CM Yogi का दावा, किसानों के भविष्य को सुंदर और सुरक्षित बनाने की दिशा में काम कर रही डबल इंजन सरकार

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि राज्य में किसानों का भविष्य सुंदर और सुरक्षित बनाने की दिशा में ‘डबल इंजन’ सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद किसान इस सरकार के ‘एजेंडों’ में से एक बन गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि देश के 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। इसे भी पढ़ें: Yogi Adityanath Birthday: दिलचस्प रहा योगी आदित्यनाथ का गोरक्षनाथ के महंत से लेकर UP के CM तक का सफरयोगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपने 2014 में पहली बार देखा होगा कि अन्नदाता किसान भी किसी सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन सकता है। जब पीएम मोदी ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की... मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और फिर प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना लागू की गई और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। देश के 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। यह डबल इंजन की सरकार राज्य में अपने किसानों के भविष्य को सुंदर और सुरक्षित बनाने की दिशा में भी काम कर रही है।मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में जब हमारी सरकार आई तो किसान आत्महत्या कर रहे थे। कहीं कोई सुविधा नहीं थी। 2017 में जब हम आए तो सबसे पहले हमने 86 लाख किसानों के 36000 करोड़ रुपए के कर्जमाफी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और कर्जमाफी के बाद हमने राज्य में सिंचाई क्षमता विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का सहारा लिया। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्य कर विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा की और अधिकारियों को कर वसूली में पारदर्शिता, तकनीकी दक्षता और सख्त प्रवर्तन की नीति अपनाने के निर्देश दिए।  इसे भी पढ़ें: सनातन की मजबूत नींव पर आकार ले रहा विकसित भारत : योगी आदित्यनाथसीएम योगी ने शेल कंपनियों और फर्जी पंजीकृत कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में 16वें वित्त आयोग के सदस्यों के साथ बैठक की। इससे पहले राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सीएम योगी ने वित्त आयोग के सामने कई मांगें रखीं। इसमें केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग भी शामिल थी।

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Jun 9, 2025 - 03:30
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CM Yogi का दावा, किसानों के भविष्य को सुंदर और सुरक्षित बनाने की दिशा में काम कर रही डबल इंजन सरकार
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा कि राज्य में किसानों का भविष्य सुंदर और सुरक्षित बनाने की दिशा में ‘डबल इंजन’ सरकार काम कर रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 में एनडीए सरकार के सत्ता में आने के बाद किसान इस सरकार के ‘एजेंडों’ में से एक बन गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने बताया कि देश के 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है।
 

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योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपने 2014 में पहली बार देखा होगा कि अन्नदाता किसान भी किसी सरकार के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा बन सकता है। जब पीएम मोदी ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुरू की... मृदा स्वास्थ्य कार्ड के बाद प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और फिर प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना लागू की गई और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना लागू की गई। देश के 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिल रहा है। यह डबल इंजन की सरकार राज्य में अपने किसानों के भविष्य को सुंदर और सुरक्षित बनाने की दिशा में भी काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में जब हमारी सरकार आई तो किसान आत्महत्या कर रहे थे। कहीं कोई सुविधा नहीं थी। 2017 में जब हम आए तो सबसे पहले हमने 86 लाख किसानों के 36000 करोड़ रुपए के कर्जमाफी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और कर्जमाफी के बाद हमने राज्य में सिंचाई क्षमता विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का सहारा लिया। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में राज्य कर विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा की और अधिकारियों को कर वसूली में पारदर्शिता, तकनीकी दक्षता और सख्त प्रवर्तन की नीति अपनाने के निर्देश दिए। 
 

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सीएम योगी ने शेल कंपनियों और फर्जी पंजीकृत कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में 16वें वित्त आयोग के सदस्यों के साथ बैठक की। इससे पहले राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि सीएम योगी ने वित्त आयोग के सामने कई मांगें रखीं। इसमें केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाने की मांग भी शामिल थी।

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