Hormuz संकट पर सरकार का बड़ा बयान, Oil और LPG Supply को लेकर चिंता की कोई बात नहीं

होर्मुज जलडमरूमध्य से आपूर्ति बाधित होने की आशंकाओं के बावजूद, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की आपूर्ति के मामले में भारत की स्थिति बेहद मजबूत है। सूत्रों के अनुसार, देश के पास वर्तमान में विविध स्रोतों से ऊर्जा आपूर्ति की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, जो होर्मुज जलडमरूमध्य से प्रभावित होने वाली संभावित मात्रा से कहीं अधिक है। कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का भारत का मौजूदा भंडार भी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। सूत्रों ने बताया कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ी किसी भी संभावित आपूर्ति बाधा को दूर करने के लिए वैकल्पिक भौगोलिक क्षेत्रों से आपूर्ति बढ़ाने की योजना बना रही है।इसे भी पढ़ें: Middle East Crisis: फंसे भारतीयों के लिए देवदूत बनीं Indian Airlines, IndiGo-SpiceJet ने दी बड़ी राहतउन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने कच्चे तेल के आयात में काफी विविधता लाई है। 2022 से भारत रूस से कच्चे तेल का आयात कर रहा है। जहां 2022 में भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी केवल 0.2 प्रतिशत थी, वहीं बाद के वर्षों में यह हिस्सेदारी काफी बढ़ गई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, फरवरी में भारत ने अपने कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 20 प्रतिशत रूस से आयात किया, जो लगभग 1.04 मिलियन बैरल प्रतिदिन था। इस बीच, सूत्रों ने स्पष्ट किया कि मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) रिफाइनरी के बंद होने की खबरें गलत हैं। उन्होंने कहा कि एमआरपीएल रिफाइनरी पूरी तरह से चालू है और इसमें पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल मौजूद है। एलपीजी के मामले में, सरकार ने सभी एलपीजी रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है ताकि पूरे देश में इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। अधिकारियों ने कहा कि एलपीजी के भंडार के मामले में भारत की स्थिति फिलहाल अच्छी है। सूत्रों के अनुसार, जनवरी से अमेरिका से एलपीजी भारत में आनी शुरू हो गई है।इसे भी पढ़ें: West Asia Crisis पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, 'महासागरों में Leadership देने को तैयार रहे India' भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने नवंबर 2025 में अमेरिका के खाड़ी तट से 2026 के अनुबंध वर्ष के लिए लगभग 2.2 मीट्रिक टन प्रति वर्ष एलपीजी आयात करने के लिए एक साल का अनुबंध किया था। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों ने ऊर्जा क्षेत्र में मांग के दबाव को कम करने में मदद करने के लिए घरेलू खपत के लिए पेट्रोकेमिकल उत्पादन का उपयोग करने की योजना बनाई है। 

PNSPNS
Mar 7, 2026 - 11:34
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Hormuz संकट पर सरकार का बड़ा बयान, Oil और LPG Supply को लेकर चिंता की कोई बात नहीं
होर्मुज जलडमरूमध्य से आपूर्ति बाधित होने की आशंकाओं के बावजूद, कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की आपूर्ति के मामले में भारत की स्थिति बेहद मजबूत है। सूत्रों के अनुसार, देश के पास वर्तमान में विविध स्रोतों से ऊर्जा आपूर्ति की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है, जो होर्मुज जलडमरूमध्य से प्रभावित होने वाली संभावित मात्रा से कहीं अधिक है। कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों का भारत का मौजूदा भंडार भी घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। सूत्रों ने बताया कि सरकार स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और होर्मुज जलडमरूमध्य से जुड़ी किसी भी संभावित आपूर्ति बाधा को दूर करने के लिए वैकल्पिक भौगोलिक क्षेत्रों से आपूर्ति बढ़ाने की योजना बना रही है।

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उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों में अपने कच्चे तेल के आयात में काफी विविधता लाई है। 2022 से भारत रूस से कच्चे तेल का आयात कर रहा है। जहां 2022 में भारत के कुल कच्चे तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी केवल 0.2 प्रतिशत थी, वहीं बाद के वर्षों में यह हिस्सेदारी काफी बढ़ गई है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, फरवरी में भारत ने अपने कुल कच्चे तेल आयात का लगभग 20 प्रतिशत रूस से आयात किया, जो लगभग 1.04 मिलियन बैरल प्रतिदिन था। इस बीच, सूत्रों ने स्पष्ट किया कि मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एमआरपीएल) रिफाइनरी के बंद होने की खबरें गलत हैं। उन्होंने कहा कि एमआरपीएल रिफाइनरी पूरी तरह से चालू है और इसमें पर्याप्त मात्रा में कच्चा तेल मौजूद है। एलपीजी के मामले में, सरकार ने सभी एलपीजी रिफाइनरियों को उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है ताकि पूरे देश में इसकी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। अधिकारियों ने कहा कि एलपीजी के भंडार के मामले में भारत की स्थिति फिलहाल अच्छी है। सूत्रों के अनुसार, जनवरी से अमेरिका से एलपीजी भारत में आनी शुरू हो गई है।

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भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने नवंबर 2025 में अमेरिका के खाड़ी तट से 2026 के अनुबंध वर्ष के लिए लगभग 2.2 मीट्रिक टन प्रति वर्ष एलपीजी आयात करने के लिए एक साल का अनुबंध किया था। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों ने ऊर्जा क्षेत्र में मांग के दबाव को कम करने में मदद करने के लिए घरेलू खपत के लिए पेट्रोकेमिकल उत्पादन का उपयोग करने की योजना बनाई है। 

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