CM Shivakumar का Governance Action Plan, विभागों को 15 दिन का अल्टीमेटम, मांगी रिपोर्ट
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को एक व्यापक प्रशासनिक रोडमैप का अनावरण किया, जिसमें अधिकारियों को "सकारात्मक दृष्टिकोण" अपनाने और शासन संबंधी प्राथमिकताओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, उन्होंने सभी विभागों में पारदर्शिता, जवाबदेही और जमीनी स्तर पर भागीदारी पर जोर दिया। बेंगलुरु में वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारी सरकार किसी भी धर्म, जाति, प्रभाव आदि के आधार पर पक्षपात में विश्वास नहीं करती है। हम पारदर्शी रहेंगे, चाहे कोई भी अधिकारी जनता की समस्याओं का समाधान करे। उन्हें 'सकारात्मक' दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा गया है।" शिवकुमार ने आगे कहा, "उन्होंने सभी विभागों को 15 दिनों के भीतर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने और कार्यान्वयन में कड़ी जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सचिवों को नियमित रूप से जिलों और तालुकों का दौरा करने, जमीनी स्तर पर बैठकें आयोजित करने और सरकारी योजनाओं और जनहित से संबंधित मुद्दों पर प्रगति की प्रत्यक्ष निगरानी करने के लिए भी कहा गया।इसे भी पढ़ें: कावेरी पर Congress में 'तूफान': Mekedatu पर दो राज्यों के बीच उलझी पार्टी, राष्ट्रीय एकता पर सवालमुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी पात्र नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और जनगणना प्रक्रियाओं से जुड़े संभावित मताधिकार हनन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को उचित जागरूकता, दस्तावेज़ीकरण और मतदाता गणना संबंधी आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शनों और सार्वजनिक शिकायतों के समाधान और उनकी कानूनी वैधता का व्यवस्थित रूप से आकलन करने के लिए प्रशासन के भीतर एक अलग तंत्र बनाया जाएगा। वित्तीय प्रबंधन पर उन्होंने कहा कि लगभग 8,000-8,500 करोड़ रुपये के सीएसआर फंड का उचित प्रबंधन और उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि नए स्कूलों के निर्माण सहित शिक्षा अवसंरचना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और शिक्षा के लिए बेंगलुरु पलायन को कम किया जाना चाहिए।इसे भी पढ़ें: CM Shivakumar का गवर्नेंस Action Plan: विभागों की 15 दिन में रिपोर्ट, सीधे जनता तक पहुंचेंगे अधिकारीउन्होंने कहा, "पंचायतों और सभी स्तरों पर, उन्हें स्थानों को मान्यता देनी होगी। मैं सीएसआर नीति के दिशानिर्देश जारी करूंगा, जिसे कैबिनेट ने अनुमोदित किया है। उन्हें सरकार को विवरण प्रदान करना होगा। हमारी प्राथमिकता प्राथमिक शिक्षा है। स्कूली शिक्षा और भवनों आदि के लिए, उन्हें नए स्कूलों के निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें शिक्षा के उद्देश्य से बेंगलुरु में होने वाले पलायन को रोकना चाहिए। 5-6 दिनों के भीतर हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। शासन के नैतिक मूल्यों पर अपने रुख को दोहराते हुए, उन्होंने मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निर्णय लेने और अनुमोदन में किसी भी बाहरी दबाव के आगे न झुकें। कानून व्यवस्था के संबंध में, उन्होंने प्रत्येक तालुका में विशेष पुलिस दस्ते तैनात करने का आह्वान किया ताकि आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके और उपद्रवी तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा सके। मुख्यमंत्री ने दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन के कामकाज पर भी असंतोष व्यक्त किया और कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से इसके संचालन की समीक्षा करेंगे और राज्य के केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को एक व्यापक प्रशासनिक रोडमैप का अनावरण किया, जिसमें अधिकारियों को "सकारात्मक दृष्टिकोण" अपनाने और शासन संबंधी प्राथमिकताओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया गया। साथ ही, उन्होंने सभी विभागों में पारदर्शिता, जवाबदेही और जमीनी स्तर पर भागीदारी पर जोर दिया। बेंगलुरु में वरिष्ठ नौकरशाहों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारी सरकार किसी भी धर्म, जाति, प्रभाव आदि के आधार पर पक्षपात में विश्वास नहीं करती है। हम पारदर्शी रहेंगे, चाहे कोई भी अधिकारी जनता की समस्याओं का समाधान करे। उन्हें 'सकारात्मक' दृष्टिकोण अपनाने के लिए कहा गया है।" शिवकुमार ने आगे कहा, "उन्होंने सभी विभागों को 15 दिनों के भीतर एक विस्तृत कार्य योजना तैयार करने और कार्यान्वयन में कड़ी जवाबदेही सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। सचिवों को नियमित रूप से जिलों और तालुकों का दौरा करने, जमीनी स्तर पर बैठकें आयोजित करने और सरकारी योजनाओं और जनहित से संबंधित मुद्दों पर प्रगति की प्रत्यक्ष निगरानी करने के लिए भी कहा गया।
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मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी पात्र नागरिक को मतदान के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए और जनगणना प्रक्रियाओं से जुड़े संभावित मताधिकार हनन पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को उचित जागरूकता, दस्तावेज़ीकरण और मतदाता गणना संबंधी आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मजबूत शिकायत निवारण प्रणाली की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शनों और सार्वजनिक शिकायतों के समाधान और उनकी कानूनी वैधता का व्यवस्थित रूप से आकलन करने के लिए प्रशासन के भीतर एक अलग तंत्र बनाया जाएगा। वित्तीय प्रबंधन पर उन्होंने कहा कि लगभग 8,000-8,500 करोड़ रुपये के सीएसआर फंड का उचित प्रबंधन और उपयोग किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि नए स्कूलों के निर्माण सहित शिक्षा अवसंरचना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और शिक्षा के लिए बेंगलुरु पलायन को कम किया जाना चाहिए।
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उन्होंने कहा, "पंचायतों और सभी स्तरों पर, उन्हें स्थानों को मान्यता देनी होगी। मैं सीएसआर नीति के दिशानिर्देश जारी करूंगा, जिसे कैबिनेट ने अनुमोदित किया है। उन्हें सरकार को विवरण प्रदान करना होगा। हमारी प्राथमिकता प्राथमिक शिक्षा है। स्कूली शिक्षा और भवनों आदि के लिए, उन्हें नए स्कूलों के निर्माण को प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें शिक्षा के उद्देश्य से बेंगलुरु में होने वाले पलायन को रोकना चाहिए। 5-6 दिनों के भीतर हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे। शासन के नैतिक मूल्यों पर अपने रुख को दोहराते हुए, उन्होंने मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे निर्णय लेने और अनुमोदन में किसी भी बाहरी दबाव के आगे न झुकें। कानून व्यवस्था के संबंध में, उन्होंने प्रत्येक तालुका में विशेष पुलिस दस्ते तैनात करने का आह्वान किया ताकि आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके और उपद्रवी तत्वों पर कड़ी नजर रखी जा सके। मुख्यमंत्री ने दिल्ली स्थित कर्नाटक भवन के कामकाज पर भी असंतोष व्यक्त किया और कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से इसके संचालन की समीक्षा करेंगे और राज्य के केंद्र सरकार के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे।
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