₹2000 से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर लगेगी फीस, 0.40% तक का चार्ज वसूलने की मिल सकती है मंजूरी
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को संसद में 'टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल' पेश किया। इस बिल में बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स पर नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड पर MDR लगाने की रोक हटाने की बात कही गई है।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मंगलवार को संसद में 'टैक्सेशन एंड अदर लॉज़ (अमेंडमेंट) बिल' पेश किया। इस बिल में बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स पर नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड पर MDR लगाने की रोक हटाने की बात कही गई है।
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