Governor Bose ने पश्चिम बंगाल सरकार से BLOs की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने शुक्रवार को राज्य सरकार से आवश्यक तंत्र स्थापित करने का आग्रह किया, ताकि बूथ- स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को किसी भी तरह से धमकाया न जा सके और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और बाधारहित तरीके से संचालित हो। लोक भवन द्वारा सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी एक पोस्ट के अनुसार, राज्यपाल के ये निर्देश पश्चिम बंगाल में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) की सुरक्षा और एसआईआर प्रक्रिया में व्यवधान को रोकने के संबंध में हाल ही में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर आए हैं। इसमें कहा गया है कि राज्यपाल ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार जिला प्रशासन को गांवों, कस्बों और शहरों में बीएलओ को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दे। उन्होंने जनगणना के दौरान बीएलओ के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात करने का भी आग्रह किया। उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि बीएलओ को आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि वे अपने कार्यों को सुचारू रूप से पूरा कर सकें। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में सभी राज्यों को एसआईआर प्रक्रिया में शामिल बीएलओ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं।
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने शुक्रवार को राज्य सरकार से आवश्यक तंत्र स्थापित करने का आग्रह किया, ताकि बूथ- स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को किसी भी तरह से धमकाया न जा सके और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और बाधारहित तरीके से संचालित हो।
लोक भवन द्वारा सोशल मीडिया मंच एक्स पर जारी एक पोस्ट के अनुसार, राज्यपाल के ये निर्देश पश्चिम बंगाल में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) की सुरक्षा और एसआईआर प्रक्रिया में व्यवधान को रोकने के संबंध में हाल ही में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर आए हैं।
इसमें कहा गया है कि राज्यपाल ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार जिला प्रशासन को गांवों, कस्बों और शहरों में बीएलओ को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दे। उन्होंने जनगणना के दौरान बीएलओ के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात करने का भी आग्रह किया।
उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि बीएलओ को आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि वे अपने कार्यों को सुचारू रूप से पूरा कर सकें। उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में सभी राज्यों को एसआईआर प्रक्रिया में शामिल बीएलओ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं।
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