Bengal Politics में सुवेंदु अधिकारी का मास्टरस्ट्रोक, 5 रुपये में मछली-भात, महिलाओं को 3000 रुपये
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कल्याणी में कई कल्याणकारी और नियामक उपायों की घोषणा की, जिनमें शैक्षणिक संस्थानों और मंदिरों के एक किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानों पर प्रतिबंध, महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता योजना और पूरे राज्य में रियायती दरों पर मछली-चावल का भोजन शामिल है। मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों और मंदिरों के एक किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 27 मई से "अन्नपूर्णा योजना" के लिए आवेदन पत्र जारी करना शुरू करेगी, जिसके तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। इस योजना से राज्य भर की लाखों महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।इसे भी पढ़ें: Bengal में Holding Centres शुरू होते ही बांग्लादेशी घुसपैठियों के बीच सीमा पार भागने की लगी होड़, Border पर लगी भीड़मुख्यमंत्री अधिकारी ने पूरे बंगाल में रियायती कैंटीन शुरू करने की भी घोषणा की, जहां मछली-चावल का भोजन 5 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। उनके अनुसार, लोगों को किफायती भोजन उपलब्ध कराने के लिए इस पहल के तहत लगभग 400 विशेष कैंटीन स्थापित की जाएंगी।
पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कल्याणी में कई कल्याणकारी और नियामक उपायों की घोषणा की, जिनमें शैक्षणिक संस्थानों और मंदिरों के एक किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानों पर प्रतिबंध, महिलाओं के लिए मासिक वित्तीय सहायता योजना और पूरे राज्य में रियायती दरों पर मछली-चावल का भोजन शामिल है। मुख्यमंत्री अधिकारी ने कहा कि स्कूलों, कॉलेजों और मंदिरों के एक किलोमीटर के दायरे में शराब की दुकानें खोलने की अनुमति नहीं होगी। एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार 27 मई से "अन्नपूर्णा योजना" के लिए आवेदन पत्र जारी करना शुरू करेगी, जिसके तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 3,000 रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। इस योजना से राज्य भर की लाखों महिलाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है।
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मुख्यमंत्री अधिकारी ने पूरे बंगाल में रियायती कैंटीन शुरू करने की भी घोषणा की, जहां मछली-चावल का भोजन 5 रुपये में उपलब्ध कराया जाएगा। उनके अनुसार, लोगों को किफायती भोजन उपलब्ध कराने के लिए इस पहल के तहत लगभग 400 विशेष कैंटीन स्थापित की जाएंगी।
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