Governor के अभिभाषण पर CM Sukhu का पलटवार, कहा- RDG हिमाचल का हक है, कोई भीख नहीं
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला द्वारा विधानसभा में पूर्ण भाषण न देने के फैसले के बाद, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कहा कि यह कदम "कोई अपवाद नहीं" है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) का मामला राज्य के अधिकारों से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन शिमला में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सुक्खू ने कहा कि अतीत में भी राज्यपालों ने भाषण के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का भाषण न देना कोई अपवाद नहीं है। पहले भी राज्यपालों ने भाषण नहीं दिया है।इसे भी पढ़ें: Himachal में Governor और सरकार में बढ़ा टकराव, Shiv Pratap Shukla ने अधूरा छोड़ा अभिभाषणमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा राज्य सरकार द्वारा सहायता मांगने का नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश के वित्तीय अधिकारों की रक्षा करने का है। "यह सरकार का मामला नहीं है। आरडीजी हमारा अधिकार है। हम कोई दान नहीं मांग रहे हैं। राज्य के अधिकारों का हनन न करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य होने के कारण राजस्व सृजन क्षमता के मामले में बड़े राज्यों से तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की अनूठी वित्तीय चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक पहाड़ी राज्य होने के नाते, इसकी राजस्व सृजन क्षमता बड़े राज्यों की तुलना में सीमित है।इसे भी पढ़ें: Himachal की Sukhu सरकार को Supreme Court से बड़ी राहत, Local Body Elections के लिए 31 मई तक मिला वक्तआप 17 राज्यों की बात करते हैं, लेकिन हिमाचल की तुलना उनसे नहीं की जा सकती। उन राज्यों में बड़ी परियोजनाएं और मजबूत राजस्व आधार हैं। हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है जहां प्राकृतिक संसाधनों और भौगोलिक बाधाओं के कारण राजस्व सृजन स्वाभाविक रूप से सीमित है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद आरडीजी (अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना) को समाप्त किए जाने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्य रूप से इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए तीन दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाया है। उन्होंने आगे कहा कि हमने आरडीजी पर चर्चा करने के लिए यह तीन दिवसीय सत्र बुलाया है। मुझे उम्मीद है कि भाजपा दलीय भेदभाव से ऊपर उठकर राज्य के अधिकारों की बहाली के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने में हमारा साथ देगी।
हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला द्वारा विधानसभा में पूर्ण भाषण न देने के फैसले के बाद, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को कहा कि यह कदम "कोई अपवाद नहीं" है और उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) का मामला राज्य के अधिकारों से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन शिमला में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए सुक्खू ने कहा कि अतीत में भी राज्यपालों ने भाषण के कुछ हिस्सों को छोड़ दिया था। उन्होंने कहा कि राज्यपाल का भाषण न देना कोई अपवाद नहीं है। पहले भी राज्यपालों ने भाषण नहीं दिया है।
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मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यह मुद्दा राज्य सरकार द्वारा सहायता मांगने का नहीं, बल्कि हिमाचल प्रदेश के वित्तीय अधिकारों की रक्षा करने का है। "यह सरकार का मामला नहीं है। आरडीजी हमारा अधिकार है। हम कोई दान नहीं मांग रहे हैं। राज्य के अधिकारों का हनन न करें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य होने के कारण राजस्व सृजन क्षमता के मामले में बड़े राज्यों से तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने हिमाचल प्रदेश की अनूठी वित्तीय चुनौतियों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि एक पहाड़ी राज्य होने के नाते, इसकी राजस्व सृजन क्षमता बड़े राज्यों की तुलना में सीमित है।
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आप 17 राज्यों की बात करते हैं, लेकिन हिमाचल की तुलना उनसे नहीं की जा सकती। उन राज्यों में बड़ी परियोजनाएं और मजबूत राजस्व आधार हैं। हिमाचल एक पहाड़ी राज्य है जहां प्राकृतिक संसाधनों और भौगोलिक बाधाओं के कारण राजस्व सृजन स्वाभाविक रूप से सीमित है। 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद आरडीजी (अंतर्राष्ट्रीय विकास योजना) को समाप्त किए जाने का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने मुख्य रूप से इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने के लिए तीन दिवसीय विधानसभा सत्र बुलाया है। उन्होंने आगे कहा कि हमने आरडीजी पर चर्चा करने के लिए यह तीन दिवसीय सत्र बुलाया है। मुझे उम्मीद है कि भाजपा दलीय भेदभाव से ऊपर उठकर राज्य के अधिकारों की बहाली के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने में हमारा साथ देगी।
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