India की 'मेक इन इंडिया' पॉलिसी पर China का वार, EV PLI Scheme के खिलाफ WTO पहुंचा
भारत की वाहन, बैटरी, ईवी के लिए प्रोत्साहन योजनाओं के खिलाफ चीन ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में अपील की है। इसके लिए चीन ने डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान निकाय से समिति गठित करने का अनुरोध किया है। चीन ने द्विपक्षीय बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने में विफल रहने के बाद यह कदम उठाया है। पिछले साल अक्टूबर में बीजिंग ने आरोप लगाया था कि उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी, वाहन के लिए भारत की उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने वाली नीति की कुछ शर्तें वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन करती हैं। चीन ने आरोप लगाया कि इन नीतियों में उसके साथ भेदभाव किया गया है। डब्ल्यूटीओ को भेजे एक पत्र में चीन ने कहा है कि आपसी सहमति से समाधान निकालने के लिए 25 नवंबर, 2025 और छह जनवरी, 2026 को परामर्श किया गया था, लेकिन विवाद का समाधान नहीं हो सका। इस पत्र में आगे कहा गया, इसलिए चीन विवाद निपटान निकाय से इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित करने का अनुरोध करता है। चीन ने यह भी मांग की है कि इस अनुरोध को विवाद निपटान निकाय की अगली बैठक के एजेंडे में रखा जाए, जो 27 जनवरी को जिनेवा में होने वाली है।
भारत की वाहन, बैटरी, ईवी के लिए प्रोत्साहन योजनाओं के खिलाफ चीन ने विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में अपील की है। इसके लिए चीन ने डब्ल्यूटीओ के विवाद निपटान निकाय से समिति गठित करने का अनुरोध किया है।
चीन ने द्विपक्षीय बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने में विफल रहने के बाद यह कदम उठाया है। पिछले साल अक्टूबर में बीजिंग ने आरोप लगाया था कि उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी, वाहन के लिए भारत की उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं और इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने वाली नीति की कुछ शर्तें वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन करती हैं।
चीन ने आरोप लगाया कि इन नीतियों में उसके साथ भेदभाव किया गया है। डब्ल्यूटीओ को भेजे एक पत्र में चीन ने कहा है कि आपसी सहमति से समाधान निकालने के लिए 25 नवंबर, 2025 और छह जनवरी, 2026 को परामर्श किया गया था, लेकिन विवाद का समाधान नहीं हो सका। इस पत्र में आगे कहा गया, इसलिए चीन विवाद निपटान निकाय से इस मामले की जांच के लिए एक समिति गठित करने का अनुरोध करता है। चीन ने यह भी मांग की है कि इस अनुरोध को विवाद निपटान निकाय की अगली बैठक के एजेंडे में रखा जाए, जो 27 जनवरी को जिनेवा में होने वाली है।
What's Your Reaction?
