Himachal में Governor और सरकार में बढ़ा टकराव, Shiv Pratap Shukla ने अधूरा छोड़ा अभिभाषण
राजभवन और हिमाचल सरकार के बीच बढ़ती दरार को रेखांकित करते हुए एक घटनाक्रम में, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन अपना निर्धारित पूर्ण राज्यपाल अभिभाषण पढ़ने से इनकार कर दिया। सदन को संक्षिप्त रूप से संबोधित करते हुए राज्यपाल शुक्ला ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे पढ़ना चाहिए, और विशेष रूप से यह बताया कि तैयार अभिभाषण में संवैधानिक संस्थाओं पर टिप्पणियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भाषण का शेष भाग मुख्य रूप से राज्य सरकार की उपलब्धियों और उसके भविष्य के रोडमैप से संबंधित है, जिस पर सदन स्वतंत्र रूप से विचार-विमर्श कर सकता है। इसे भी पढ़ें: Assam Congress में सियासी ड्रामा, Bhupen Borah के इस्तीफे पर सस्पेंस, मांगा और समयराज्यपाल ने सदस्यों को अभिवादन करते हुए अपना संक्षिप्त भाषण समाप्त करने से पहले कहा कि अभिभाषण का शेष भाग सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की उपलब्धियों से संबंधित है, जिन पर मुझे पूरा विश्वास है कि सदन विचार-विमर्श करेगा। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद हिमाचल प्रदेश को मिलने वाले राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) को बंद किए जाने को लेकर बढ़े राजनीतिक तनाव के बीच यह संक्षिप्त भाषण आया है।आरडीजी का मुद्दा राज्यपाल के तैयार भाषण का प्रमुख विषय रहा, जिसे उन्होंने पढ़ा नहीं। राज्य सरकार के अनुसार, आरडीजी को बंद करने से राज्य के खजाने को सालाना लगभग 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। आरडीजी पहले राज्य के कुल बजट का लगभग 12.7 प्रतिशत था और देश में सबसे अधिक था। गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही राज्य सरकार ने राजस्व घाटा अनुदान को बंद करने के मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा कराने के लिए नियम 102 के तहत एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इसे भी पढ़ें: Epstein Files से ध्यान भटकाने की चाल? Congress नेता सपकाल का BJP पर Tipu Sultan को लेकर बड़ा हमला।आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य के अपने संसाधन लगभग 18,000 करोड़ रुपये हैं, जबकि वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, ऋण चुकौती, सब्सिडी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित प्रतिबद्ध व्यय लगभग 48,000 करोड़ रुपये है। केंद्रीय करों के हस्तांतरण में राज्य का हिस्सा लगभग 13,950 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। लगभग 10,000 करोड़ रुपये के ऋण को शामिल करने के बाद, कुल उपलब्ध संसाधन लगभग 42,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिससे संसाधनों में एक महत्वपूर्ण अंतर रह जाता है। अब तक, इस अंतर को काफी हद तक राजस्व घाटा अनुदान के माध्यम से पूरा किया जाता था। हालांकि, इसके बंद होने के बाद, सरकार ने बजटीय आवंटन को पूरा करने और विकासात्मक गतिविधियों को जारी रखने में गंभीर बाधाओं का हवाला दिया है।
राजभवन और हिमाचल सरकार के बीच बढ़ती दरार को रेखांकित करते हुए एक घटनाक्रम में, राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन अपना निर्धारित पूर्ण राज्यपाल अभिभाषण पढ़ने से इनकार कर दिया। सदन को संक्षिप्त रूप से संबोधित करते हुए राज्यपाल शुक्ला ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इसे पढ़ना चाहिए, और विशेष रूप से यह बताया कि तैयार अभिभाषण में संवैधानिक संस्थाओं पर टिप्पणियां शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भाषण का शेष भाग मुख्य रूप से राज्य सरकार की उपलब्धियों और उसके भविष्य के रोडमैप से संबंधित है, जिस पर सदन स्वतंत्र रूप से विचार-विमर्श कर सकता है।
इसे भी पढ़ें: Assam Congress में सियासी ड्रामा, Bhupen Borah के इस्तीफे पर सस्पेंस, मांगा और समय
राज्यपाल ने सदस्यों को अभिवादन करते हुए अपना संक्षिप्त भाषण समाप्त करने से पहले कहा कि अभिभाषण का शेष भाग सरकार की उपलब्धियों और भविष्य की उपलब्धियों से संबंधित है, जिन पर मुझे पूरा विश्वास है कि सदन विचार-विमर्श करेगा। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद हिमाचल प्रदेश को मिलने वाले राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) को बंद किए जाने को लेकर बढ़े राजनीतिक तनाव के बीच यह संक्षिप्त भाषण आया है।
आरडीजी का मुद्दा राज्यपाल के तैयार भाषण का प्रमुख विषय रहा, जिसे उन्होंने पढ़ा नहीं। राज्य सरकार के अनुसार, आरडीजी को बंद करने से राज्य के खजाने को सालाना लगभग 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। आरडीजी पहले राज्य के कुल बजट का लगभग 12.7 प्रतिशत था और देश में सबसे अधिक था। गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही राज्य सरकार ने राजस्व घाटा अनुदान को बंद करने के मुद्दे पर विधानसभा में चर्चा कराने के लिए नियम 102 के तहत एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।
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आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, राज्य के अपने संसाधन लगभग 18,000 करोड़ रुपये हैं, जबकि वेतन, पेंशन, ब्याज भुगतान, ऋण चुकौती, सब्सिडी और सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित प्रतिबद्ध व्यय लगभग 48,000 करोड़ रुपये है। केंद्रीय करों के हस्तांतरण में राज्य का हिस्सा लगभग 13,950 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। लगभग 10,000 करोड़ रुपये के ऋण को शामिल करने के बाद, कुल उपलब्ध संसाधन लगभग 42,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जिससे संसाधनों में एक महत्वपूर्ण अंतर रह जाता है। अब तक, इस अंतर को काफी हद तक राजस्व घाटा अनुदान के माध्यम से पूरा किया जाता था। हालांकि, इसके बंद होने के बाद, सरकार ने बजटीय आवंटन को पूरा करने और विकासात्मक गतिविधियों को जारी रखने में गंभीर बाधाओं का हवाला दिया है।
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