AI पर Trump का बड़ा एक्शन, लॉन्च से पहले Google-Microsoft के मॉडल्स की होगी कड़ी जांच

ट्रंप प्रशासन कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक कार्यकारी आदेश जारी करने पर विचार कर रहा है, जिसके तहत उभरती हुई इस तकनीक पर निगरानी बढ़ाने के प्रयास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक कार्य समूह का गठन किया जाएगा। टाइम्स अखबार ने अमेरिकी अधिकारियों और वार्ता से जुड़े लोगों के हवाले से बताया कि एक प्रस्ताव में नए मॉडलों के लिए सरकारी समीक्षा प्रक्रिया शामिल होगी। अखबार के अनुसार, व्हाइट हाउस (WH) के अधिकारियों ने पिछले सप्ताह हुई बैठकों के दौरान एंथ्रोपिक पीबीसी, अल्फाबेट इंक की गूगल और ओपनएआई के अधिकारियों को विचाराधीन कुछ योजनाओं के बारे में बताया।इसे भी पढ़ें: US-Iran तनाव के बीच Trump का बड़ा कदम, 'Project Freedom' रोककर समझौते का दावा कियायह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के एआई के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत देगा। ट्रम्प ने एआई को बढ़ावा देने के लिए नियामक बोझ कम करने के प्रयास किए हैं ताकि डेटा केंद्रों के निर्माण को गति मिल सके और उन्हें बिजली मिल सके। इसी बीच, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एलोन मस्क की xAI ने अमेरिकी सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा परीक्षण के लिए नए कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल तक शीघ्र पहुंच प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है, क्योंकि अमेरिकी अधिकारी एंथ्रोपिक के हाल ही में अनावरण किए गए मिथोस की हैकिंग क्षमताओं से चिंतित हो रहे हैं।सुरक्षा जोखिमों के लिए एआई मॉडल की जांच की जाएगीवाणिज्य विभाग के एआई मानक और नवाचार केंद्र (सीएआईएसआई) ने मंगलवार को कहा कि इस समझौते से उसे तैनाती से पहले मॉडलों का मूल्यांकन करने और उनकी क्षमताओं और सुरक्षा जोखिमों का आकलन करने के लिए अनुसंधान करने की अनुमति मिलेगी। यह समझौता ट्रंप प्रशासन द्वारा जुलाई 2025 में प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ साझेदारी करके उनके एआई मॉडलों की राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों के लिए जांच करने के वादे को पूरा करता है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक बयान में कहा कि वह अमेरिकी सरकार के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एआई सिस्टम का परीक्षण ऐसे तरीकों से करेगी जो अप्रत्याशित व्यवहारों की जांच कर सकें। कंपनी ने बताया कि वे मिलकर कंपनी के मॉडलों के परीक्षण के लिए साझा डेटासेट और वर्कफ़्लो विकसित करेंगे। बयान के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट ने ब्रिटेन के एआई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के साथ भी इसी तरह का समझौता किया है।

PNSPNS
May 7, 2026 - 09:56
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AI पर Trump का बड़ा एक्शन, लॉन्च से पहले Google-Microsoft के मॉडल्स की होगी कड़ी जांच
ट्रंप प्रशासन कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक कार्यकारी आदेश जारी करने पर विचार कर रहा है, जिसके तहत उभरती हुई इस तकनीक पर निगरानी बढ़ाने के प्रयास में कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक कार्य समूह का गठन किया जाएगा। टाइम्स अखबार ने अमेरिकी अधिकारियों और वार्ता से जुड़े लोगों के हवाले से बताया कि एक प्रस्ताव में नए मॉडलों के लिए सरकारी समीक्षा प्रक्रिया शामिल होगी। अखबार के अनुसार, व्हाइट हाउस (WH) के अधिकारियों ने पिछले सप्ताह हुई बैठकों के दौरान एंथ्रोपिक पीबीसी, अल्फाबेट इंक की गूगल और ओपनएआई के अधिकारियों को विचाराधीन कुछ योजनाओं के बारे में बताया।

इसे भी पढ़ें: US-Iran तनाव के बीच Trump का बड़ा कदम, 'Project Freedom' रोककर समझौते का दावा किया

यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के एआई के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव का संकेत देगा। ट्रम्प ने एआई को बढ़ावा देने के लिए नियामक बोझ कम करने के प्रयास किए हैं ताकि डेटा केंद्रों के निर्माण को गति मिल सके और उन्हें बिजली मिल सके। इसी बीच, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एलोन मस्क की xAI ने अमेरिकी सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा परीक्षण के लिए नए कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल तक शीघ्र पहुंच प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है, क्योंकि अमेरिकी अधिकारी एंथ्रोपिक के हाल ही में अनावरण किए गए मिथोस की हैकिंग क्षमताओं से चिंतित हो रहे हैं।

सुरक्षा जोखिमों के लिए एआई मॉडल की जांच की जाएगी

वाणिज्य विभाग के एआई मानक और नवाचार केंद्र (सीएआईएसआई) ने मंगलवार को कहा कि इस समझौते से उसे तैनाती से पहले मॉडलों का मूल्यांकन करने और उनकी क्षमताओं और सुरक्षा जोखिमों का आकलन करने के लिए अनुसंधान करने की अनुमति मिलेगी। यह समझौता ट्रंप प्रशासन द्वारा जुलाई 2025 में प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ साझेदारी करके उनके एआई मॉडलों की राष्ट्रीय सुरक्षा जोखिमों के लिए जांच करने के वादे को पूरा करता है। माइक्रोसॉफ्ट ने एक बयान में कहा कि वह अमेरिकी सरकार के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर एआई सिस्टम का परीक्षण ऐसे तरीकों से करेगी जो अप्रत्याशित व्यवहारों की जांच कर सकें। कंपनी ने बताया कि वे मिलकर कंपनी के मॉडलों के परीक्षण के लिए साझा डेटासेट और वर्कफ़्लो विकसित करेंगे। बयान के अनुसार, माइक्रोसॉफ्ट ने ब्रिटेन के एआई सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट के साथ भी इसी तरह का समझौता किया है।

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