1.4 अरब लोगों की Energy Security पहले, रूसी तेल पर US बिल पर MEA का बड़ा बयान
रूस से तेल खरीदना जारी रखने वाले देशों पर 500 प्रतिशत शुल्क लगाने के प्रस्ताव वाले अमेरिकी कांग्रेस में पेश किए गए विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए, भारत ने शुक्रवार को कहा कि वैश्विक बाजार की बदलती परिस्थितियों के बीच अपने 1.4 अरब लोगों के लिए "किफायती ऊर्जा" सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता बनी हुई है। प्रस्तावित विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली इस विधेयक से अवगत है और घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रही है। साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जायसवाल ने कहा, "हम प्रस्तावित विधेयक से अवगत हैं। हम घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। ऊर्जा स्रोतों पर भारत के दीर्घकालिक रुख को दोहराते हुए, जायसवाल ने इस बात पर जोर दिया कि नई दिल्ली के निर्णय ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं और बाजार की वास्तविकताओं से प्रेरित हैं।इसे भी पढ़ें: ED रेड पर दिल्ली से लेकर बंगाल में बवाल, HC में सुनवाई टलीबयान में कहा गया, "ऊर्जा स्रोतों के व्यापक प्रश्न पर हमारा रुख सर्वविदित है। इस प्रयास में, हम वैश्विक बाजार की बदलती गतिशीलता और ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों के माध्यम से अपनी 1.4 अरब आबादी के लिए सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करने की अनिवार्यता से निर्देशित होते हैं।इसे भी पढ़ें: बंगाल में चुनाव से पहले बड़ा घमासान, दिल्ली में TMC सांसदों की गिरफ्तारी पर ममता बनर्जी का केंद्र सरकार पर हमलासाप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जायसवाल ने कहा, "हम प्रस्तावित विधेयक से अवगत हैं। हम घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। ऊर्जा स्रोतों पर भारत के दीर्घकालिक रुख को दोहराते हुए, जायसवाल ने इस बात पर जोर दिया कि नई दिल्ली के निर्णय ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं और बाजार की वास्तविकताओं से प्रेरित हैं। बयान में कहा गया, ऊर्जा स्रोतों के व्यापक प्रश्न पर हमारा रुख सर्वविदित है। इस प्रयास में, हम वैश्विक बाजार की बदलती गतिशीलता और ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों के माध्यम से अपनी 1.4 अरब आबादी के लिए सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करने की अनिवार्यता से निर्देशित होते हैं।
रूस से तेल खरीदना जारी रखने वाले देशों पर 500 प्रतिशत शुल्क लगाने के प्रस्ताव वाले अमेरिकी कांग्रेस में पेश किए गए विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए, भारत ने शुक्रवार को कहा कि वैश्विक बाजार की बदलती परिस्थितियों के बीच अपने 1.4 अरब लोगों के लिए "किफायती ऊर्जा" सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता बनी हुई है। प्रस्तावित विधेयक पर प्रतिक्रिया देते हुए विदेश मंत्रालय (MEA) के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि नई दिल्ली इस विधेयक से अवगत है और घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रही है। साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जायसवाल ने कहा, "हम प्रस्तावित विधेयक से अवगत हैं। हम घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। ऊर्जा स्रोतों पर भारत के दीर्घकालिक रुख को दोहराते हुए, जायसवाल ने इस बात पर जोर दिया कि नई दिल्ली के निर्णय ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं और बाजार की वास्तविकताओं से प्रेरित हैं।
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बयान में कहा गया, "ऊर्जा स्रोतों के व्यापक प्रश्न पर हमारा रुख सर्वविदित है। इस प्रयास में, हम वैश्विक बाजार की बदलती गतिशीलता और ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों के माध्यम से अपनी 1.4 अरब आबादी के लिए सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करने की अनिवार्यता से निर्देशित होते हैं।
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साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जायसवाल ने कहा, "हम प्रस्तावित विधेयक से अवगत हैं। हम घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। ऊर्जा स्रोतों पर भारत के दीर्घकालिक रुख को दोहराते हुए, जायसवाल ने इस बात पर जोर दिया कि नई दिल्ली के निर्णय ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं और बाजार की वास्तविकताओं से प्रेरित हैं। बयान में कहा गया, ऊर्जा स्रोतों के व्यापक प्रश्न पर हमारा रुख सर्वविदित है। इस प्रयास में, हम वैश्विक बाजार की बदलती गतिशीलता और ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों के माध्यम से अपनी 1.4 अरब आबादी के लिए सस्ती ऊर्जा सुनिश्चित करने की अनिवार्यता से निर्देशित होते हैं।
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