Himachal का हक रोका? राजस्व Grant पर CM Sukhu ने BJP को घेरा, बोले- सिर्फ राजनीति कर रहे
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) के संबंध में राज्य का समर्थन न करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगाया। बुधवार को बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ खड़े होने के बजाय महज राजनीति में लगा हुआ है। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दक्षिण एशियाई टेबल टेनिस युवा चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन करने के बाद शिमला में पत्रकारों से बात करते हुए सुखु ने कहा कि भाजपा सिर्फ राजनीति कर रही है। राजस्व घाटा अनुदान के मुद्दे पर वे हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ खड़े नहीं हुए, जो राज्य का जायज दावा था। स्थानीय विधायक हरीश जनार्थ भी उपस्थित थे। इसे भी पढ़ें: महाकुंभ वाले IIT वाले बाबा अभय सिंह ने कर ली शादी, जानें किस कॉलेज से की पढ़ाई, दोनों के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां?मुख्यमंत्री ने इस चैंपियनशिप का स्वागत किया, जो पहली बार हिमाचल प्रदेश में आयोजित हो रही है। उन्होंने कहा कि इससे युवा खिलाड़ियों, विशेष रूप से अंडर-19 वर्ग के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से एशियाई खेलों जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए खिलाड़ियों का चयन भी हो सकता है। राज्य की आर्थिक स्थिति पर बोलते हुए सुखु ने कहा कि उनकी सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसे भी पढ़ें: Himachal Pradesh में Tourism की रिकॉर्ड वृद्धि, RS Bali बोले- प्रदेश बनेगा Global Destinationभाजपा पर निशाना साधते हुए सुखु ने दावा किया कि विपक्ष पंचायत चुनावों के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है। उन्होंने पुष्टि की कि पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव 31 मई से पहले कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने निचले सदन में और उच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है। हिमकेयर योजना के संबंध में, मुख्यमंत्री ने कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए दावा किया कि एक आंतरिक ऑडिट में लगभग 110 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम जनता के सामने सच्चाई लाएंगे," और साथ ही यह भी कहा कि सरकार इस योजना को बंद करने के बजाय इसमें सुधार और इसे सुव्यवस्थित करने का इरादा रखती है।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खु ने राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) के संबंध में राज्य का समर्थन न करने के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर आरोप लगाया। बुधवार को बोलते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ खड़े होने के बजाय महज राजनीति में लगा हुआ है। इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दक्षिण एशियाई टेबल टेनिस युवा चैंपियनशिप 2026 का उद्घाटन करने के बाद शिमला में पत्रकारों से बात करते हुए सुखु ने कहा कि भाजपा सिर्फ राजनीति कर रही है। राजस्व घाटा अनुदान के मुद्दे पर वे हिमाचल प्रदेश की जनता के साथ खड़े नहीं हुए, जो राज्य का जायज दावा था। स्थानीय विधायक हरीश जनार्थ भी उपस्थित थे।
इसे भी पढ़ें: महाकुंभ वाले IIT वाले बाबा अभय सिंह ने कर ली शादी, जानें किस कॉलेज से की पढ़ाई, दोनों के पास हैं कौन-कौन सी डिग्रियां?
मुख्यमंत्री ने इस चैंपियनशिप का स्वागत किया, जो पहली बार हिमाचल प्रदेश में आयोजित हो रही है। उन्होंने कहा कि इससे युवा खिलाड़ियों, विशेष रूप से अंडर-19 वर्ग के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताओं से एशियाई खेलों जैसे अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के लिए खिलाड़ियों का चयन भी हो सकता है। राज्य की आर्थिक स्थिति पर बोलते हुए सुखु ने कहा कि उनकी सरकार अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके सकारात्मक परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
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भाजपा पर निशाना साधते हुए सुखु ने दावा किया कि विपक्ष पंचायत चुनावों के मुद्दे का राजनीतिकरण कर रहा है। उन्होंने पुष्टि की कि पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों के चुनाव 31 मई से पहले कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने निचले सदन में और उच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर भी इस बात को स्पष्ट कर दिया है। हिमकेयर योजना के संबंध में, मुख्यमंत्री ने कथित अनियमितताओं का हवाला देते हुए दावा किया कि एक आंतरिक ऑडिट में लगभग 110 करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा हुआ है। उन्होंने कहा कि हम जनता के सामने सच्चाई लाएंगे," और साथ ही यह भी कहा कि सरकार इस योजना को बंद करने के बजाय इसमें सुधार और इसे सुव्यवस्थित करने का इरादा रखती है।
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