CM Stalin ने PM Modi को लिखा खतयह मानते हुए कि सामुदायिक स्वामित्व और भागीदारी परिचालन दक्षता और स्रोत की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं, कार्यक्रम "जल उत्सव" को एक वार्षिक, समुदाय-नेतृत्व वाले रखरखाव और समीक्षा कार्यक्रम के रूप में बढ़ावा देगा, जो स्थानीय सांस्कृतिक मूल्यों को एकीकृत करते हुए पेयजल सुरक्षित भविष्य के लिए सामूहिक जिम्मेदारी को मजबूत करेगा, विज्ञप्ति में कहा गया है। 2019 में नल के पानी के कनेक्शन वाले 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के आधारभूत स्तर से, अब तक जेजेएम के तहत 12.56 करोड़ से अधिक अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंगलवार को जल जीवन मिशन के विस्तार को मंजूरी दे दी, जिसके लिए अतिरिक्त आवंटन बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केंद्र सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी है, जिसमें जल जीवन मिशन (जेजेएम) के कार्यान्वयन को बुनियादी ढांचे के निर्माण से हटाकर सेवा वितरण पर केंद्रित करने की बात कही गई है। इसमें पेयजल प्रबंधन और संस्थागत पारिस्थितिकी तंत्र का सहयोग भी शामिल है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में पाइपलाइन के माध्यम से स्थायी रूप से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके।
इसे भी पढ़ें: LPG संकट के बीच एक्शन मोड में PM Modi, संसद भवन में हरदीप पुरी से की मुलाकात, जयशंकर भी रहे मौजूद
संरचनात्मक सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जेजेएम के पुनर्गठन के लिए मंत्रिमंडल ने कुल आवंटन को बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये करने की मंजूरी दी है, जिसमें केंद्र की ओर से 3.59 लाख करोड़ रुपये की सहायता शामिल है। यह राशि 2019-20 में स्वीकृत 2.08 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, यानी केंद्र की ओर से 1.51 लाख करोड़ रुपये की अतिरिक्त हिस्सेदारी है। एक विज्ञप्ति के अनुसार, "सुजलम भारत" नामक एक समान राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा लागू किया जाएगा, जिसके तहत प्रत्येक गांव को एक विशिष्ट सुजल गांव/सेवा क्षेत्र आईडी आवंटित की जाएगी, जो स्रोत से नल तक संपूर्ण पेयजल आपूर्ति प्रणाली का डिजिटल मानचित्रण करेगी।
पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, जल अर्पण के माध्यम से योजनाओं के शुभारंभ और औपचारिक हस्तांतरण में ग्राम पंचायतों और पशु एवं जल आपूर्ति केंद्रों (वीडब्ल्यूएससी) की भागीदारी होगी। ग्राम पंचायत कार्यों के पूर्ण होने का प्रमाण पत्र तभी जारी करेगी और स्वयं को "हर घर जल" घोषित करेगी जब राज्य सरकार द्वारा गांव में पर्याप्त संचालन और रखरखाव तंत्र स्थापित किए जाने की पुष्टि हो जाएगी।
इसे भी पढ़ें: Middle East संकट का असर: Tamil Nadu में LPG की किल्लत? CM Stalin ने PM Modi को लिखा खत
यह मानते हुए कि सामुदायिक स्वामित्व और भागीदारी परिचालन दक्षता और स्रोत की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं, कार्यक्रम "जल उत्सव" को एक वार्षिक, समुदाय-नेतृत्व वाले रखरखाव और समीक्षा कार्यक्रम के रूप में बढ़ावा देगा, जो स्थानीय सांस्कृतिक मूल्यों को एकीकृत करते हुए पेयजल सुरक्षित भविष्य के लिए सामूहिक जिम्मेदारी को मजबूत करेगा, विज्ञप्ति में कहा गया है। 2019 में नल के पानी के कनेक्शन वाले 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के आधारभूत स्तर से, अब तक जेजेएम के तहत 12.56 करोड़ से अधिक अतिरिक्त ग्रामीण परिवारों को नल के पानी के कनेक्शन प्रदान किए गए हैं।
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